२२ असार २०८३, सोमबार
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोग र पुरातत्व विभागमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
यही भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता गरिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि चालु आवका लागि अधिकृतस्तरका ५८ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार पुरातत्व विभागमार्फत् सञ्चालित भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रमका लागि चालु आवका लागि अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी बैठकले विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गरेको छ ।
विशेष अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट नियुक्त भएका छन् । यसअघिका विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर उच्च अदालत जनकपुरमा सरुवा भएपछि भट्टलाई अध्यक्ष बनाइएको हो।
सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार विशेष अदालतको सदस्यहरूमा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश उमेश कोइरालालाई तोक्ने निर्णय भएको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का २४ निर्णय :
