• किशोर सापकोटा

नेपालमा बाबुआमाको मृत्युपछि किरिया संस्कार परम्परागत रूपमा छोराको वा पुरुष सन्तानको जिम्मेवारी मात्र हो भन्ने मानिँदै आएको हुँदा छोरीको किरिया संस्कार गर्ने अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा सीमित गरेको छ । सामाजिक परिवर्तन, लैङ्गिक समानताको संवैधानिक ग्यारेन्टी, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सम्मान र मान्यताले यस परम्परालाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको भएता पनि लामो समयदेखि समाजमा जरा गाडेको यस्तो प्रथाले सामाजिक रूपमा मानिसलाई डर र त्रासको सिकार बनाइरहेको छ ।

हिन्दू धर्मको अर्थ एकातिर भएता पनि समाजमा लामो समयदेखि प्रचलनको रूपमा चलाइएको प्रथालाई सजिलै परिवर्तन गर्न पनि सकिँदैन । यसकारण बुद्धिजीवी वर्ग समेत यही प्रचलनको निरन्तरता दिँदै आइरहेका छन् । यस लेखमा छोरीको किरिया संस्कार अधिकारलाई विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दै, प्रचलित कानूनी प्रावधान, न्यायालयका दृष्टान्त र सामाजिक–धार्मिक परम्पराको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने प्रयास गरिएको छ । साथै, यस लेखमा कानूनी व्यवस्था र व्यावहारिक यथार्थबीचको अन्तर उजागर गर्दै छोरीलाई किरिया संस्कारको समान अवसर प्रदान गर्न आवश्यक कानूनी सुधार र सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तनका उपायहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

हिन्दू धर्म र महिलाको अधिकार

हिन्दू दर्शनमा "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" अर्थात् "जहाँ महिलाहरूको पूजा–सम्मान गरिन्छ, त्यहाँ देवताहरू रमाउँछन्" भन्ने वाक्यले महिलाको सम्मानलाई सर्वोच्च धार्मिक मूल्यको रूपमा चित्रण गरिएको छ । यसको मूल भावनाले महिलालाई परिवार, समाज र धार्मिक संस्कारको केन्द्रमा राखेको छ । प्राचीन वैदिक परम्परामा स्त्रीलाई यज्ञ, पूजा र विभिन्न संस्कारमा सक्रिय सहभागिता दिनु धार्मिक कर्तव्यको रूपमा मानिएको थियो । तर, समयको क्रममा सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाले महिलालाई केही धार्मिक अनुष्ठान, जस्तै किरिया संस्कारबाट टाढा राख्ने प्रवृत्ति विकास गर्‍यो, जुन कुनै पनि सन्दर्भमा हिन्दू दर्शनको मूल आत्मासँग मेल खाँदैन ।

यो सूक्तिले स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि जहाँ महिलाको सम्मान, सहभागिता र समान अवसर सुनिश्चित हुन्छ, त्यहाँ धार्मिक पुण्य, सामाजिक समृद्धि र आध्यात्मिक शान्ति बसोबास गर्छन् भन्ने हो । यस दृष्टिले छोरीलाई किरिया संस्कार गर्ने अधिकार नदिनु मात्र कानूनी समानताको विरुद्ध होइन, हिन्दू धर्म–सिद्धान्तको पनि उल्लंघन हो । मूल धर्म–दर्शनले स्त्रीलाई सबै धार्मिक संस्कारमा समान रूपले सहभागी हुने हकदार मानेको छ । खासगरी हिन्दू शास्त्रहरूमा धर्म (नैतिक कर्तव्य) र संस्कार (धार्मिक अनुष्ठान) दुवै क्षेत्रमा स्त्रीको स्थान केवल पूजनीय मात्र नभएर अनिवार्य मानिएको छ ।

समाजमा प्रथा एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जाने विषय हो । यसरी हस्तान्तरण गर्दै जाँदा गलत प्रवृत्ति र प्रकृति देखिएका विषयहरूलाई समय र जागरण अनुसार विस्तारै हटाउँदै र थप्दै गएको पाइन्छ । यसरी परिवर्तन हुँदै जाँदा कतिपय प्रथाहरू समाजविरोधी भएता पनि समाजमा जकडिएर रहेको हुन्छ, त्यसैमध्ये छोराले मात्र किरिया बस्ने प्रचलन पनि एक हो ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा मूलत: तीनवटा विशेष आधारहरू हेरिन्छ । पहिलो आधार समाजको कानून (Sociology of Law) दोस्रो आधार समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र (Sociological Jurisprudence) र तेस्रो सामाजिक कानूनी अनुसन्धान (Socio Legal Research) हुन् । यसरी हेर्दा समाजमा कानूनी विकास कसरी भइरहेको र प्रथा परम्परालाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न समाज र कानून कस्तो छ ? कसरी कानूनले समाजलाई नियन्त्रण गर्छ वा किन कानूनले समाजलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने विषयमा निकै अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।

यसरी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट किरिया प्रचलनलाई हेर्दा, यो केवल मृत व्यक्तिप्रतिको धार्मिक कर्तव्य मात्र नभएर सामाजिक संरचना, भूमिकाको वितरण र सांस्कृतिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था (social institution) हो । किरिया संस्कार प्रचलनमा traditionally पितृसत्तात्मक मान्यता हावी देखिन्छ, जसले मृतकको अन्त्येष्टिपश्चातको धार्मिक विधि छोराले गर्नुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित गरेको हो । साथै, लिङ्ग–आधारित भूमिकालाई संस्थागत गर्दै महिलालाई धार्मिक नेतृत्व वा प्रमुख संस्कारका अवसरबाट अलग राख्ने काम प्रचलनको रूपमा लामो समयदेखि समाजमा रही आएको छ ।

यसरी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणलाई समाजलाई अध्ययन गर्दा दुई भागमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । एक कानूनले समाजलाई नियन्त्रण गर्दछ (Law controls society) र अर्को कानूनभन्दा समाज अगाडि दौडन्छ (Society changes faster than law) हो । प्रथा र परम्परालाई पनि कानूनको रूपमा हेर्ने हो भने आजसम्म छोरा मानिसले नै किरिया बस्नुपर्छ भन्ने परम्पराका कारण समाजले जबरजस्ती छोरा भए छोरा, छोरा नभए दाजुभाइको छोरा र त्यो पनि नभए ब्राह्मण लगाएर भए पनि छोराले नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रचलन रहँदै आएको हो । तर, समाज कानूनभन्दा छिटो दौडन्छ, यही नै परिवर्तनको संवाहक र गलत प्रथालाई अन्त्य गर्ने आधार हो । हिजो एक, आज दुई, भोलि हजारौंले विस्तारै सुरुआत गर्दा प्रथागत कानून समेत परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छ ।

नारीवाद र किरिया प्रथा

महिला आन्दोलनको दर्शन नारीवाद (Feminism) को मूल ध्येय समाजमा महिलालाई समान अधिकार, अवसर र सम्मान सुनिश्चित गर्नु हो । यो केवल कानूनी वा राजनीतिक अधिकारको कुरा मात्र होइन, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक संस्थाहरूमा विद्यमान लिङ्ग–असमानतालाई चुनौती दिन पनि केन्द्रित रहन्छ । किरिया प्रथा, विशेषतः नेपालजस्तो परम्परागत समाजमा, पितृसत्तात्मक संरचनाले गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको धार्मिक–सामाजिक संस्कार हो, जसमा मृतकको अन्त्येष्टि र त्यसपछिका धार्मिक विधि मुख्य रूपमा छोराले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विद्यमान छ ।

संसारमा विभिन्न कानून प्रणालीमा आफ्नै प्रथा र परम्पराहरू छन् र सोही अनुसार देशको कानून प्रणाली बनेको पनि हुन्छ । किरिया प्रथा हिन्दू कानून अनुसार चलनचल्तीमा चलाइएको परम्परा हो । नारीवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यस्तो प्रथाले महिलाको धार्मिक अधिकारलाई सीमित मात्र गर्दैन, उनीहरूको सामाजिक पहिचान र भूमिकालाई पनि गौण बनाउँछ । छोरीलाई किरिया संस्कारमा सहभागी हुन रोक्नु भनेको उसको अधिकारभन्दा बढी, उसको क्षमता र उत्तरदायित्व माथि प्रश्न उठाउनु हो, जुन नारीवादी सिद्धान्तसँग पूर्णतःविपरीत छ ।

नारीवादले किरिया प्रथाको पुनर्व्याख्या गर्न आग्रह गर्दछ— जहाँ लैङ्गिक आधारमा विभाजन नभएर, सम्पर्क र सम्बन्धको आधारमा अन्त्येष्टि गर्ने अधिकार निर्धारण हुन्छ । यदि छोरी मृतकसँग भावनात्मक रूपमा जोडिएकी छिन् र संस्कार पूरा गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता राखिछिन् भने उनलाई यो अधिकार नदिने कुनै तार्किक वा नैतिक आधार हुँदैन । समाजमा छोरा पाए भाग्य र छोरी पाए सौभाग्य हो भनी व्याख्या गर्ने यही समाज आत्मसम्मान र भावनात्मक सम्बन्धसँग जोडिएको बाबुआमाको किरिया गर्नबाट वञ्चित गर्न खोज्छ भने बौद्धिक चेत भएको व्यक्तिले सहन गर्ने विषय होइन ।

यसकारण नारीवाद र किरिया प्रथाको बहस केवल धार्मिक विधि–विधानको पुनरवलोकन मात्र होइन, समाजमा लिङ्ग–आधारित असमानताको अन्त्य र सांस्कृतिक प्रथालाई समावेशी एवं न्यायसंगत बनाउने दीर्घकालीन सामाजिक रूपान्तरणको माग पनि हो ।

उत्तरआधुनिकवाद र किरिया प्रथा

उत्तरआधुनिक वादको मूल मर्म भनेकै तिम्रा सम्पूर्ण पुराना कानून समाप्त गरी नयाँ कानून निर्माण गर (Deconstruct every law and reconstruct new law), भविष्य हेर, ज्ञानको परिवर्तन हेर, समाज हेर, राजनीतिक चेत जगाऊ भन्ने हो । यसरी हेर्दा समाजमा चलि आएको गलत प्रथा र परम्परालाई छोडिदेऊ र परिवर्तनशील होऊ भन्ने हो ।

विधिशास्त्रको नयाँ उपलब्धि उत्तर आधुनिकवाद (Postmodernism) सामाजिक, सांस्कृतिक र दार्शनिक धारणा हो जसले ठूला, सार्वभौमिक र एकरूप सत्यहरूलाई प्रश्न गर्छ र विविधता, सापेक्षता र व्यक्तिगत अनुभवको महत्त्वलाई जोड दिन्छ । परम्परागत संस्कार–संस्कृति, जस्तै किरिया प्रथा, प्रायः निश्चित धार्मिक व्याख्या र सामाजिक संरचनामा आधारित हुन्छन् । पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणबाट निर्देशित किरिया प्रथाले मृतकको अन्त्येष्टि र पश्चातका संस्कारको अधिकार छोराको भूमिकासँग मात्र जोड्छ, जसलाई परम्परागत सत्य वा 'सही' मानिन्छ ।

उत्तर आधुनिक दृष्टिले यस्तो प्रथामा रहेको "एक मात्र सत्य" को दाबीलाई चुनौती दिन्छ । यसको विचारमा, धार्मिक वा सांस्कृतिक सत्यहरू स्थायी र एकरूप हुँदैनन्, बरु समय, स्थान, समाज र व्यक्तिगत व्याख्याअनुसार परिवर्तित हुन्छन् । यसकारण किरिया प्रथामा छोरीको सहभागिता अस्वीकार गर्ने परम्परा कुनै अपरिवर्तनीय सत्य नभएर, ऐतिहासिक–सांस्कृतिक परिस्थितिको उपज हो, जसलाई पुनर्निर्माण गर्न जरुरी छ ।

उत्तर आधुनिकवादले बहु–दृष्टिकोण र व्यक्तिगत अनुभवको वैधतालाई मान्यता दिएको छ । यसको अर्थ, मृतक र संस्कार गर्ने व्यक्तिबीचको सम्बन्ध, भावनात्मक नजिकपन र व्यक्तिगत आस्थालाई आधार मानेर किरिया संस्कारको नेतृत्व जोसुकैले लिन सक्ने अधिकार हुनुपर्छ, लिङ्ग वा परम्परागत भूमिकाले सीमित गर्न नहुनेतर्फ जोड दिन्छ । यसरी उत्तर आधुनिक दृष्टिकोणले किरिया प्रथालाई एक मात्र सही परम्परागत ढाँचामा बाँध्ने विचारलाई भत्काउँदै, विविधता, समानता र व्यक्तिगत अधिकारलाई प्राथमिकता दिने नयाँ सांस्कृतिक व्याख्याको बाटो खोलिदिएको छ । मात्र समाजमा रहेको व्यक्तिमा चेत आउन अत्यन्त जरुरी छ, जसका लागि ज्ञान आर्जन, जागरण अभियान र संघर्ष नै महत्त्वपूर्ण माध्यम हो ।

तुलनात्मक अध्ययन

नेपाली कानून प्रणाली मुख्य रूपमा हिन्दू धर्मसँग जोडिएको छ । यस धर्मअनुसार समाजअनुसार फरक–फरक प्रथा र प्रचलनले समाज सञ्चालित हुँदै आएको छ । विश्व समुदाय विज्ञान र प्रविधिमा अग्रगामी प्रगति गरिरहेकै बेलामा हाम्रो समय अझै पनि भगवानको इच्छा र चाहना भन्दै आफू र आफ्नो आधार बुझाइलाई समर्पित गर्दै आएको छ । यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, किरिया प्रथा । नेपालको परम्परागत किरिया प्रथाअनुसार मृतकको अन्त्येष्टि र किरिया संस्कार मूख्यतः छोराले गर्ने चलन दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा पनि समान रूपमा देखिन्छ । तर, केही देशहरूले कानूनी सुधारमार्फत छोरीहरूलाई पनि समान अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् । एसियाको सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारतमा हिन्दू कानूनले छोरीलाई अन्त्येष्टि गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छैन । भारतका केही उच्च अदालतहरूले छोरीलाई पनि पितृको अन्त्येष्टि गर्ने समान अधिकार हुने निर्णय गरेका छन् । सामाजिक रूपमा अझै केही क्षेत्रहरूमा परम्परागत बाधा भएता पनि कानूनी दृष्टिले छोरीको अधिकार मान्यता प्राप्त छ । भारतमा विनिता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा, २०२० छोरीको कानून अधिकारको बारेमा लामो व्याख्या गरेर अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । श्रीलंकामा, बौद्ध र हिन्दू परम्परागत संस्कारहरूमा पनि सामान्यतया पुरुषलाई प्रमुख स्थान दिइने भएता पनि, कानूनी सुधार र सामाजिक चेतनाको वृद्धिसँगै छोरीहरूले पनि किरिया संस्कार गर्ने अवसर पाउन थालेका छन्, विशेष गरी शहरी क्षेत्रहरूमा जहाँ लैंगिक समानता आन्दोलन बलियो छ ।

जापानमा, परम्परागत रूपमा IE (家) (घर प्रणाली) अन्तर्गत जेठो छोरा नै मुख्य अन्त्येष्टि उत्तराधिकारी मानिन्थ्यो । तर, दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएको कानूनी सुधारले यस्तो लिंग–आधारित प्रतिबन्ध हटाइदिएको छ र अहिले परिवारको इच्छाअनुसार संस्कार गर्ने प्रचलन छ । पश्चिमी मुलुकहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतमा, अन्त्येष्टि गर्ने अधिकार कानूनी प्राथमिकताका आधारमा (जस्तै जीवनसाथी, वयस्क सन्तानहरू) निर्धारण हुन्छ, लिंगमा आधारित गर्ने गर्दैनन् । छोरी र छोरा दुवै कानूनी रूपमा समान छन् र कुनै पनि लिंग–आधारित भेदभाव गैरकानूनी मानिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालको सन्दर्भमा मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ (Muluki Civil Code, 2074) मा छोरीलाई अन्त्येष्टि गर्ने अधिकार कुनै पनि दफाले निषेध गरेको छैन र अन्य कुनै पनि कानून निर्माण छैन, तर सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराले यसको व्यावहारिक अवरोध बनाएको मात्रै हो ।

मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण

विश्वमा रहेका मानिसहरूले सम्मानपूर्वक स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न अधिकारलाई प्रत्याभूत गराउन मानव अधिकारको विश्वव्यापी सम्मेलन १९४८ मा भएर घोषणापत्र नै जारी गरियो । मानवअधिकारको प्रवर्धन र रक्षामा विश्वमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सन्धि र सम्झौताहरू भए, त्यसमा नेपालले सक्रिय रूपमा भाग लिएर सोहीअनुसार आफ्नो कानून प्रणालीमा सुधार गर्दै आएको छ । नेपालको कानूनका केही दफाहरूमा चलनचल्तीमा चली आएको बाहेक भनी अपवादका वाक्यांश प्रयोग गरी कानून निर्माण समेत भएका छन् । तर, किरिया प्रथालाई छोराले मात्र गर्न पाउने सीमितता गरेको छैन । UDHR 1948, ICCPR, ICESCR र CEDAW ले मानव र महिलाको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको किरिया प्रथा जसमा मुख्य रूपमा छोरालाई मात्रै मृतकको अन्त्येष्टि र संस्कार गर्ने अधिकार दिइने प्रचलन कुनै पनि आधारबाट मानवअधिकारको सन्दर्भमा स्वीकार्य मानिँदैन । विश्वव्यापीरूपमा मान्य मानवअधिकार सिद्धान्तहरूले सबै व्यक्तिलाई लिंग, जात, धर्म वा सामाजिक अवस्थाको आधारमा भेद नगरिकन समान अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् ।

विशेष गरी, महिला अधिकार र लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्न बनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था जस्तै महिलामाथि हुने सबै प्रकारको भेदभावको अन्त्यसम्बन्धी सम्मेलन (CEDAW), संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार महासन्धि र बालअधिकार सम्बन्धी सम्मेलनले महिलालाई समान अवसर र पहुँचको ग्यारेन्टी गर्छन् ।

यी मान्यताहरूलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने नेपाली चलनचल्तीमा रहेको किरिया प्रथामा देखिएको पितृसत्तात्मक र लिंगीय भेदभावलाई असंवैधानिक र असंगत मान्ने आधार प्रशस्त देखिन्छ ।

नेपालको फौजदारी कानून र किरिया प्रथा

किरिया प्रथा गर्ने र नगर्ने विषयमा फौजदारी कानून मौन छ । किरिया प्रथामा छोराले मात्र बाबुआमाको मृत्युपछि अन्त्येष्टि लगायत किरिया बार्ने परम्परामा बाधा पुर्‍याउनेलाई सजाय हुने भनी अपराधीकरण गरेको छैन । तर, किरिया प्रथामा छोरीले गर्न पाइँदैन भनी अवरोध पुर्‍याउनेलाई जाहेरी परेको खण्डमा मुद्दा दायर हुन सक्छ । फौजदारी कानून आफैँमा सम्भावित परिणामको डर भएको कारणले स्पष्ट सारभूत फौजदारी कानूनमा लेखिएको विषयमा समाज भड्काउने, मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने, महिलाको अधिकारमा असर गर्ने विषयलाई विभिन्न परिच्छेद र दफाहरूमा विषयअनुसार अपराधीकरण गरेको छ । तर, स्पष्ट छोरा मानिसले नै किरिया बस्नुपर्छ भन्ने कुरा कानून र संविधानमा नभएको प्रथा तथा प्रचलनमा भएका कारण यसका केही पक्षले आपराधिक कानूनसँग अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित समस्या निम्त्याउन सक्छन् । मूलतः यदि छोरीलाई किरिया संस्कारमा भाग लिन नदिने अभ्यासले उनलाई सामाजिक एवं धार्मिक अवसरबाट वञ्चित पार्ने क्रममा लैंगिक भेदभाव वा मानवअधिकार उल्लंघन गरिन्छ भने यसले नेपालको संविधानको समानताको अधिकार र भेदभाव निषेधसम्बन्धी प्रावधान विरुद्ध हुन्छ, जसले कानूनी कारबाहीको विषय बनी फौजदारी कानूनको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्छ ।

कोही छोरी मानिसले आफ्नो आमाबुबाको किरिया म आफैं यही समाजमा नै गर्छु भन्दा कोही कसैले किरिया संस्कारमा बाधा पुर्‍याउने, परिवार वा समुदायमा धेरैजसो झगडा, अवरोध वा हिंसा उत्पन्न हुने खण्डमा, यो आपराधिक कानूनअन्तर्गत पर्ने धम्की, तनाव, सामाजिक असामाजिक व्यवहार वा हिंसात्मक क्रियाकलाप को मुद्दा बनी त्यस्तो कार्यमा संलग्न जो कोहीले आपराधिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ, किरिया प्रथाको सुधार केवल सांस्कृतिक वा धार्मिक विषय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड अनुरूप हुने कानूनी र सामाजिक सुधारको विषय पनि हो । यसले नेपाललाई महिला अधिकारको क्षेत्रमा विश्वसामु जिम्मेवार र संवेदनशील राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

किरिया प्रथा र न्यायिक व्याख्या

परम्परागत रूपमा चलिआएको मृतकको अन्त्येष्टि र किरिया प्रथाका सन्दर्भमा पर्याप्त न्यायिक व्याख्या नभएको पनि निवेदक जनहित संरक्षण मन्च (प्रो. पब्लिकको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता रमा पन्त खरेल समेत विरुद्ध महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत संविधान प्रतिकूलका कानूनी व्यवस्थाहरू संशोधनका लागि परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गरी लैङ्गिक न्यायको सम्वर्द्धन गरिपाऊँ भनि दिएको उत्प्रेषण रिटको प्रकरण ८ मा (निर्णय नं. ७७६९ – उत्प्रेषण, भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: माघ अंक: १०,  फैसला मिति :२०६३/१०/१८  ५६४३) केही व्याख्या गरेको पाइन्छ । जसमा ‘‘ किरिया बिदा कूल धर्म अनुसार दिने भन्ने उल्लेख भएपछि विवाह भएको अवस्थामा विवाह भएको छोरीले कुल धर्म अनुसार किरिया बस्नुपर्दा आफ्नो संचित बिदाबाट बस्नुपर्ने अवस्था पर्न जाने देखिँदा विवाह भएकै कारणले आफ्नो बाबु आमाको किरिया गर्नुपर्नेलाई भिन्न रूपमा छुट्याएर राख्नु पछाडि कुनै औचित्यता नदेखिने ।” साथै ‘‘विवाहित र अविवाहित छोरीहरू बीच आमा बाबुको किरियाका सम्बन्धमा कानूनी ब्यवस्था हेर्दा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था देखिन आइ समानताको प्रतिकूल भएको देखिन आउँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेत गम्भीर रही आफ्नो कानूनी व्यवस्था संविधानसम्मत बनाउनु पर्ने ।” भनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कानून निर्माण गर्न आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश दिएको देखिन्छ ।

अन्त्यमा महिला वर्गले सदियौंदेखि सामाजिक आर्थिक भेद झेल्दै आउनुपरेको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै महिला वर्गलाई पुरुषसरह अवसरहरूको उपभोग गर्न सक्षम बनाउनका लागि राष्ट्रले महिलाहरूका हकमा सकारात्मक भेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेता पनि व्यावहारिकरूपमा यसलाई आत्मसात गर्न सकिएको छैन । नेपालको संविधानले लैंगिक भेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता (Zero tolerance) को नीति अवलम्बन गरेको एवं व्यवहारमा पनि समानता ल्याउन विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्न सक्ने गरी राष्ट्रलाई सशक्तिकृत गरेको अवसरमा महिलालाई आफ्नो बुबाआमाको अन्त्येष्टि र किरियाप्रथामा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

अझै पनि नेपालका अधिकांश ठाउँमा आमाबुबाको काजकिरिया छोराले नै गर्नुपर्ने मान्यता रहँदै पितृको शान्ति र मोक्ष प्राप्तिका लागि छोरीले पिण्ड तर्पण दिन नहुने भएकाले छोरा नभए मित छोरा वा भतिजा छोराहरूले नै कोरामा बसी पिण्ड चढाउनुपर्ने सामाजिक संस्कार तोडी छोराले मात्र काज किरिया गर्नुपर्ने सामाजिक संस्कारमा परिवर्तन हुनुपर्ने र परिस्थिति एवं इच्छाअनुसार छोरीले पनि काजकिरिया गर्न पाउनुपर्ने विषयमा सचेत वर्गको एकजुटता हुनुपर्ने आजको बदलिँदो समाजको आवश्यकता हो ।

– सापकोटा ​नेपाल ल क्याम्पसका उप–प्राध्यापक​ हुन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
हजारौं छोरीलाई न्याय दिने भन्दै बुवाको काजक्रिया बसे उपमेयरसहित तीन छोरी