१० असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं, १३ पुस — नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत राकेश सूदले भारतको प्रभावशाली अंग्रेजी दैनिक द हिन्दूमा एक विश्लेषण प्रकाशित गरेका छन् । त्यसमा उनले नेपालको प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनपछिको गतिरोधका बारेमा छलफल गरेका छन् ।
नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा बहुमतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताइरहेकोमा नेपाली कांग्रेस एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताइरहेको छ । माओवादी केन्द्र पनि एकल संक्रमणीय प्रणालीमै रहन चाहेको बुझिएको छ ।
सूदले द हिन्दूमा यस्तो विचार व्यक्त गरेका छन्-
निर्णायक विजय हासिल गरिसकेपछि ओलीले अब देशमा र भारतसँग व्यावहारिकता र सन्तुलन देखाउनु जरूरी छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वसम्मतिको आग्रह गरिरहेकी छन् अनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश चाहिँ अड्काइरहेकी छन् । एमालेले लोकतन्त्रको हितका लागि एकल संक्रमणीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यसमा कठोर दृष्टिकोण राख्दा ओलीले विजयबाट वञ्चित हुनुपर्ने मात्र नभई राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पनि अनावश्यक विवादमा मुस्छ ।
पुस ४ गते ओलीले रसुवागढीको भ्रमण गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा स्तरोन्नति गर्ने र त्यहाँबाट लगभग ५५० किलोमिटर पर रहेको शिगात्सेबाट रेलमार्गका लागि प्रवेशद्वारका रूपमा विकसित गर्ने घोषणा गरे । उनको यो कार्यलाई नयाँ दिल्लीले नोट ग–यो किनकि त्यसको दुई दिनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई फोन गरेर निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेकोमा बधाई दिए । मोदीले प्रचण्ड र देउवालाई पनि फोन गरेर सफतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिए ।
नेपाल र भारत दुवै पक्षले ओलीको नौ महिने कार्यकालका बेलाका तिक्ततालाई भुल्दै अघि बढ्नु जरूरी छ । ओलीले मधेशी आन्दोलनलाई भारतले खुला समर्थन गरी आर्थिक नाकाबन्दी गराएको आरोप लगाएका थिए अनि आफ्नो सरकारको समर्थन प्रचण्डले फिर्ता लिनुमा भारतको हात रहेको बताएका थिए ।
भारतले नाकाबन्दी लगाएर आर्थिक संकटको स्थिति ल्याइदिएपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना प्रबल भयो र यसलाई ओलीले नेपाली राष्ट्रवादको आवरण दिएर चुनावमा उपयोग गरे । यही सानो अवधिबाहेक ओली जहिलेपनि भारत र नेपालबीचको सुसम्बन्धका पक्षपाती हुन् ।
नेपालमा चीन कार्ड खेल्नु नयाँ कुरा होइन । विगतमा चीनले नेपाली नेताहरूलाई भारतसँगको भिन्नता सल्टाउने सुझाव दिने गर्थ्यो । नेपाल अहिले चीनको महत्त्वाकांक्षी पेटी सडक परियोजनामा उत्सुकतापूर्वक सहभागी भएपछि अहिले परिवर्तन आएको छ ।
ओलीले चीनसँग अत्यधिक नजिकिँदाका जोखिमहरूलाई देख्न सक्छन् तर दिल्लीले पनि ओलीसँगको विश्वास फेरि बनाउनु जरूरी छ । यसका लागि नेपालका चिन्तालाई मौनताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र विकास परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न शीघ्रता देखाउनुपर्छ । यसले नेपाललाई राम्रो सन्देश दिन्छ अनि मोदी सरकारको ‘छिमेक पहिले’ नीतिअनुरूप नै हुन्छ ।
