सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण हुनका लागि फेरि ७ दिनको समय दिएको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको समय दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ’, बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने । 

तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । 

बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ ।

बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली सेनातर्फ चारजना उपरथीको सरुवा गर्ने, एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । 

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १० निर्णय :