मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–६ स्थित रमाइलो बजारमा ‘अधिकारी सुन पसल’ सञ्चालकनगरी बसेका मोहन अधिकारी र उनका छोरा मनोज अधिकारीले ४१ बढी परिवारको करिब १२ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ । पीडितहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाउने युवादेखि दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने विपन्न नागरिकसम्म छन् ।

उच्च ब्याजको लोभमा जीवनभरको कमाइ सुन पसलमा जम्मा गरेका पीडितहरूले अहिले न न्यायको ढोका ढक्ढकाउन सकेका छन्, न त आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेमा विश्वस्त छन् ।

पीडितको रकम फिर्ता गराउन गठित अनौपचारिक ‘ऋण असुली समिति’ नै यतिबेला विवाद र शंकाको घेरामा तानिएको छ ।

स्थानीय एमाले नेता तथा कानेपोखरी अस्पतालका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका मनोज अधिकारीले सर्वसाधारणको विश्वास जितेर ठूलो रकम संकलन गरेका थिए ।

आफ्ना परिवार तथा आफन्तले त्यहाँ १२ लाख ७६ हजार पैसा राखेको एक पीडित ऋषिकेश लम्सालले बताए । ‘पसल भने मनोजका बुबा मोहन अधिकारीले गर्दा रहेछन् । लेनदेनमा भने मनोज र उनी श्रीमतीको हस्ताक्षर भेटियो । नियोजितरूपमा नै गरेकोजस्तो देखिन्छ,’ लम्सालले भने ।

बाबु छोराले कारोबार गर्ने गरे पनि सम्पति जति सबै आमाको नाममा राख्ने गरेको उनले बताए । ‘घर परिवारबाट लुकाएर त्यहाँ जम्मा गरेको समेत हामीले थाहा पायौं,’ उनले भने ‘ त्यस्ता पनि खुल्ने हो भने पीडितको संख्या अझै बढ्छ ।’

पीडित विष्णुमाया गिरीले आफ्नो र अरूकोगरी जम्मा गरेको ३० लाख रुपैयाँ डुबेको बताइन् । गिरीले आफन्तको समेत पैसा त्यहाँ राखेदिएकी थिइन् ।

अधिकारी सम्पर्कविहीन भएपछि पीडितहरूले आफ्नो रकम फिर्ता गराउन एउटा समिति नै बनाएका थिए । समिति जिल्ला प्रहरी हुँदै इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेको थियो । केही पार नलागेपछि पीडितहरूले  राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति मोरङका अध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय अगुवा नविन पौडेलको सहयोग खोजेका थिए ।

व्यक्तिगत सुन पसलमा बचत गर्नु गैरकानुनी भएको र अधिकांश कारोबारको औपचारिक प्रमाण नपुग्ने डरले पीडितहरू कानूनी प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् । अहिले पौडेलमाथि पीडितहरूले नै व्यक्तिगत लाभ लिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

पछिल्लो समय भने विवादको जड अधिकारीको नाममा रहेको करिब एक बिघा जग्गा हो । उक्त जग्गा हाललाई काँशीराज थापाको नाममा पास गरिएको छ ।  उक्त जग्गा प्लटिङ गरी महँगोमा बेच्ने तयारीमा पौडेल रहेको पीडितको  भनाइ छ ।

पौडेलले भने पीडितको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न र असुली प्रक्रिया सहज बनाउन कानूनी उपाय मात्र भएको बताएका छन् । ‘मनोज अधिकारी फरार छन्, उनका परिवारका सदस्य पनि भाग्न सक्ने वा असहयोग गर्ने जोखिम थियो,’ पौडेलले भने, ‘कानूनी रूपमा आमाको नाममा अंशबन्डा गर्दा प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुन्थ्यो । त्यसैले सबैको सहमतिमा एकजना विश्वासिलो व्यक्तिको नाममा जग्गा राखेर प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन खोजेको मात्र हो । मैले व्यक्तिगत लाभ लिएको छैन ।’

पौडेलका अनुसार, एक बिघा जग्गा सिङ्गै बेच्दा सबैको ऋण चुक्ता गर्न असम्भव थियो । ‘त्यसलाई प्लटिङ गरेर, बाटो, बिजुली, नालाको व्यवस्था गरी घडेरीका रूपमा बेच्दा मूल्य दोब्बरभन्दा बढी हुन्छ, जसले सानाठूला सबै ऋणीको रकम फिर्ता गर्न सहज हुन्छ,’ उनले आफ्नो योजना सुनाए, ‘यो प्रक्रियामा लाग्ने खर्च कटाएर बाँकी रकम मूल्यांकनका आधारमा पीडितलाई वितरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यो सिंगै खसी खाने कि भुत्ल्याएर सफा गरेर खाने भन्नेजस्तै हो ।’

उनले आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण बदनाम गर्न खोजिएको बताए । पीडितहरूले कानेपोखरी गाँउपालिकको न्यायिक समितिमा समेत उजुरी हालेका थिए । पीडितका तर्फबाट कानेपोखरी–६ का परशुराम फुयालले २०८१ मंसिर २७ गते पालिकाको न्यायिक समितिमा पैसा फिर्ताको माग गर्दै सहयोगका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यस विषयमा  मंसिर २८ गते मनोजकी आमा बाटुली अधिकारी र उनकी श्रीमती स्मीता अधिकारीसहित पीडितसँग छलफल भएको थियो । छलफलले अमेरिकामा रहेका मनोज र बुबा मोहनसँग फोन सम्पर्क गरेर पैसा तिर्ने समाधान खोजेर पुन: अर्को बैठकमा आउने निर्णय गरेको थियो । पुन: अर्को छलफल २०८१ पुष १ गते भएको थियो । तर, त्यो छलफलमा भने  बाटुली उपस्थित भइनन् । बाटुली नआएपछि रोकिएको छलफल फेरि गराउन न्यायिक समितिले चासो समेत नदिएको पीडितको गुनासो छ । त्यसयता कुनै छलफल भएको छैन । बाटुली नआएको भन्दै  न्यायिक समिति समेत उक्कने प्रयास गरेको पीडितको आरोप छ ।