प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । 
कार्यालयले भदौ ८ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सोमबार उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

अनुगमन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार कालोसूचीमा परेका ती निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूलाई तोकिएको अवधि सकिएपछि मात्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार पुनः प्राप्त हुने अनुगमन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूले लेखी पठाएका विवरणका आधारमा निर्णय गरिएको र सूचना प्रकाशित मितिदेखि नै कालोसूचीको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको कार्यालयले जनाएको छ ।