मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँग संवादको थालनी भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की उत्साही देखिँदा फागुन २१ गतेको निर्वाचनबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि नरम मानसिकता बनाएका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको फरक स्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूसँग संवाद नै गर्न नखोजेको भाष्य बनेको थियो । तर, आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्दै कार्कीले ४० दिनपछि दलहरूसँगको संवादको थालनी गरिन् ।

सरकार बनेको डेढ महिनापछि कार्कीले दलहरूको सहयोगविना चुनाव सम्भव नै नभएको तर्क अगाडि सारेकी हुन्, जसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आएका दलहरू पनि चुनावको विरोधबाट माथि उठ्नुपर्ने परिस्थिति बन्न गएको छ ।

संवादपछि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले दलहरूको सहयोगविना चुनाव नै सम्भव नभएको प्रधानमन्त्रीको धारणा रहेको बताए ।

‘सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट खुलेर कुरा राख्नुभएको छ । चासोहरू व्यक्त भएका छन् । मुख्यत: सुरक्षा चासोमा घनीभूत छलफल भएको छ,’ छलफलपछि खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारको मुख्य ध्येय निर्वाचन रहेको र दलहरूको सहयोगविना त्यो सम्भव हुँदैन भन्नुभएको छ ।’

दलहरूले संवादहीनता, आफूहरूलाई निषेध, गृहमन्त्रीको विवादास्पद भनाई जस्ता विषयले स्थितिलाई थप जटिलतातर्फ लाने टिप्पणी गरेका थिए । अघिल्लो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबाट गम्भीर रूपमा यस्ता कुरा आएपछि कार्कीले तोकिएको समयमा चुनाव गराउने र वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् ।

‘तोकिएकै समयमा भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन सरकार कटिबद्ध छ,’ कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘यसैका निमित्त अहोरात्र खटिएर मन्त्रीज्यूहरू, सुरक्षा निकाय लगायत हामी काम गरिरहेका छौँ ।’  

चुनावबाहेक कार्की आफैंले अर्को एउटा महत्वपूर्ण सवाल पनि उठाइन् । दलसँगको वार्तामा भएको ढिलाइ र जेनजीले नै मुख्य सरोकार मान्दै दलसँग वार्ताको लागि अपेक्षा राखेको पनि बताइन् ।

‘यसबीचमा घाइतेहरूको उपचार, शहीदका शव व्यवस्थापन र परिवारका लागि राहत, आन्दोलनकारी पक्षको आवाज सुनुवाइ गर्नुपर्ने भयो । त्यसमा समय लाग्यो ।

शुरूआती चरणमा जेनजी युवाहरूले दलहरूसँग संवाद गर्ने कुरा नै रुचाइरहनुभएको थिएन,’ कार्कीले राखेको भनाइबारे उनको सचिवालयले भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिज्यूबाट संवादको ढोका खोलिदिने काम भएको छ । अब जेनजी र दलहरू बसौँ ।’

४० दिनसम्म पनि चुनावी वातावरण नबन्ने र विग्रहको स्थिति आएपछि प्रधानमन्त्री कार्की तथा मन्त्रीहरूले स्थितिलाई सम्हालेर जाने धारणा राखेका थिए ।  

‘जसरी हुन्छ, स्थिति सामान्यीकरण गर्दै चुनावतिर जाऔँ। चुनाव सफल बनाउन सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलौँ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘यहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएका चिन्ता र चासो सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।’

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएका कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत सरकार बनेको ४० दिनपछि भएको छलफलमा खुलेर कुरा राखेको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहितको छलफलमा दलका प्रतिनिधिले निर्वाचनको विषयमा खुलेर कुरा राखेका छन् । तर, पनि अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा अनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका कुरा सुन्दा थोरै उत्साह भए पनि चुनावबारे एकदमै आत्मविश्वास आएको देखिँदैन,’ महतले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले तयार छौं, तयार छौं, सबै ठीक छ भनेर मौखिक कुरा मात्रै गरेर हुँदैन भन्यौं । किनकी दलहरूले निर्वाचनमा भाग त लिन्छन् । तर, निर्वाचनमा दलहरू जाने परिस्थिति, जनताले विश्वास र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सरकारले कसरी बनाउँछ, त्यसले माहोल बन्ने वा बिग्रिने प्रस्ट हुन्छ भनेर कुरा राख्यौं ।’

महतका अनुसार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र नेताहरूलाई जसरी पनि विना आधार थुनिहाल्ने र हतियार प्रयोगको बारेमा के आधारमा बोलेको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो ।

‘बैठकमा कांग्रेस, एमालेसहितका अरू दलका नेताले पनि आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार दलका नेताले प्रयोग गर्दैनौं भन्ने स्वघोषणा गर्नुपर्छ भनेर गृहमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे आपत्ति जनाउनुभएको थियो,’ महतले भने, ‘एकातिर गृहमन्त्री दिन–दिनै नेतालाई थुन्दै हिँड्छु भन्ने, अर्कोतिर लुटिएका हतियार खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रीको टाउकोमा छ । तर, उहाँ दलहरूले हतियार प्रयोगको गर्दैनौं भन्नुपर्छ भन्ने विवादित अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ । दलले प्रयोग गरेको सूचना भए दिनुस्, अन्यथा यस्ता अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुस् भनेका छौं ।’

कांग्रेस, एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलका नेताले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नो आशयलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरिएको बताएका छन् ।

‘सबै दलका नेतालाई एउटै डालोमा हालेर मैले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको थिइनँ । एउटा बोल्दा अर्को अर्थ र आशयको रूपमा बुझियो,’ गृहमन्त्रीले भनेका थिए, ‘चुनाव गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदा लुटिएका हतियार गलत तरिकाले प्रयोग नहोस् भन्नेतिर मात्रै जोड दिएको उहाँको कुरा थियो ।’

मंगलबारको बैकठमा गृहमन्त्री अर्यालले दलहरूले चुनावको लागि सहयोग गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । ‘छानबिन आयोगको काम एकातिर छ । तर, गृहमन्त्रीज्यूले चुनावको वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्दै आउनुभएको छ । मंगलबार पनि बैठकमा त्यही कुरा राख्नुभयो,’ सहभागी एक नेताले भने, ‘त्यसपछि एमालेका नेताहरूले नेतालाई काठमाडौंबाहिर निस्कन नपाउने उर्दी जारी गरेको, मनलाग्दी बोलेको र पक्राउ गर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गर्नुभयो ।’

जेनजीले एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक मागका प्रस्ताव फालेपछि प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँगै सहयोग मागेको महत बताउँछन् ।

‘दलले पनि जेनजीसँग छलफल गर्नुपर्‍यो । जेनजीका कहिले के, कहिले के कुरा आउँछन् । हामीलाई मात्रै उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो भयो भन्ने आशय प्रधानमन्त्रीको थियो,’ महतले भने, ‘विभिन्न मुद्दामा राजनीतिक विषय, विधि, प्रक्रिया र समग्र  स्थितिबारे दलहरूसँगै जेनजीले वार्ता गर्दा स्थिति सहज हुन्थ्यो । यसैले दललाई इग्नोर नै गरेर जान हुँदैन भन्ने बुझाइ उहाँहरूमा हुर्कँदै गएको पायौं ।’

ढिलै भए पनि अघिल्लो पटकको संसदमा ८० प्रतिशत हाराहारी होल्ड भएका दल नै यो व्यवस्थाका स्टेकहोल्डर हुन् भनेर सरकारले ठानेको संकेत दिएको महत बताउँछन् ।

कांग्रेस नरम भए पनि एमाले निर्वाचनको विषयमा कठोर देखिँदै आएको पार्टी हो । मंगलबारको बैठकमा एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुने कुनै आधार नै नदेखिएको बताएका थिए ।

‘निर्वाचनको राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्न भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक छ । तर, अहिले सुरक्षाको अवस्था नाज़ुक रहेको, प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको र सुरक्षा चुनौती अत्यधिक बढेको अवस्था छ । प्रहरीका खोसिएका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै फिर्ता भएका छैनन्,’ एमालेले भनेको थियो, ‘जेलबाट भगाइएका कैदीहरूमध्ये धेरैजना फरार छन् । कतिपय अपराधीहरू अपराध कर्ममा पुन: सक्रिय भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कानूनी कारबाही गर्न नदिइएको गुनासो सुनिन्छ । यस परिस्थितिको तत्काल सुधार अपरिहार्य छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै यसको पुन:स्थापनाका लागि अगाडि बढ्ने एमालेको निर्णय छ । तर, निर्वाचन केन्द्रित छलफलमा एमालेले सरकारले कुनै वातावरण नै नबनाएको तर्क अगाडि राखेको थियो ।

‘निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले भयरहित वातावरणमा जनतामाझ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ । मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन सक्दैन । राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाशीलतामा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट भएको देखिँदैन । कतिपय समूहहरू समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन्’, एमालेले भनेको छ, ‘यस्ता अवस्थाको नियन्त्रण अनिवार्य छ । सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, अहिलेका केही मन्त्रीहरू त्यसको विपरीत व्यवहार गरिरहेका छन्, जसमा तत्काल नियन्त्रण आवश्यक छ ।’

लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत दलहरूबाटै प्रकट हुनुपर्ने भन्दै एमालेले गैरसरकारी संस्था राजनीतिक आन्दोलनको स्टकहोल्डर नहुने प्रस्ट्याएको छ ।

‘लोकतन्त्रमा जनतालाई संगठित गर्ने र जनअभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम राजनीतिक दलहरूले नै गर्दछन् । ग़ैरसरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनको स्टेक होल्डर बनाउने कार्य नै त्रुटिपूर्ण छ,’ १० बुँदामा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा एमालेले भनेको छ, ‘जेन्जीका नाममा यस्तै तत्वहरूले नै आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने काम गरेका हुन सक्दछन् । यस्ता कुराप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै दलहरूलाई निर्वाचन सफल पार्न आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसबाहेक प्रस्ट भाषामा दलविना निर्वाचन सम्भव नहुने भनाइ राखेकी थिइनन् । तर, केही दिनअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत दलसँग संवादको ढोका खोलेकी कार्की अहिले आफैं अग्रसर भएकी हुन् ।

मंगलबार छलफल गरेपछि कार्कीले बिहीबार नेपाल संवत् ११४६ को अवसरमा ललितपुरको मंगलबजारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा सबै दलको साथ पाइने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

‘सोही आन्दोलनको बलमा बनेको यस नागरिक सरकारले २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको यहाँहरूलाई विदितै छ । यस सरकारसँग नेपालको संविधानको अधीनमा रही जेनजी आन्दोलनको सुशासनको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । यसका लागि समाजका सबै तह, तप्का र वर्ग समुदायको उत्तिकै भूमिका हुन्छ,’ कार्कीले भनेकी छिन्, ‘आउनुहोस्, यसमा सहकार्य गरौँ र सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौँ । लोकतान्त्रिक सबलीकरण, आर्थिक समृद्धि र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भयरहित ढंगले नेपाली जनतालाई मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सरकार कटिबद्ध छ ।’

कांग्रेस नेता महत पनि निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्वाचन नहुने बताउँछन् ।

‘निर्वाचन आयोगले म गर्छु भनेको आधारमा मात्रै चुनाव हुँदैन । संवादको शुरूआत भएको मानेका छौं । अब यसलाई बोध गरेर सरकारले कसरी वातावरण बनाउँछ, यसैमा निर्वाचनको माहोल बन्ने/नबन्ने पक्का हुन्छ,’ महत भन्छन्, ‘२४ गतेको घटनामा दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ, त्यो दिन लुटिएका हजारौं बन्दुक र भागेका कैदी बाहिरै छन् । यी कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनेपछि बल्न दल र नागरिकले चुनावको वातावरण बनेको रूपमा बुझ्छन् ।’

यद्यपि, सरकारद्वारा फागुन २१ गतेका लागि घोषित चुनावबारे एमालेले प्रस्ट निर्णय लिएको छैन । निर्णयका लागि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । माओवादीले चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । रास्वपा र राप्रपासहितका दलले पनि चुनावलाई स्वीकारेका छन् ।