१९ असार २०८३, शुक्रबार
झन्डै २५ वर्षदेखि काठमाडौं–कलंकी रुटमा निलो माइक्रो चलाउँदै आएका पशुराम पुडासैनी करिब ६ वर्षदेखि सरकारविरुद्ध मुद्दा लडिरहेका छन् । २० वर्षपछि विस्थापित गर्नुपर्ने नीतिविरुद्ध पुडासैनीलगायत व्यवसायीहरू वर्षौँदेखि मुद्दा लडिरहेका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले ग्यासबाट चल्ने २० वर्ष पूराना सार्वजनिक सवारीलाई हटाई त्यसको सट्टा विद्युतीय सवारीमा दर्ता गर्ने मापदण्ड बनाएपछि व्यवसायीहरू र सरकारबीच मुद्दा शुरू भएको थियो । जसको अहिलेसम्म कुनै पनि पक्षमा फैसला भएको छैन । केबल चालकहरूले मुद्दा खेप्नुपरेको छ ।
विसं २०५८ सालमा ग्यासबाट चल्ने निलो माइक्रोहरू काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिएका थिए । त्यतिबेला इन्डोनेसियामाबाट ३३० वटा निलो माइक्रोहरू ल्याइका थिए । अहिले कलंकी रुटमा ३८ वटा र बौद्ध–जोरपाटी रुटमा १०० वटा मात्रै माइक्रो रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
कलंकी रुटमा ११५ वटा निलो माइक्रो चल्थे भने अहिले केबल ३८ वटा मात्रै चल्ने गरेको पशुराम पुडासैनी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले कलंकी रुटमा केही विद्युतीय माइक्रोमा रिप्लेस भए भने बाँकी सबै विस्थापित नै भइसकेका छन् ।
‘११५ वटा निलो माइक्रो कलंकी रुटमा चल्थे, अहिले ३८ वटा मात्रै छन्,’ पुडासैनीले भने, ‘केही कोरोनाको समयमा बन्द भए । अधिकांश ट्याक्सीमा गए र केही विद्युतीय माइक्रोमा रिप्लेस भएका छन् ।’
सुजुकी कम्पनीका निलो माइक्रोहरूलाई २० वर्षपछि विद्युतीयमा लैजानुपर्ने प्रदेश सरकारले योजना बनाएपछि उपत्यकाभित्र चल्ने माइक्रो चालकहरूले विरोध पनि गरेका थिए । तर, प्रदेश सरकारले मापदण्ड नै बनाएपछि माइक्रो चालकहरू केही आफैं विद्युतीय ट्याक्सीमा गए भने अहिले केही बाँकी नै छन् ।
यता बौद्ध–जोरपाटी रुटमा निलो माइक्रो चलाउँदै आएका कृष्ण कुमार सुनुवार पनि विगत ७ वर्षदेखि २० वर्षे नीतिको मुद्दा खेपिरहेका छन् । सरकारले विद्युतीयमा सिफ्ट हुन भनेको तर त्यसका लागि चाहिने पुँजी नै नभएको सुनुवारको भनाइ छ ।
‘विद्युतीय माइक्रो खरिद गर्न ६० लाख कहाँबाट आउँछ ? अनि ईभीको ग्यारेन्टी पनि छैन । कहिले के हुन्छ थाहा छैन’, सुनुवारले भने, ‘यत्रो लगानी गर्न सक्दैनौं ।’
बौद्ध–जोरपाटी रुटमा करिब १७० वटा माइक्रो भए पनि अहिले १०० वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको सुनुवारको भनाइ छ ।
ग्यासबाट चल्ने माइक्रोलाई पुन: रंगरोगन गरेर चलाउन दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सानो पुँजीमा यातायात सुविधा दिँदै आएका व्यवसायीहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले मुद्दा हालेर केही जितेका पनि छौं । सानो पुँजीमा यातायात व्यवसाय गर्नेहरूलाई यसरी विस्थापित गर्नु हुँदैन । माइक्रोहरूको परीक्षण गर्नुपर्यो । यदि राम्रा छैनन् भने हटाउँदा हुन्छ । तर २० वर्षे नीति बनाएर हटाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामी मुद्दा लडिरहेका छौं । अझै पनि लड्छौं ।’
प्रदेश सरकारले २०७९ सालमा ‘प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने (ट्याक्सी बाहेकका) साना यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९’ ल्याएको थियो । उक्त मापदण्ड लागू भएको दुई वर्षपछि पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीले उपत्यकामा सञ्चालन हुनेगरी बाटो इजाजत पत्र नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अहिले कुनै पनि पेट्रोलियमसाना सवारीले इजाजत पत्र पाएका छैनन् ।
यसका साथै उक्त मापदण्डले सवारी साधन उत्पादन मितिले २० वर्ष पुगी लागत कट्टागरी सट्टा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, सट्टा सुविधामा प्रदेश सरकारले विद्युतीय ट्याक्सी अथवा माइक्रो भ्यानको विकल्प दिएको थियो ।
तर, अधिकांश निलो माइक्रो व्यवसायीहरू विद्युतीयमा जान तयार देखिँदैनन् । विद्युतीय सवारीको विश्वास नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
चालकहरूले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाटै निलो माइक्रो रिप्लेसमेन्टमा भन्सारमा छुट दिनुपर्ने आदेश भए पनि सरकार चुप बसेको जोरपाटी रुटका चालक धनबहादुर शरु मगर बताउँछन् । २० वर्षे नीति माइक्रोमा मात्रै नभएर सबै सवारी साधन र सबै प्रदेशमा लागु हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘४/५ वर्षअघि नै उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट हाम्रो पक्षमा फैसला आएको थियो । जहाँ निलो माइक्रो हटाउने भए नयाँ सवारी ल्याउन ९९ प्रतिशत भन्सार छुट दिनुपर्ने आदेश गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर त्यो कुरा कार्यान्वयन गरिएन । अहिले पनि ईभी बिक्री गर्ने नाममा चालकहरूलाई दु:ख दिने काम भइरहेको हाम्रो बुझाइ हो ।’
महावीर पुनसम्म पुगे माइक्रो चालकहरू
प्रदेश सरकारले ईभीमा जानुपर्ने भनेपछि ग्यासबाट चल्ने माइक्रो चालकहरू आविष्कारक महावीर पुन कहाँसम्म पनि पुगेका थिए । महावीर पुनले करिब १० देखि १२ लाखमा एउटा माइक्रोलाई विद्युतीय बनाउन सक्ने बताएका थिए । तर, त्यसमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको चालकहरूले गुनासो छ ।
महावीर पुनले पनि ग्यासबाट चल्ने माइक्रोलाई रिप्लेसन गर्न नपर्ने, यसैलाई मोडिफाइ गरेर ईभीमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताएको व्यवसायीहरू सुनाउँछन् ।
