०७ साउन २०८३, बिहीबार
सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्न एक हजार ३५९ सिट थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले विभिन्न मेडिकल कलेजमा संख्या वृद्धिसहित सिट निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत वर्ष २ हजार १४० रहेको एमबीबीएसको सिट ४५९ बढाएर २ हजार ६३५ पुर्याइएको हो । १ सय सिटमा विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्दै आएका अधिकांश मेडिकल कलेजले १३० वटा कोटाको दरले सिट पाएका हुन् ।
बीडीएसमा ५० सिट वृद्धि भएको छ । जसमा कुल ६२५ सिट निर्धारण भएको छ । बीएस्सी नर्सिङमा ४४० सिट बढाएर २ हजार ४३० सिट निर्धारण भएको आयोगले जनाएको छ । बीएनएसमा १२२ सिट थप गर्दै १ हजार ६२ सिट निर्धारण भएको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हेटौंडामा पनि पहिलोपटक एमबीबीएसको सिट तोकिएको छ । उनीहरूले ५०/५० सिट पाएका छन् । पूर्वाञ्चलले कोशी अस्पताल र मदन भण्डारी प्रतिष्ठानले हटौंडा अस्पतालको सहकार्यमा चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन थालनी गरेका छन् ।
बीएनएसमा ९४० बाट १२२ सिट बढाएर १ हजार ६२ सिट पुर्याइएको छ । यसैगरी, बीफर्मामा १४० सिट थप गरेर ६९५ पुर्याइएको छ ।
कुन कोर्षमा कति सिट थपियो ?
नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य परिषद्अन्तर्गत स्नातकदेखि पीएचडीसम्मका तहमा पढ्न पछिल्लो पाँच वर्षमा झण्डै ६ हजार जनाले विदेश जाने अनुमति पत्र पाएका छन् । आयोगको तथ्यांअनुसार २०७७ सालदेखि गत असारसम्म ५ हजार ९१८ जनाले विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रका कोर्ष पढ्न विदेश जान अनुमति लिएका हुन् ।
यस अवधिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलअन्तर्गत स्नातक (९४), स्नातकोत्तर (९१) र फेलोसिप (७) लगायत विभिन्न तहका विद्यार्थी विदेश गएका थिए।
२०७८ सालमा यो संख्या बढेर ३४३ पुगेको थियो । यस वर्ष मेडिकल स्नातक तहमा मात्र १६९ जनाले अनुमति पाए भने स्नातकोत्तरमा १६५ जना र नर्सिङ स्नातक तहमा १११ जना विदेश गएका थिए ।
२०७९ सालमा १ हजार १७८ जनाले विदेश जान अनुमति लिएका थिए । यसमा मेडिकल स्नातकमा ६५४, नर्सिङ स्नातकमा ९१ र हेल्थ प्रोफेशनल स्नातकमा ९२ जना थिए।
२०८० सालमा यो संख्या बढेर १ हजार ४१७ पुगेको थियो । मेडिकल स्नातकमा ७९३, नर्सिङ स्नातकमा २१५ र हेल्थ प्रोफेशनल स्नातकमा ७० जनाले विदेश जाने स्वीकृति पाएका थिए ।
२०८१ सालमा भने १ हजार २६८ जनाले अनुमति पाएका थिए । यस वर्ष नर्सिङ स्नातकमा ५३९, मेडिकल स्नातकमा ५२९ र हेल्थ प्रोफेशनल स्नातकमा १३५ जनाले विदेश जाने स्वीकृति पाएका थिए ।
अध्ययनका लागि विदेश जान अनुमति लिनेहरूको विवरण
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार गत वर्ष स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि मात्र १ हजार ६५५ नेपाली विद्यार्थीले विदेश जाने अनुमति पत्र लिएका थिए । अरू विषय पढ्न अनुमति लिने विद्यार्थीको संख्या दशौं हजार छ। उनका अनुसार यो केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र नभई, युवाशक्ति र भविष्यको सम्भावना पनि देशबाहिर पलायन हुने दुःखद चित्र हो ।
'विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा चिकित्सक बन्ने अवसर दिनु, विदेश जाने लामो ‘एयरपोर्ट लाइन’ घटाउनु र अभिभावकको आँखा रसाउने यात्रा रोक्नुलाई सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठान्यो,' उनले भनेका छन्, 'यही कारण, चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय ऐतिहासिक छ- नेपालमै एमबीबीएस, बीडीएस, बी फर्मा, डीएम, एमसीएचलगायत तहमा १,३५९ अतिरिक्त सिट थप्ने अनुमति दिइएको छ। त्यससँगै शुल्कमा मात्रै ३ अर्ब १२ करोड २४ लाख ९० हजार २०० रुपैयाँ नेपाली मुद्रा विदेशिनबाट रोकिने छ।'
सिट बढाउने निर्णयले हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै रहने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास छ । तर, यसलाई पनि गलत अर्थ लगाएर प्रस्तुत गर्न खोजिएको भन्दै उनले दु:ख व्यक्त गरेका छन् ।
'परिवार छोडेर परदेशिनु पर्ने बाध्यता कम हुनेछ र नेपालमै सक्षम चिकित्सक तयार हुने मार्ग प्रशस्त हुनेछ। यस निर्णयबाट देशलाई माया गर्ने र युवा भविष्यबारे चिन्ता गर्ने कसैलाई पनि बेफाइदा छैन,' उनले फेबुकमा लेखेका छन्, 'तर, यसलाई पनि गलत अर्थ लगाएको देखेको छु। संसद्मा पनि यस्तै पेशेवर 'मास म्यानुपुलेसन'को कुरा उठाएको थिएँ। पेशेवर ‘मिडिया म्यानुपुलेटर’लाई आफ्नो द्रव्यदाता रिझाउन परेको अप्ठेरोप्रति सहानुभूति छ।'
