०९ असार २०८३, मंगलबार
थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री पतोङटार्न शिनावात्रालाई पदबाट हटाएर उनको मन्त्रिपरिषद् पनि विघटन गरिदिएको छ । उनी २००८ पछि संवैधानिक अदालतले पदबाट हटाइने थाइल्याण्डकी पाँचौं प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् ।
कम्बोडियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन सेनसँगको उनको फोन कल चुहावट भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो, जसपछि उनलाई जुलाईमा निलम्बन गरिएको थियो ।
पतोङटार्न थाइल्याण्डकी सबैभन्दा कान्छी प्रधानमन्त्री थिइन् । उनले ३७ वर्षको उमेरमा पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् । उनी देशकी दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री पनि बनिन् ।
उनीभन्दा अगाडि उनकी काकी यिंगलक शिनावात्रा २०११ देखि २०१४ सम्म देशको प्रधानमन्त्री थिइन् ।
पतोङटार्न थाई अर्बपति र पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन शिनावात्राकी छोरी हुन् । उनले थाइल्याण्डको उत्कृष्ट विद्यालयमा अध्ययन गरिन् र त्यसपछि बेलायतको सरे विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिन् । यसपछि, उनी परिवारको 'रेनोन्डे' होटल समूहमा सामेल भइन् ।
उनलाई उनको उपनाम 'उङ इङ'ले पनि चिनिन्छ । उनी २०२१ मा फेउ थाई पार्टीमा सामेल भएर २०२३ मा पार्टी नेता बनेकी थिइन् ।
गत वर्ष, थाई संसद्ले उनलाई पूर्ववर्ती श्रेथा थाभिसिनको ठाउँमा निर्वाचित गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् नियुक्तिको नियम तोडेको कारण संवैधानिक अदालतले थाभिसिनलाई पदबाट हटाएको हो ।
शिनावात्रा परिवारले दशकौंदेखि थाई राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउँदै आएको छ र पदबाट पाटोङटार्नको बहिर्गमन यस राजनीतिक परिवारको लागि ठूलो धक्का हो ।
बीबीसीको रिपोर्टअनुसार यसको पछाडि थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच लामो समयदेखि चलिरहेको सीमा विवाद हो । यस वर्ष तनाव यति बढेको थियो कि जुलाईमा दुवै देशले एकअर्कामाथि आक्रमण नै गरेका थिए ।
दुई देशबीचको गोलीबारीमा धेरै मानिसहरूको मृत्यु पनि भएको थियो । एक लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानुपरेको थियो ।
मे महिनामा एक कम्बोडियाली सैनिकको मृत्यु भएको थियो, जसको दुई हप्तापछि थाइल्याण्डका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पाटोङटार्न शिनावात्राले कम्बोडियामा गरेको फोन कल लीक भएको थियो।
यो फोन कलको उद्देश्य दुई देशहरूबीचको तनाव कम गर्नु थियो, तर १७ मिनेट लामो यो फोन कल सार्वजनिक भएपछि स्थिति झनै बिग्रियो।
थाइल्याण्डका जनता आक्रोशित भए, जसले प्रधानमन्त्रीको कठिनाइ पनि बढायो। थाइल्याण्ड र कम्बोडिया बीचको विवादको मूल वास्तवमा दुई देशहरू बीचको मित्रतामा आएको दरार हो ।
२००६ मा, थाक्सिन शिनावात्राको सरकारलाई भ्रष्टाचार र देशको राजाप्रति वफादार नभएको आरोप लगाइएको थियो र जनताले सडकमा उनीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
त्यसपछि सेनाले उनलाई अपदस्थ गरेको थियो । थाक्सिन शिनावात्रा २००८ मा देश छोडेर २०२३ मा १५ वर्षपछि थाइल्याण्ड फर्किए ।
उनको थाइरेक थाई पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र त्यसपछि प्रोथाई पार्टीको नाममा नयाँ पार्टी गठन गरिएको थियो । देशका चार प्रधानमन्त्री शिनावात्रा परिवारबाट आएका छन् ।
२०२३ को आम चुनावमा, युवा नेतृत्वको 'मुभ फर्वार्ड पार्टी'ले बहुमत सिट पाएको थियो, तर सरकार बनाउने मौका पाएन । यो पार्टीलाई थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले खारेज गरेको थियो ।
यसपछि, प्रोथाई पार्टीले प्रतिद्वन्द्वी दलहरूसँग गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गरेको थियो ।
अगस्ट २०२४ मा, संसद्ले प्रोथाई पार्टीका एक प्रधानमन्त्रीलाई हटायो र उनको ठाउँमा थाक्सिन शिनावात्राकी छोरी पाटोङटार्न शिनावात्रालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित गरेको थियो । पाटोङटार्नलाई कमजोर प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिएको थियो।
त्यसपछि, थाइल्याण्डका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र कम्बोडियाको संसद्का सभामुख र पूर्वप्रधानमन्त्री हुन सेनबीचको टेलिफोन वार्ता लिक भएको थियो ।
कुराकानीको क्रममा, पतोङटार्न शिनावात्राले हुन सेनलाई 'काका' भनेर सम्बोधन गरेको सुनिन्छ र धेरै कुरा गरिरहेको सुनिन्छ । हुन सेन र पतोङटार्नका बुबा घनिष्ठ साथी हुन् ।
१९९२ देखि, थाइल्याण्डमा संवैधानिक राजतन्त्र रहेको छ, अर्थात्, राजा देशको प्रमुख हुन्, तर संविधानमा आधारित नियमहरूअनुसार शक्ति सरकारको हातमा छ।
सेनाले कू गर्न चाहे पनि थाइल्याण्डका राजाको सहमतिबिना यो हुन सक्दैन । सेनाले अन्तिमपटक २०१४ मा कू गरेको थियो।
विगतमा, सैन्य कूको सूत्र थाइल्याण्डको राजनीतिको एक हिस्सा थियो । यो संविधान परिवर्तन गरेर सुरु हुन्थ्यो, त्यसपछि चुनाव हुन्थ्यो र सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्थ्यो, यसले शासन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाउँथ्यो, त्यसपछि सेनाले कू गर्थ्यो । यसपछि, सत्ता कब्जा गर्ने सैन्य जनरलहरूले नयाँ संविधान तयार गर्थे ।
सेनाले थाइल्याण्डमा देशमा धेरैपटक कू गरेको छ, अब प्रश्न उठ्छ कि के यो अझै पनि हुन सक्छ ? थाइल्याण्डको कमजोर लोकतान्त्रिक प्रणालीका कारण सेनाले सत्ता कब्जा गर्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । हालको संविधान देशको बीसौं संविधान हो, जुन २०१७ मा सैन्य शासनको समयमा अपनाइएको थियो ।
यो संविधान सेनाको रेखदेखमा रहेको सेना समर्थक समितिले तयार पारेको हो । यसमा धेरै यस्ता कानुनहरू छन् जसअन्तर्गत राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञहरूलाई कमजोर राख्न सकिन्छ । यसअन्तर्गत राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । न्यायपालिकासँगको सहकार्यमा संविधानअन्तर्गत सरकारहरूलाई अस्थिर र कमजोर राख्न सकिन्छ ।
संवैधानिक अदालतले विगत २० वर्षमा छ जना प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गरेको छ । यो संयोग होइन तर राजनीतिलाई विशेष दिशामा लैजाने जानाजानी नीति हो । यो देशको कमजोर लोकतान्त्रिक प्रणालीका कारण सम्भव भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
थाइल्याण्डमा स्थिर राजनीतिक नेतृत्व छैन भने अमेरिकाले लगाएको कर वा व्यापार शुल्कबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो हुन सक्छ । सबैभन्दा पहिले, यसले थाइल्याण्डमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउनेछ । उद्योगपति र लगानीकर्ताहरूले थाइल्याण्डमा लगानी गर्न पनि हिचकिचाउन सक्छन् ।
यस वर्षको जुलाईमा, विश्व बैंकले थाइल्याण्डको जीडीपी वृद्धि प्रक्षेपण २.८ प्रतिशतबाट घटाएर १.९ प्रतिशतमा ल्याएको थियो । यसले देशमा पर्यटन र निर्यातमा आएको गिरावटलाई यसको कारणको रूपमा उल्लेख गरेको छ । थाइल्याण्डले सवारी साधन, रबर र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू निर्यात गर्दै आएको छ ।
थाइल्याण्ड दक्षिण पूर्वी एसियामा एक प्रमुख निर्यातकर्ता भएको छ र विदेशी पूँजी लगानी आकर्षित गरिरहेको छ, तर विगत बीस वर्षमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो यस मामिलामा छिमेकी देशहरूभन्दा पछाडि परेको छ ।
अमेरिकाले व्यापार शुल्क बढाएको देशहरू मध्ये थाइल्याण्ड पनि छ । यस अवस्थामा पनि थाइल्याण्डका छिमेकी देशहरू भियतनाम र मलेसियाले अग्रता हासिल गरेका छन्, थाइल्याण्डले केही हप्ता अघि मात्र अमेरिकासँग व्यापार सम्झौतामा वार्ता सुरु गरेको छ । जबकि भियतनामले पनि अमेरिकासँग व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । हालको अस्थिरताका कारण, थाइल्याण्डलाई लाभदायक सम्झौतामा पुग्न सजिलो हुनेछैन । अमेरिका थाइल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो ।
धेरै मुद्दाहरूमा अमेरिका र थाइल्याण्डको सम्बन्धमा उतारचढाव आएको छ, तर अझै पनि अमेरिका र थाइल्याण्ड महान सहयोगी रहेका छन् ।
थाइल्याण्डमा अर्को चुनाव जुन २०२७ अघि हुने भएको छ । तर मध्यावधि चुनाव भए पनि अहिलेको जस्तै अवस्था सिर्जना हुन सक्ने डर छ । तस्वीरहरू : एपी/एएफपी
