२४ जेठ २०८३, आइतबार
चालू आर्थिक वर्षमा देशभरका सडक मर्मत गर्न सरकारले ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, देशभरका सडक मर्मत गर्न करिब १४ अर्बको हाराहारी खर्च हुने सडक बोर्डको अनुमान छ । देशभरका सडक मर्मत गर्न १३ अर्ब ८१ करोड खर्च लाग्ने सर्भेले देखाएको सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले बताए ।
हजारौं किलोमिटर सडक मर्मतका लागि चाहिने बजेटको एक तिहाइ मात्रै सरकारले बोर्डलाई विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । ‘देशभरका ३३ डिभिजन कार्यालय र प्रादेशिक क्षेत्रबाट गरिएको ‘एनुअल रोड मेन्टेनेन्स सर्भे’ले १३ अर्ब ८१ करोड बजेट चाहिने देखाएको छ । हामीले सडक मर्मतका लागि यति बजेट चाहिन्छ भनेर अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष डेमो नै देखाएका हौं,' लोकान्तरसँग उनले भने, ‘तर बजेट निकै कम विनियोजन गरिएको छ । मर्मत गर्नुपर्ने सडकहरू धेरै छन्, बजेट निकै छ ।’
उनका अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गत देशभरका सडकहरू मर्मतका लागि ९ अर्ब ८१ करोड र स्थानीय पालिकाहरूको सडक मर्मतमा ३ अर्ब ८३ करोड बजेट आवश्यक देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सडक मर्मतका लागि मात्रै निकासा गरिएको ५ अर्ब ६२ करोडमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको केसीले बताए ।
अहिले बाढीपहिरोले देशभरका केही राजमार्गहरू अवरुद्ध छन् । करिब डेढ सय वटा सडकहरू एकतर्फी मात्रै सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार करिब दुई सय सडक मात्रै दुईतर्फी सञ्चालनमा छन् ।
त्यस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ सडकको पनि काम भइरहेको छ । बीपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्गलगायत बाढी पहिरोका कारण बारम्बार अवरुद्ध भइरहेकै छन् । देशका विभिन्न क्षेत्रका सडकहरू खाल्डाखुल्डी, धुलैधुलो र पानी पर्दा हिलाम्मे छन् । जसलाई मर्मत गर्न निकै कम बजेट छुट्याइएको केसीले बताए ।
देशभर ८० राष्ट्रिय राजमार्ग अर्थात् कुल १४ हजार ९१३ किलोमिटर सडक मर्मत गर्नुपर्ने रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
एकतिर बजेट विनियोजन कम गरेको सरकारले पाँच वर्षदेखि रोकिएको सडक उपभोग दस्तुर (टोल ट्याक्स) शुरू गर्न लागेको छ । एक वर्षअघि (२०८१ जेठ १७ गते) सडक उपभोग दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली–२०८१ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । तर, लागु भने भएको थिएन । अब दस्तुर सङ्कलन प्रक्रिया नागढुंगा सुरुङमार्गको शुल्क निर्धारणसँगै पुन: शुरू भएको छ । यो टोल ट्याक्स अब देशभरका २२ वटा मुख्य राजमार्गमा लागु गर्ने तयारी छ ।
सडक बोर्ड ऐन २०५८ बमोजिम सडक बोर्डले आफ्नो छुट्टै कोष बनाउने प्रावधान छ । ऐनको दफा ६ बमोजिम लगाउने दस्तुर सबै यो कोषमा जम्मा जम्मा हुँदै आएको छ ।
बोर्डले सडक उपभोग गरे बापतको दस्तुर, सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको दस्तुर, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाइएको दस्तुर र विदेशमा दर्ता भएर नेपाल भित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा लगाइएको दस्तुर लिने व्यवस्था छ ।
व्यवस्था बमोजिम सडक बोर्डले इन्धन, सवारी दर्ता र सडक उपयोग शुल्क शीर्षकहरूमा कर उठाउँदै आएको छ । हालसम्म कोषमा करिब १ खर्ब १३ अर्बको हाराहारीमा जम्मा भएको बोर्डले जनाएको छ । तर, उक्त कोषबाट रकम भने बोर्डले चलाउन मिल्दैन ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १० अर्ब ४३ करोड ७८ लाख ७३ हजार ८१६ रुपैयाँ सडक मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सडक मर्मतका लागि १२ अर्ब १३ करोड ९० लाख ६९ हजार १२० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्षमा २०८०/०८१ सडक मर्मतका लागि निकासा गरेको ८ अर्ब ९४ करोडमा ७ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २१ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ४ अर्ब २१ करोड ४० लाख रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ ।
सडक मर्मतका लागि वार्षिक रूपमा सडक विभागमा ७० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ३० प्रतिशत बजेट निकासा हुने गरेको छ । अहिले बोर्डमा बजेटमा लागि ५३५ वटा स्थानीय तहहरू आएको बोर्डले जनाएको छ ।
पहिले सडक निर्माणका लागि मन्त्रालय जाने गरेका स्थानीय पालिकाहरू अहिले भने सडक बोर्डमा बजेट माग्न आउन थालेका हुन् ।
यो पनि
