काठमाडौँ, २६ मङ्सिर- समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलले सिट नपाउने खबर गोरखापत्रमा छ  ।  
र, यस्ता दलहरूले पाएको मत एक हिसाबले खेर नै जान्छ ।  निर्वाचन आयोगको संस्थागत जानकारीमा मत कायम रहन्छ ।  यस्तो मत बाहेकका बाँकी मतमात्र थ्रेसहोल्ड कटाउने दलबीच मतका आधारमा बाँडफाँट हुन्छ ।  बाँकी रहेको मतलाई नै शतप्रतिशत मानी निर्धारित सिट सङ्ख्याका आधारमा दललाई सिट बाँडफाँट हुन्छ ।  
यसरी सिट बाँडफाँट गर्दा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत कुल मतमा गणना हुँदैन ।  यसरी थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलले पाएको मत खेर नै गए पनि बाँकी मत शतप्रतिशत मान्दा सिट पाउने अन्य दललाई अप्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ ।  यसले सिट पाउन चाहिने न्यूनतम मत सङ्ख्यालाई कम गर्नेछ ।  
दुई चरणका निर्वाचनमा गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुल एक करोड पाँच लाख ८७ हजार ५२१ मत खसेको छ ।  यो बदर मतसमेत हो ।  यसअघिको ‘ट्रेन्ड’ अनुसार तीन प्रतिशत मत बदर भएमा थ्रेसहोल्डका लागि तीन लाख छ हजार हुन आउँछ ।  तोकिएको तीन लाख छ हजार मत नकटाउने दलले पाएको मत खेर जान्छ ।  
यसरी तोकिएको थ्रेसहोल्ड कटाएको अवस्थामा राजनीतिक दलले कम्तीमा चार सिट पाउन सक्छ ।  तर, प्रदेशसभाको हकमा भने तोकिएको एक दशमलव ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाए पनि सिट पाउने ग्यारेन्टी भने हुन्न ।  किनभने मत विभाजक सूत्रअनुसार प्रदेशका लागि तोकिएको सिट बाँड्दा थ्रेसहोल्डका लागि तोकिएको मत प्रतिशतभन्दा सिटका लागि आवश्यक मत बढी हुनसक्छ ।  
दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी रूपमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।  प्रतिनिधिसभाका लागि देशभरको समानुपातिक समावेशी सूची तयार पार्नुपर्नेछ ।  प्रदेशको हकमा भने प्रदेशअनुसार नै फरकफरक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाअनुसार सूची तयार पार्नुपर्नेछ