भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)द्वारा हालै प्रकाशित एक रिपोर्टले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा भारतीय अर्थतन्त्रले ६.८ देखि ७ प्रतिशतको दरले बलियो वृद्धि हासिल गर्नसक्ने अनुमान गरेको छ ।

यो आँकडा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को ६.५ प्रतिशतको पूर्व अनुमानभन्दा निकै उत्साहजनक देखिएको छ । यसले विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताका बीच भारतीय अर्थतन्त्रको लचिलोपन र आन्तरिक शक्तितर्फ सङ्केत गरेको टिप्पणी भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन् ।

एसबीआईको विश्लेषण अनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि ६.९ प्रतिशत र कूल मूल्य अभिवृद्धि ६.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

आरबीआईको अनुमानभन्दा उच्च वृद्धिको महत्त्व

कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक वृद्धिको अनुमानलाई एउटा मानक मानिन्छ । आरबीआईले आफ्नो मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा यही अनुमानलाई आधार बनाउँछ ।

एसबीआईको रिपोर्टले आरबीआईको अनुमानलाई उछिन्नुले अर्थतन्त्रको गति अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र रहेको देखाउँछ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन, बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न र सरकारको आर्थिक नीति सही दिशामा रहेको विश्वास दिलाउन मद्दत गर्दछ ।

एसबीआईको रिपोर्टले यो पूर्वानुमान तथ्याङ्कीय रूपमा विगतका त्रैमासिकहरूको प्रवृत्तिसँग मेल खाने र मध्यम अवधिको विकास पथभित्रै रहेको बताएको छ ।

यद्यपि, रिपोर्टले वास्तविक र सांकेतिक जीडीपी वृद्धिबीचको अन्तर साँघुरिँदै गएको बताएको छ । यो ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहेको मुद्रास्फीतिको परिणाम हो ।

आर्थिक वर्ष २०२३ को पहिलो त्रैमासिकमा १२ प्रतिशत अङ्क रहेको यो अन्तर आर्थिक वर्ष २०२५ को चौथो त्रैमासिकमा ३.४ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

यो साँघुरो अन्तरले वृद्धि गतिमा आएको हालको सुस्ततालाई लुकाउन सक्ने र सांकेतिक जीडीपी वृद्धि ८ प्रतिशतमा झर्न सक्ने एसबीआईको विश्लेषण छ, जबकि वास्तविक जीडीपी वृद्धि ६.८ देखि ७.० प्रतिशतको बीचमा बलियो रहनेछ ।

आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्रहरू

यो प्रभावशाली वृद्धि कुनै एक क्षेत्रको मात्र नभई विभिन्न क्षेत्रहरूको संयुक्त प्रयासको परिणाम रहेको उक्त प्रतिवेदनले बताएको छ ।

बलियो घरेलु मागले गर्दा भारतजस्ता अर्थतन्त्रहरूमा आर्थिक मन्दीलाई सीमित गर्न ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

भारतको आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिन मानिने सेवा क्षेत्रले आफ्नो बलियो प्रदर्शन कायमै राखेको छ । सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा, पर्यटन र होटल व्यवसायमा देखिएको पुनरुत्थानले यस क्षेत्रलाई गति दिएको छ ।

कोभिड-१९ महामारीपछिको सामान्य जीवनयापनले उपभोक्ताहरूको खर्च गर्ने बानीमा परिवर्तन ल्याएको छ, जसको सीधा लाभ सेवा क्षेत्रले पाएको छ ।

त्यस्तै, सरकारको 'मेक इन इन्डिया' पहल र उत्पादन-सम्बन्धित प्रोत्साहन योजनाहरूले उत्पादन क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ । विशेषगरी इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल र रक्षा उपकरणको उत्पादनमा भएको वृद्धिले औद्योगिक गतिविधिलाई बढावा दिएको छ । यसले आयातमाथिको निर्भरता घटाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गरिरहेको छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रको वृद्धि स्थिर रहेको छ । सामान्य मनसुनको अपेक्षा र सरकारले मल तथा बीउमा दिने अनुदानले ग्रामीण मागलाई समर्थन गरेको छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

बलियो घरेलु खपत यो वृद्धिको प्रमुख आधार बनेको उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ । सहरी क्षेत्रमा बढ्दो आम्दानी र ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको राम्रो मूल्यले मागलाई निरन्तरता दिएको छ ।

यसका साथै, सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा गरेको पुँजीगत खर्चले निजी लगानीलाई पनि आकर्षित गरेको छ, जसले गर्दा लगानीको चक्र पुनः चलायमान भएको छ ।

घरेलु माग,सरकारी खर्च र विश्वव्यापी प्रवृत्ति

भारतीय अर्थतन्त्रको यो गतिको पछाडि घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

लगभग १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको भारतको विशाल घरेलु बजार नै यसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । विश्वव्यापी मन्दी र निर्यातमा आउन सक्ने कमीको बावजुद, बलियो आन्तरिक मागले अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्काहरूबाट जोगाएको छ ।

केन्द्र सरकारले पूर्वाधार, जस्तै- सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह र विमानस्थल निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ । यसले केवल निर्माण गतिविधिलाई मात्र बढाएको छैन, बरु सिमेन्ट, स्टिल र अन्य सम्बन्धित उद्योगहरूमा माग सिर्जना गरी रोजगारीका अवसरहरू पनि उत्पादन गरेको छ ।

एकातिर विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरू, जस्तै अमेरिका र युरोप, उच्च मुद्रास्फीति र सुस्त वृद्धिको सामना गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर भारतले आफूलाई एक आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

यद्यपि, भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र अमेरिका जस्ता देशहरूले लगाउन सक्ने ट्यारिफजस्ता बाह्य चुनौतीहरू भने कायमै छन् ।

हालै अमेरिकाले लगाएको उच्च भन्सार शुल्कले भारतको कपडा, रत्न तथा गहना र छालाका सामानजस्ता श्रममा आधारित क्षेत्रहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

आर्थिक नीतिमा प्रभाव

यो उच्च वृद्धि दरले भारतको आर्थिक नीति, विशेषगरी मौद्रिक र वित्तीय नीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिले माग बढाउने हुँदा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्नसक्छ । आरबीआईले वृद्धिलाई समर्थन गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ ।

हालैका महिनाहरूमा मुद्रास्फीतिमा केही कमी आएको छ, जसले आरबीआईलाई ब्याज दर कटौती गर्न केही राहत दिएको छ ।

यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि निर्णय लिनुअघि आगामी तथ्याङ्कहरूलाई नजिकबाट नियाल्नेछ ।

बलियो आर्थिक वृद्धिले सरकारको कर राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्दछ । यसले सरकारलाई वित्तीय घाटा नियन्त्रणमा राख्दै सामाजिक क्षेत्र र पूर्वाधारमा थप खर्च गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ ।

आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जनासँग जोडिएको हुनुपर्दछ । उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारले रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, यो वृद्धि समावेशी छ र यसको लाभ समाजको तल्लो तहसम्म पुग्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु एउटा प्रमुख चुनौती हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य र तुलना

विश्वव्यापी मञ्चमा, भारतको आर्थिक वृद्धि दरले यसलाई प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा छिटो बढ्ने देशको रूपमा उभ्याएको छ ।

यतिबेला चीनको अर्थतन्त्र संरचनात्मक समस्याहरूसँग जुधिरहेको छ र पश्चिमी देशहरू आर्थिक सुस्तताको सामना गरिरहेका छन् । भारतको यो प्रदर्शनले विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूको ध्यान खिचेको छ ।

यो 'ब्राइट स्पट'को छविले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र भारतलाई विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउन मद्दत गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले गरिरहेका छन् ।