मलेसिया रोजगारीमा केही व्यक्ति र समूहले सिन्डिकेट कायम गर्ने प्रयासले नेपाली श्रमिक र व्यवसायीको भविष्य जोखिममा परेको भन्दै प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले आक्रामक अभियान शुरू गरेको छ ।

मञ्चले नेपाल सरकारका उच्च तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म कूटनीतिक पहल थालेर सिन्डिकेटको सञ्जाल तोड्ने घोषणा गरेको हो ।

मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले साउन २७ र २८ गते सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

मंगलबार मञ्चले सभामुख देवराज घिमिरे र उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सिन्डिकेटविरुद्ध कदम चाल्न आग्रह गरेको थियो । 

त्यसैगरी, बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करलाई भेटेर पारदर्शिता र निष्पक्षताको माग गरेको छ । अध्यक्ष रावलले भेटका क्रममा मलेसिया भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र श्रमिक हित सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘सिन्डिकेटले लाखौं नेपाली श्रमिक र व्यवसायीको भविष्य जोखिममा पार्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निष्पक्ष र खुला प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’ 

मञ्चले मलेसिया सरकारसँग हुने भनिएको एमओयूमा तीनवटा विशेष प्रावधानमार्फत् सीमित व्यवसायीलाई एकाधिकार दिने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको सिद्धान्तमाथि आघात पुग्ने ठहर गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले मञ्चको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै श्रमिक हितविरुद्धका कुनै पनि व्यवस्थालाई सरकारले प्राथमिकता नदिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘सिन्डिकेटजस्तो अभ्यासलाई रोक्न कदम चाल्छौं,’ उनले भने । 

त्यस्तै, सचिव पुस्करले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता र समन्वयको आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्रालय सुधारका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

मंगलबारको भेटमा सभामुख घिमिरेले सिन्डिकेटले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विश्वसनीयता घटाउने र श्रमिक-व्यवसायी दुवैलाई हानि पुग्ने भन्दै सम्बन्धित निकायसँग तत्काल छलफल गर्ने आश्वासन दिए । 

सभापति खानले पनि समान अवसरको पक्षमा समितिको सजगता रहने बताए ।

मञ्चले यो अभियानलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ । निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न राजनीतिक दलका सचेतक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूसँग छलफल गर्ने तयारी छ । 

साथै, मलेसियामै पुगेर यो मुद्दालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने रावलको योजना छ । 

मञ्चले हालै सय संख्याको बाध्यकारी प्रावधान हटाएर म्यानपावर नवीकरणमा सहजीकरण गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ, तर सिन्डिकेटका कारण व्यवसायीहरू कामबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

मञ्चले रोजगारदाता मुलुकका निजी संस्था, नेपाली नियोग र अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ ।

‘हामी सबै व्यवसायीलाई एकताबद्ध भएर यो अभियानमा सहयोग गर्न आह्वान गर्छौं,’ रावलले भने । यो पहलले नेपाली श्रमिक र व्यवसायीको हित संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।