काठमाडौं, २८ मंसिर– नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानीरिक्षक (डिआईजी) नवराज सिलवाल लगायत अन्य प्रहरी अधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको अङ्क फरक पार्ने कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीशहरु ओम प्रकाश मिश्र, केदार प्रसाद चालिसे, सारदा प्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहद पूर्णइजलाशले हालै तयार पारेकाे फैसलाकाे बिहीवार पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएकाे हाे । फैसलामा पूर्व डिआईजी सिलवालको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको अङ्क फरक पार्ने कार्यमा संलग्नता रहेकाहरुको विरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन भनिएको छ ।  

'निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको कासमु फारमको अंक र लोक सेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम मुल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कासमु फारम र निवेदकले पेस गरेको कासमु फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा को कस्को संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु,' फैसलाकाे पूर्णा पाठमा भनिएकाे छ ।

यस्तै नवराज लिसवालको पक्षबाट सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा भनि मुद्दा दायर गर्ने कानून व्यवसायीको नाम पनि अभिलेखमा राख्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा पठाउन इजलाशले आदेश दिएको छ । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक तोक्ने निर्णय गर्न लागेको बेला कानून व्यवसायी कपिल देव ढकालले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा भनि नवराज सिलवालको पक्षबाट मुद्दा दायर गरेका थिए ।