आइकाओका बहुसंख्यक सदस्यले स्थायी प्रकृतिको ब्युरो गठन गरेपनि नेपालले जहाज दुर्घटना पछिमात्र जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरेको छ ।

हवाई दुर्घटनाको तत्कालै छानबिन गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन हवाई सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने उपायको विषयमा सुझाव दिन त्यस्तो संयन्त्र आवश्यक हुने उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।

आइकाओले सन् २०१७ को मार्च महिनासम्ममा त्यस्तो संयन्त्र गठन गर्न आफ्ना सदस्यराष्ट्रहरूलाई ताकेता गरेको छ ।

हवाई सुरक्षा विभागका प्रमुख एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले सरकारले सन् २०१७ को मार्चसम्ममा त्यस्तो संरचना गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए ।

‘गत वर्षको अगस्टमा जापानमा भएको क्षेत्रीय सम्मेलनमा दुर्घटना जाँच ब्युरो गठन गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएका छौं । त्यस्तो आयोग गठन गर्नेबारे गृहकार्य भइरहेको छ,’ आचार्यले भने ।

जहाज दुर्घटना भएपछि गठन गरिने छानबिन आयोग कर्मकाण्डी भएकोले हवाई सुरक्षाका लागि स्थायी ब्युरोले प्रोएक्टिभ रोल खेल्नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘स्थायी आयोग गठन हुन सक्यो भने त्यसले अध्ययन र अनुसन्धानका साथै जहाजमा नयाँ किसिमका उपकरण जोड्न सिफारिश गर्नसक्छ,’ आचार्य भन्छन् ।

आइकाओको एनएक्स १३ मा सदस्य राष्ट्रले हवाई दुर्घटना छानबिन ब्युरो गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा पछिल्लोपटक बु्रनाईले त्यस्तो संयन्त्र गठन गरेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले यसअघि नै त्यस्तो संयन्त्र गठन गरिसकेको छ ।  अमेरिकामा संघीय दुर्घटना जाँच ब्युरोमार्फत हवाई र सडक दुर्घटनाको निगरानी गर्ने संयन्त्र क्रियाशील छ ।

कस्तो संयन्त्र बनाउने ?

स्थायी संयन्त्रका लागि एकजना प्रमुख अनुसन्धान आयुक्त, दुईजना सदस्य र दुईजना एरोनेटिक इन्जिनियर राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । यस्तो संयन्त्र गठन गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार नहुने यसका जानकार बताउँछन् ।

हवाई दुर्घटना भएपछि गठन गरिने तीनमहिने आयोगका लागि आठदेखि दश लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । हवाई दुर्घटना भएपिच्छे यस्तो आयोग गठन गरिने गरेको छ ।

हवाई सुरक्षाविज्ञ छैनन्

नेपालमा हवाई दुर्घटना भएपछि गठन गरिने जाँचबुझ आयोगमा राख्नका लागि विज्ञ फेला पार्न मन्त्रालयलाई मुश्किल पर्ने गरेको छ । दुर्घटना जाँच ब्युरो गठन भएमा घटनालगत्तै जाँचबुझ गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपाल वायुसेवा निगममा लामो समय काम गरेका अवकाशप्राप्त वरिष्ठ नेपाली पाइलटको विज्ञताको राज्यले उपयोग गर्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

आइकाओले ताकेता गरेअनुसारको ब्युरो निर्माण गर्दा राम्रै हुने विज्ञहरू बताउँछन् । पैंतीस वर्षसम्म नेपाल एयरलाइन्सको जहाज उडाएका पाइलट केबी लिम्बूले त्यस्तो ब्युरो गठन गर्दा राम्रै हुने तर त्यहाँ विज्ञ मान्छेहरूलाई राख्नुपर्ने बताए ।

‘सचिव, उपसचिवलाई लगेर त्यहाँ राख्ने हो भने त त्यसले खासै अर्थ राख्दैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘खास परिस्थितिको बारेमा जानकार हुनसक्ने प्राविधिक विज्ञहरू नै त्यहाँ रहनुपर्छ ।’

साथै हवाई क्षेत्रमा बन्ने धेरै आयोगहरू कर्मकाण्डी हुने भएकाले सो आयोगको क्षेत्राधिकार र निरन्तरताको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने लिम्बूले बताए ।