उच्च अदालत पाटनले तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनको घटनामा पक्राउ परेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसहित चार जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। 

काठमाडौं जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालतले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको राजद्रोह, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानजस्ता गम्भीर कसूरमा तत्काल विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार नदेखिएको ठहर गरेको छ।

अदालतको आदेशअनुसार, दुर्गा प्रसाईलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न भनिएको छ। त्यस्तै, सुशील बराल र सरोज गौतम (तारा राजावादी) लाई ५०-५० हजार रुपैयाँ तथा दण्डपाणी रेग्मीलाई १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ।

अदालतको आदेशमा के छ?
उच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण भेला हुने हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। राजनीतिक आस्था वा विचार व्यक्त गरेकै भरमा राजद्रोहजस्तो गम्भीर कसूर मान्न नसकिने अदालतको ठहर छ।

आदेशमा भनिएको छ, 'फौजदारी कसूर र राजनीतिक विचार, आस्था वा निष्ठा फरक फरक कुरा हुन्। प्रचलित फौजदारी कानून प्रतिकूलका कार्य वा व्यवहारलाई राज्यले अवश्य नै कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। तर यसको तात्पर्य फौजदारी कानूनको आडमा राजनीतिक क्रियाकलापलाई निषेध वा दण्डित गर्नु नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको मूल्य, मान्यता वा आदर्श अनुकूल हुने देखिँदैन।'

अदालतले प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएका मुख्य अभियोगहरूमा प्रमाणको अभाव रहेको औंल्याएको छ । 

यसैगरी, इजलासले आगजनीमा आफ्नो ल फर्मका कागजातहरू गुमाएका अधिवक्ता राजकुमार सुवाललाई राहत दिन विशेष आदेश दिएको छ। सुवालले माग गरेमा उनका पुराना र हाल चलिरहेका मुद्दाका मिसिलहरूको प्रतिलिपि सबै अदालत तथा सरकारी निकायले निःशुल्क उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको छ।

गत चैतमा 'राजसंस्था समर्थक' समूहले आयोजना गरेको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा हिंसात्मक झडप भएको थियो।

सोही घटनामा प्रहरीले प्रसाईसहित ५० जनाभन्दा बढीलाई राज्यविरुद्धको कसूर, संगठित अपराध, ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले यसअघि प्रसाईसहितका प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो, जसलाई उच्च अदालतले बदर गरेको हो।