त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा हेरिएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (जीबीआईए) अन्तर्राष्ट्रिय उडानविहीन बनेको छ ।

तीन वर्षअघि उद्घाटन भएको जीबीआईएबाट सन् २०२५ अप्रिलदेखि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि निजी क्षेत्र निराश बनेको छ भने विमानस्थल सुनसान छ ।

४० अर्ब रूपैयाँ खर्चेर बनेको एयरपोर्ट ‘इन्टरनेशनल’ उडान शून्य भएर टाट पल्टिने दिशामा गए पनि त्यसबारे सरकार मुकदर्शक जस्तै बनेको छ ।

दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको बलियो सरकारले विमानस्थलमा सञ्चालनका लागि कुनै चासो दिएको वा छलफल गरेको समेत पाइँदैन । मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भविष्यमा चल्ला कि नचल्ला भन्ने यस क्षेत्रमा आमचासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।

विमानस्थल तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २ जेठ २०७९ मा उद्घाटन गरेका थिए । गएको मंसिरमा ५ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले उडान गरे पनि विभिन्न कारण देखाउँदै उडान कटौती गरेर बाहिरिएका छन् ।

विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले मेनपावर कम्पनी र भिसा सेन्टर भैरहवामा नआएसम्म विमानस्थल नियमित सञ्चालन हुन नसक्ने बताए ।

‘सरकारले यी दुई काम तुरुन्त गर्न आवश्यक छ,’ महाप्रबन्धक तिवारी भन्छन्, ‘अहिले एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान छैन । अक्टोबर २६ बाट थाई एयर एसियाले हप्तामा दुई दिन उडान गर्ने शेड्युल अप्लाई गरेको छ । अरूको उडान गर्ने जानकारी अहिलेसम्म आएको छैन ।’

उनले थपे, ‘टीआईएका केही नियमित फ्लाइट भैरहवाबाट गराउनुपर्छ । भैरहवा विमानस्थलमा इन्टरनेशनल एयरलाइन्स कम्पनीलाई चाहिने जति सबै सुविधा र छुट छन् ।’

विमानस्थल अहिले आन्तरिक उडानमा मात्र निर्भर छ ।  

श्रम कार्यालय, म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय, विदेश जानेको स्वास्थ्य परीक्षण, कार्गो, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी), ठूला ट्राभल एजेन्सीका कार्यालय स्थापना अभिमुखीकरण र भिसा सेन्टरका शाखा नहुँदा काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यतामा यात्रु छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको भविष्यसँग जोडिएको विमानस्थल लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बासिन्दालाई काठमाडौंबाट सहज हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ‘टप टेन’ जिल्लाभित्र रूपन्देही पर्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले यात्रुलाई काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता नहटाएसम्म विमानस्थलमा सधैँ समस्या भइरहने स्वीकार गरे ।

‘भैरहवामा इन्डिपेन्डेन्ट मार्केटका लागि सरकारको तदारुकता चाहियो,’ उनी भन्छन्, ‘यात्रुका सबै काम काठमाडौं आएर गर्नुपर्छ । भैरहवामा एयरलाइन्सले यात्रु पाउँदैनन् । भैरहवामा आउनुपर्ने कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । क्यानले गर्ने सबै काम र दिनुपर्ने सुविधा दिएको छ ।’

१ वर्षअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भैरहवा र पोखरास्थित विमानस्थल सञ्चालनका लागि कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्ययोजना अनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक श्रम, मेडिकल, भिजा लगायत कार्यालय भैरहवा र पोखरामा सञ्चालन गर्ने जनाएको थियो । अहिलेसम्म श्रम, मेडिकल, भिजा, कार्गो, क्वारेन्टाइनलगायत विषय सम्बोधन नभएको भूलको भनाइ छ ।

गएको कात्तिक–मंसिरमा भैरहवाबाट ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले उडान थालेपछि चहलपहल बढेको थियो । जजिरा, फ्लाई दुबई, थाई एयर एसिया, कतार एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्सले उडान गदा यस क्षेत्रमा उल्लास छाएको थियो ।

विदेशी कम्पनीका विमानले शुरू गरेका उडान निरन्तर कायम हुने परिस्थिति राज्यले बनाउन नसकेको पर्यटन व्यवसायी चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ (सीपी) बताउँछन् ।

उच्च लागतमा विमानस्थल बने पनि सञ्चालनका लागि कठिनाइ भइरहेको छ । विमानस्थललाई सञ्चालन, ऋण तिर्ने खर्चको जोहो र व्यवसायीको लगानी प्रतिफलको आशा कायम राख्न राज्य असफल भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

विमानस्थललाई लक्षित गरी भैरहवा/लुम्बिनी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रूपैयाँ लगानी गरेका होटल व्यवसायी विमानस्थल नचलेपछि समस्यामा छन् ।

भैरहवा विमानस्थलबाट सेवा प्रदानका लागि हवाई टिकटमा लाग्ने गरेको प्रति यात्रु ३ हजार रूपैयाँ यात्रु सेवा शुल्क र १ हजार रूपैयाँ पर्यटन शुल्क पूर्ण छुट, ग्राउन्ड ह्यान्डिलङमा ७५ प्रतिशत छुट, ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट प्रदान गरेको छ ।

यसका अलावा काठमाडौं विमानस्थलभन्दा हवाई इन्धनमा पनि प्रतिकिलोलिटर १०० अमेरिकी डलर छुट दिएको छ । एक घण्टामा ४०० यात्रु ओराल्न र उडान गर्न सक्ने गरी संरचना तयार छ ।  विमानस्थल ८०० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ३ किलोमिटरको ‘रनवे’ रहेको फोर ई क्याटोगोरीको विमानस्थलमा ९ औं क्याटोगोरीका वारुणयन्त्रहरू छन् ।

विमानस्थलसरह उडान र अवतरण हुन सक्ने चारवटा न्यारो बडी र एउटा वाइडबडी गरी ५ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमान पार्किङ गर्न सक्ने क्षमता छ ।

विमानस्थलमा २०० कर्मचारी कार्यरत छन् । विमानस्थल सुरक्षाका लागि ७० जना नेपाली सेना र १८५ जना प्रहरी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक भन्सार, अध्यागमन, राष्ट्रिय अनुसन्धान, पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी, वाणिज्य बैंकलगायत कार्यालय सञ्चालनमा छन् । विमानस्थलमा इन्धनका लागि पहिल्यै आयल निगमको डिपो रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि डिपो स्तरोन्नति गरिएको छ ।

लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकका लागि बौद्ध धर्मबहुल चीन, जापान, भियतनाम, श्रीलंकालगायत मुलुकबाट उडान हुने र खाडी मुलुक जाने उडानको ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ८ अर्ब ऋणसहित करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा विमानस्थल निर्माण भएको हो ।

विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान सञ्चालनका लागि मासिक औसत ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आन्तरिक उडानबाट अहिले मासिक २ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र आम्दानी भइरहेको छ । जाडो मौसममा हुस्सुका बेला कम भिजिबिलिटीमा पनि विमान उडान–अवतरण गराउन झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर इन्स्टुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) उपकरण जडान गरिएको छ । आईएलएस रेडियो नेभिगेसन प्रणाली हो, जसको माध्यमबाट राति वा खराब मौसममा पनि विमान अवतरण गराउन सकिन्छ । आईएलएस प्रयोग गरेर ८०० मिटर भिजिबिलिटीसम्म जहाज अवतरण गराउन सम्भव हुन्छ ।

फेरि संघर्ष समिति गठन

विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इश्तियाक अहमद खाँको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । निजी क्षेत्र र संघ–संस्थाबीचको छलफलपछि खाँको संयोजकत्वमा ‘गौतमबुद्ध विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि संघर्ष’ समिति गठन गरिएको हो ।

छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले अब संघर्ष गरेर जानुपर्ने निचोड निकालेपछि समिति गठन गरिएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले बताए । समितिको सहसंयोजकमा सिद्धार्थनगरकी उपप्रमुख उमा अधिकारी र सदस्यमा सिद्धार्थ होटल संघ नेपालका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य, उद्योग व्यापार संगठन (चेम्बर अफ कमर्स) रुपन्देहीका अध्यक्ष दर्पण श्रेष्ठ छन् । त्यस्तै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, संघकै पूर्वअध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी विष्णुप्रसाद शर्मा र सिद्धार्थ सञ्जाल रुपन्देहीका अध्यक्ष अनिलकुमार ज्ञवाली पनि सदस्य छन् ।

समितिले कम्तीमा एक साताभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका उपाय र संघर्षका कार्यक्रमबारे खाका तयार पार्नेछ । यसपछि वृहत् पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने छ । सबै पार्टीका जिल्लास्थित र केन्द्रका नेताहरूलाई भेट गरी ध्यानाकर्षण गराइने छ । यसपछि विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा नआउँदासम्म निरन्तर दबाबका कार्यक्रम गरिने नगर प्रमुख खाँले बताए ।

निजी क्षेत्रलाई दिने गरी हवाई ऐनको व्यवस्था 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी हवाई ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

‘गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले चाहेमा सञ्चालन गर्न दिन मिल्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न लागेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘विमानस्थल सञ्चालनका लागि पर्यटन, अर्थ, परराष्ट्र, गृह, श्रम लगायत मन्त्रालयको उत्तिकै भूमिका रहने भएकाले सबै मन्त्रालयसँगको समन्वयमा विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ ।’