१४ असार २०८३, आइतबार
संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै १७ विद्यार्थी संगठनले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। नेविसंघ र अनेरास्ववियुसहितका संगठनले विधेयकले निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर पार्ने र युवालाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने खालका प्रावधान समेटिएको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन्।
विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानको मर्मअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न तीनै तहका सरकारबाट वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।
विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण अन्त्य गर्न, नयाँ निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाउन, शिक्षक सेवामा प्रवेश उमेर सीमा १८ देखि ४० वर्षमै कायम गर्न र राज्यकोषबाट सुविधा लिने व्यक्तिका सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै, पाठ्यक्रम र भाषामा एकरूपता ल्याउन, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षाभित्र समावेश गर्न, शिक्षकलाई पूर्ण शिक्षकको हैसियत दिन, सरुवा प्रावधान लचिलो बनाउन र शिक्षण गुणस्तर वृद्धि गर्न टिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ।
संगठनहरूले छात्रवृत्ति प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय विद्यार्थी पोर्टलमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि जोड दिएका छन्।
माग सम्बोधन नभए संघर्षका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी दिंदै उनीहरूले भदौ १७ र १८ गते राष्ट्रपतिदेखि शिक्षामन्त्रीसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौ १९ गते दलका शिक्षा विभाग र पूर्व विद्यार्थी नेतासहित अन्तरक्रिया गर्ने, भदौ २० र २२ गते निःशुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर संकलन र प्रचार गर्ने, भदौ २३ गते देशव्यापी सिडिओमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने र भदौ २४ गते देशभर प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
