१९ असार २०८३, शुक्रबार
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
त्यसअघि मन्त्री अधिकारीले ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक देश र जनताको हितका खातिर ल्याइएको बताए ।
उनले विगतमा नमिलेका ऐन कानूनमा सुधार गरेर भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ल्याइएको स्पष्ट पारे । मन्त्री अधिकारीले भने, 'सधैं जग्गा बाँड्ने र जथाभावी जसले पनि बस्ती बसाल्ने नीतिको अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।'
उनले यो विधेयक जनताका समस्या समाधान गर्न ल्याइएको बताउँदै जथाभावी बस्ती बसाल्नेहरू अनियमित रूपमा नबसून् र व्यवस्थित रूपमा राज्यको कानूनभित्र रहेर बसून् भन्ने उद्देश्यले कानून बनाएर व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको बताए ।
