२५ जेठ २०८३, सोमबार
अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रक्रियाको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर र केहीलाई सफाइ दिइएकोमा विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेर अख्तियारले आइतबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
अर्याल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हुँदा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले उनीहरूलाई जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो ।
त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ असुल उपर गर्न अख्तियारले माग गरेको थियो ।
अख्तियारले ऐनको दफा १५, दफा २२, दफा २३ र दफा २४ समेतको सजाय हुन मागदाबी लिएको थियो ।
तर, विशेषले २०८१ मंसिर १३ फैसला गर्दै अर्यालसहित केही प्रतिवादीलाई सफाइ र केहीलाई आंशिक ठहर गरेको थियो ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार विशेषको फैसलामा चित्त नबुझी आइतबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो ।
