वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ गैरकानूनी रहेको बताएका छन्। ओली र लेखकको गिरफ्तारी असंवैधानिक समेत रहेको उनले बताए।

सरकारले प्रतिशोध साँधेको उनको भनाइ छ। ‘यो अत्यन्तै गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक छ। यो यसअगाडिका अभ्यासको पनि विपरीत छ र यो सरकार बनेको २४ घण्टा नबित्दै यसरी गरिनु राजनीतिक प्रतिशोध हो,’ लोकान्तरसँग उनले भने, ‘यो रास्वपालाई मिलेको अपार जनादेशप्रतिको प्रतिशोध हो।’

सरकार शुरूदेखि नै द्वन्द्व र मुठभेडतर्फ गएको भट्टराईले बताए। ‘यसले डेमोक्रेसीको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न उठाएको छ र यो स्वेच्छाचारी पनि छ। उहाँहरूलाई अदालतको अनुमतिबिना जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ,’ उनले भने।

भागेर जाने अवस्थाबाहेक जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ। ‘भागेर जाने अवस्थाबाहेक जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न मिल्दैन। संसदीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन पनि अधुरो र अपुरो छ। यस्तो अपुरो, अधुरो र विवादग्रस्त प्रतिवेदनको आधारमा पक्राउ गरिनु गैरकानूनी भएकाले यो विषय लिएर हामी सर्वोच्च अदालत जान्छौँ,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रमाण नष्ट गर्ने र भागेर जाने सम्भावना छ भने मात्रै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिन्छ, अरु अवस्थामा गरिँदैन।’

पहिला अदालतमै फाइल पेस गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट अनुमति पाएको अवस्थामा मात्र पक्राउ गर्नुपर्नेमा प्रहरीले प्रक्रिया मिचेको उनले बताए।

केपी ओलीले पक्राउ पर्नुअघि कानून व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने क्रममा भट्टराईसँग पनि सल्लाह गरेका थिए। भोलि नै सर्वोच्च अदालतमा लेखक र ओली दुवैको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लैजाने तयारी गरेको उनले खुलाए।

‘गिरफ्तारी हुनुभन्दा अगाडि उहाँ (केपी ओली)ले कानून व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने क्रममा मसँग पनि कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँले कानूनी रूपमा के-के गर्न सकिन्छ, तपाईंहरू तयारी गर्नुस् भन्नुभएको हुनाले त्यही अनुसार हामी तयारी गर्दैछौँ,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘सबै कानूनी प्रक्रियामा उहाँको तर्फबाट हामी प्रतिरक्षा गर्छौँ। सम्भवतः रमेश लेखकको पनि संयुक्त निवेदन (बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट) जान्छ।’