काठमाडौं, २९ मंसिर– मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय निकायलाई पठाएको कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकको बजेट विनियोजन गर्न जनप्रतिनिधिलाई समस्या परेको छ । 
स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले गाउँपालिका र नगरपालिकामा ती दुबै क्षेत्रमा बजेट छुट्टयाउन निकै कठिन भएको बताएका छन् । 

नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना)को सहकार्यमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले सात प्रदेशका सातवटा जिल्लाका ४४ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरेको स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिइएको हो । 
चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले कृषि र पशुपन्छीको कुल बजेटमध्ये केही हिस्सा सोझै स्थानीय निकायमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । 
प्रतिवेदनअनुसार ४४ स्थानीय निकायमा गरिएको अध्ययनमा ७७ प्रतिशतले कृषि र पशुपन्छीको क्षेत्रमा बजेट छुट्टयाउन कठिन भएको बताएका छन् ।  सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये पाँच प्रतिशत स्थानीय निकायले मात्रै सहज रुपमा विनियोजन गर्न सकेको बताएका छन् , अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।