१० साउन २०८३, आइतबार
मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि आम नागरिकको अपेक्षा थियो– अब सामान्य कामका लागि केन्द्र वा ठूला सहर धाउनुपर्ने छैन, अधिकार र बजेट गाउँघरमै आइपुग्नेछन् । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को नाराले नागरिकमा उत्साह जगाएको थियो ।
तर, संघीयता कार्यान्वयनको झण्डै ९ वर्ष बितिसक्दा पनि कोशी प्रदेश सरकारको कार्यशैली र बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा पुरानै केन्द्रिकृत मानसिकताको अवशेष बाँकी रहेको प्रष्ट हुन्छ । विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासका नाममा विनियोजन गरिने साना र ‘टुक्रे’ बजेटले नागरिकलाई सुविधाभन्दा बढी सास्ती दिएको छ ।
यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, भोजपुरको प्रसिद्ध सिद्धकाली मन्दिर । चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले यो मन्दिरमा पुग्ने भक्तजनहरूको गाडी पार्किङका लागि संरचना बनाउन १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । मन्दिर व्यवस्थापन समितिले बजेट त पायो, तर त्यो बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्न समितिका पदाधिकारीहरूलाई निकै हम्मे–हम्मे पर्यो । जम्मा १० लाखको योजना सम्झौता गर्न मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डम्बर श्रेष्ठसहितको टोली भोजपुर प्रदेश राजधानी विराटनगर धाउन बाध्य भयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सम्झौता प्रक्रियाका लागि मात्रै उनीहरूलाई विराटनगरमा तीन दिन कुर्नुपर्यो । ‘बजेट जम्मा १० लाख छ, तर सम्झौता गर्न आउँदा–जाँदा गाडी भाडा, होटलको बास र खाना खर्चमा पनि रकम सकियो,’ श्रेष्ठले दुखेसो पोख्दै भने, ‘अझै यो त शुरूआत मात्र हो, काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी लिन पनि फेरि विराटनगर नै धाउनुपर्ने नियम छ । सानो कामको लागि यति धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्दा संघीयताको के अर्थ रह्यो र ?’ यो एउटा प्रतिनिधिको समस्या मात्र होइन, प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष कार्यान्वयनमा रहेका सयौँ योजनाहरूको नियति यही छ ।
यस्तै, सास्ती ताप्लेजुङको त्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा रहेको महारुद्र देवी मन्दिर निर्माणका क्रममा पनि देखियो । प्रदेश सरकारले यो मन्दिरका लागि ८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्राविधिक लागत अनुमान ६ लाख ४७ हजार ४२५ रुपैयाँ भए पनि उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न गरी सबै प्रक्रिया पुर्याएर खातामा ५ लाख ७८ हजार ११८ रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्यो । स्थानीय स्तरमै हुन सक्ने कामका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट हस्तान्तरण नगर्दा जनताले सास्ती पाएको वडा अध्यक्ष सूर्यमान याक्सोको ठहर छ ।
वडाध्यक्ष याक्सोका अनुसार आफ्नै वडामा प्राविधिक कर्मचारीहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि सानो बजेटको योजना सम्झौता र प्राविधिक मुल्यांकनका लागि विराटनगरबाटै प्राविधिक कुर्नुपर्ने वा त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण छ । ‘संघीयता आए पनि संघ सरकारले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीय तहलाई र स्थानीयले वडालाई विश्वास नगर्ने परिपाटी देखियो,’ उनले भने, ‘यसले अन्तत: सर्वसाधारण जनतालाई नै दुख दिने काम गरेको छ । काम स्थानीय तहमै हुने भए पनि फाइल बोकेर विराटनगर धाउनु पर्ने अवस्थाले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ ।’
कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार मान्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सार्वजनिक मञ्चहरूमा नेपालको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा भरपर्दो र महत्त्वपूर्ण आधार पर्यटन नै भएको दाबी गर्दै आएका छन् । ऊर्जा, खानी, कृषि र उद्योगका आफ्नै महत्त्व भए तापनि छिटो प्रतिफल र दिगो आर्थिक विकासका लागि पर्यटन नै प्रमुख क्षेत्र रहेको उनको दाबी छ । सरकारले पर्यटन वर्ष समेत मनाउने घोषणा गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने पर्यटन विकासका नाममा विनियोजन गरिने बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक र ‘टुक्रे’ योजनामा खर्च भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने पर्यटन विकास आयोजनाले सञ्चालन गरेका अधिकांश कार्यक्रमहरू साना र छरिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशभर २३ वटा पार्क निर्माण तथा सौन्दर्यीकरणका योजनाहरू थिए । यो संख्या २०७६/०७७ मा ह्वात्तै बढेर १९६ पुग्यो । आव २०७७/०७८ मा २९८ वटा र २०७८/०७९ मा २०२ वटा साना योजना सञ्चालन गरिए । यस्तै आव २०७९/०८० मा १९१ वटा, २०८०/८१ मा ८२ वटा र २०८१/०८२ मा २८ वटा पार्क निर्माणका योजना अघि सारिएका छन् । चालु आवको तथ्याकं आउन बाँकी भए पनि योजनाको प्रकृति भने फेरिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले भ्युटावर निर्माणमा पनि ठूलो लगानी गरेको देखिन्छ । आव २०७६/०७७ मा १७ वटा र २०७७/०७८ मा १८ वटा भ्युटावर बनाइएका छन् । त्यसैगरी हालसम्म प्रदेशभर १३३ वटा सामुदायिक भवन तथा पर्खाल, ३९४ वटा मन्दिर, मस्जिद तथा गुम्बा र १२९ वटा पदमार्ग निर्माण गरिएका छन् । चालु आर्थीक वर्षमा मन्दिर धेरै बनेको कार्यालयले जनाएको छ ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, सरकारले ९६ वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ, तर ती डीपीआर कसले र किन बनाए भन्नेबारे सम्बन्धित कार्यालय नै जानकार छैन ।
पर्यटन विकास आयोजनाका प्रमुख हृदयकुमार झाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६३९ वटा योजनाहरू रहेका छन् । तीमध्ये १५८ वटा योजना मात्र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । बाँकी योजनाहरू प्रदेशकै विभिन्न निकायहरूले कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । ४ वटा डिभिजन वन कार्यालयमार्फत र ४३३ वटा योजना (बहुवर्षीयसहित) पर्यटन विकास आयोजना आफैँले हेरिरहेको छ । ४४ वटा योजना भने प्राविधिक वा अन्य कारणले कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
साना बजेटका योजनाहरू किन स्थानीय तहमा नपठाई प्रदेशमै राखिन्छन् त ? यसको पछाडि राजनीतिक स्वार्थ र जस लिने होडबाजी मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । आयोजना प्रमुख झाका अनुसार प्रदेशका माननीय (सांसद)हरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका साना कार्यक्रमहरू पनि पालिकामा पठाउन मान्दैनन् । ‘स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न माननीयज्यूहरू तयार हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘सबै योजना हामीले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्दा कार्यालयलाई कार्यबोझ निकै धेरै छ ।’
कर्मचारीहरूको बुझाइमा यसका केही ठोस कारणहरू छन् । पहिलो, प्रदेशको योजना भए पनि स्थानीय तहले त्यसलाई प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित सांसदको योजना भनेर प्रचार नगरिदिने डर सांसदहरूमा छ । दोस्रो, स्थानीय तहको प्रमुख आफ्नो पार्टी वा गुटको नभएको खण्डमा बजेट त्यहाँ पठाउन सांसदहरू अनिच्छुक देखिन्छन् । आफू मातहतकै कार्यालयबाट बजेट खर्च गर्दा उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे राख्न पाइने र चुनावमा त्यसको लाभ लिन सकिने राजनीतिक दाउपेचले गर्दा पनि साना योजनाहरू प्रदेशकै मुठ्ठीमा राखिएका हुन् ।
यसरी ५–१० लाखका साना योजनाहरू पनि प्रदेश राजधानीबाटै सञ्चालन गर्दा एकातिर प्रशासनिक खर्च बढ्छ भने अर्कोतिर टाढा–टाढाबाट आउने नागरिकले सास्ती पाउँछन् । सानो मन्दिरको पर्खाल लगाउने वा सार्वजनिक शौचालय बनाउने कामको सम्झौता र भुक्तानीका लागि विराटनगर धाउनु पर्ने अवस्थाले संघीयताको वास्तविक मर्मलाई नै प्रहार गरिरहेको छ । मन्त्रीहरूले भने केही योजना स्थानीयतहमा बजेटमै गइसकेको र केही पछि पनि जाने आर्थीक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङथेपले बताए । पर्यटन विकास आयोजनाले गर्न नसक्ने स्थानीय तहमै पठाइने बताए ।
