२२ असार २०८३, सोमबार
‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ–
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम विभिन्न संवैधानिक प्रश्नको उत्तरसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको वैधानिकता रहने वा नरहने विषयमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशमा विभिन्न चार प्रश्नहरू उठाइएको छ ।
००००
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले भदौ ८ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सोमबार उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
००००
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जन १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । बम्जन सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य योजनाकार गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईका जेठान हुन् ।
सहकारी ठगी अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि लामो समय फरार रहेका बम्जन आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए ।
न्यायाधीश शंकरकुमार राईको इजलासमा भएको बयानपछि अदालतले १० लाख धरौटी तोकेपछि उनी रकम बुझाएर छुटेको सूचना अधिकारी दामोदर आचार्यले जानकारी दिए ।
००००
दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ (साफ) यु–१७ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित भएको छ ।
भुटानको चाङ्लिमिथाङ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा बङ्गलादेशसँग नेपाल ३–० ले पराजित भएको हो । यो जितसँगै तीन खेलमा छ अङ्क जोडेको बङ्गलादेश दोस्रो स्थानमा छ ।
००००
नेपालको संविधान घोषणा भएको एक दशक पुगेको अवसरमा यस वर्ष भव्यताका साथ उत्सव मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ मूल समारोह समिति गठन भएको छ ।
नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण र लामो सङ्घर्षको उपलब्धिस्वरूप जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मानिन्छ । यस वर्ष संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेकाले दिवसलाई थप हर्षोल्लासपूर्ण र भव्य बनाउन नेपाल सरकारले तयारी गरेको छ ।
००००
नेपालको कुल विदेशी विनियमको सञ्चिति २६ खर्ब नाघेको छ ।
देशको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३१.२ प्रतिशतले बढेर गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्म २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड पुगेको हो ।
००००
उपसभामुख इन्दिरा राना मगर जोडिएको बालबालिकाको अवैध ओसारपसारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान शुरू भएको छ । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
राना कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा प्रिजनर्स असिस्टेन्ट (पीए) नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाबाट अवैधरुपमा बालबालिका ओसारपसार भएको सरकारी प्रतिवेदनले नै औंल्याएको थियो । तर, रानामाथि कुनै कानूनी ‘एक्सन’ अगाडि बढेको थिएन ।
००००
गैरकानूनी लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको एक मुद्दामा विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई १ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ तथा विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार उक्त आदेश गरेको हो ।
००००
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीका कतिपय नेताहरू दलाल पुँजीवाद, बिचौलिया र चन्दा प्रवृत्तिमा फसिरहेको बताएका छन् । सोही कारणले जनतामा पार्टीप्रतिको भरोसा कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए ।
००००
अन्तस्शुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रक्रियाको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर र केहीलाई सफाइ दिइएकोमा विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेर अख्तियारले आइतबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
००००
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १८ दशमलव शून्य दुई अङ्कले घटेर दुई हजार ७३९ दशमलव ९५ को विन्दुमा कायम भएको छ । परिसूचक शून्य दशमलव ६५ प्रतिशतले घटेको हो ।
००००
अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारमा सहभागी मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्राचार गरेको छ । जसपाले गत वैशाखदेखि हालसम्म मन्त्री फेरबदलका लागि ५ पटक पत्राचार गरिसकेको छ । शनिबार बसेको पार्टीको बैठकमा पुनः मन्त्री फेरबदलको विषय उठेपछि फेरि पत्राचार गरिएको हो ।
००००
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले सार्वजनिक निकाय गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कार्यका लागि अध्ययन शुरू गरेको छ ।
गत भदौ १ गते बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले कुन विन्दुबाट सार्वजनिक निकाय गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कार्यका लागि विज्ञ सदस्यलाई अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको हो ।
