काठमाडौं, १ पुस– सर्वोच्च अदालतले आम उपभोक्ताले स्वस्थ्यकर मासु खान पाउनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट निवेदन अगाडि बढाउन अस्वीकार गरेको छ । 
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै यसअघि सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दरपिठ गरेको निवेदनलाई सदर गरेको हो । 

उपत्यकाका सार्वजनिक ठाउँमा पशु चिकित्सकको जाँचविना मासु बिक्री–वितरण भइरहेको र उपभोक्ता स्वस्थ्यकर मासु खानबाट वञ्चित भएको भन्दै अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले रिट निवेदन दिएका थिए । 
मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मासुजन्य पसल तथा पशु बधशाला सफा र गुणस्तरीय हुनुपर्ने कुरा मासु जाँच ऐन २०५५ को दफा ९ मा उल्लेख गरिएको छ । तर उपत्यकाभित्र भित्रिने अधिकांश पशुको स्वास्थ्य परीक्षणविनै पशु बध गर्ने गरिएको छ । 

मासु जाँच ऐन ०५५ को दफा ८ अनुसार पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने चिकित्सकले स्वस्थ्य छ भनेर पुशमा चिह्न लगाएपछि मात्रै पशुको बध गर्न पाइने प्रावधान छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।