नयाँ परिवेशमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख भएको जेनजी आन्दोलनको माग, विभिन्न राजनीतिक दलहरूको स्वीकारोक्ति र नागरिकहरूको समेत अपेक्षा संविधान संशोधन रहेको छ । सरकारलाई पनि वाचापत्रमा नै कबुल गरेको विषय भएकाले दबाब त हुने नै भयो । त्यही क्रममा सरकारले जारी गरेको 'शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारका १०० कार्यसूची'को चौथो बुँदामा 'संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने' कुरा उल्लेख भएको छ । त्यसैले यो सरकारको प्राथमिकतामा छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यही सन्दर्भमा संविधान निर्माणको क्रममा संवैधानिक संवाद केन्द्रमा रहँदा भएका परिसंवाद, कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर गरेको अनुभव र जेनजी समूह तथा नागरिक समाजहरूसँग गरेका छलफलका आधारमा मूलभूत विषयमा सुझाव लेख्दै आएको छु ।

कतिपय विषयहरू मेरो हालै प्रकाशित पुस्तक 'समानुपातिक समावेशिता: जेनजी आन्दोलनको अपेक्षा र संरचनात्मक रूपान्तरण'मा समेटेको छु । केही समयअघि संविधान संशोधनको सन्दर्भमा शासकीय स्वरूपको रोडम्यापबारे लेखेको थिएँ । संविधान संशोधनको अर्को बहसको विषय प्रदेश संरचना हो । त्यसैले यसबारे यो लेख तयार गरेको छु । चर्चापरिचर्चा हुने नै छ ।

हुन त नेपालमा एकात्मक शासनकै बेला २०५५ सालमै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ जारी गरी स्थानीय निकायहरूलाई केही न्यायिक अधिकारसहित बजेट, योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा स्थानीय कर, दस्तुर, महसुल, शुल्क आदि लगाउन र उठाउन पाउने गरी केही हदसम्म स्वायत्तता दिइएको थियो । तर, जनयुद्ध चलिरहेको अवस्था भएकाले यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयताको व्यवस्था गरेपछि भने स्वायत्तता औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आयो । तर, यो व्यवस्था आकस्मिक रूपमा आएको भने होइन; लामो समयदेखि कायम विभेद, बहिष्करण, असन्तुलन र प्रतिनिधित्वमा रहेको एकाधिकारविरुद्ध भएका आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप स्थापित भएको हो । संविधानले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मा बाँड्दै 'सह–अस्तित्व, सहकार्य र समन्वय'को सिद्धान्तलाई संघीय प्रणालीमा संस्थागत गर्‍यो । यसको उद्देश्य केवल शक्ति बाँडफाँड मात्रै होइन, नागरिकको नजिक शासन पुर्‍याउने, समावेशिता सुनिश्चित गर्ने र सन्तुलित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो । नेपालको संघीयता 'सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय'मा आधारित एक महत्वाकांक्षी र समावेशी शासन प्रणाली हो । तर व्यवहारमा यो आदर्श पूर्ण रूपमा रूपान्तरण भएको देखिँदैन । संरचना बने पनि शासन संस्कार अझै संघात्मक सोचअनुसार विकसित हुन सकेको छैन । केन्द्रले अधिकार छोड्न नचाहने, प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने र स्थानीय तह कहिलेकाहीँ अस्पष्टताको बीचमा अल्झिने अवस्था देखिन्छ । यसले सहकार्यभन्दा प्रतिस्पर्धा, टकराव र अविश्वासलाई बढाएको अनुभूति हुन्छ ।

प्रदेश संरचनाको औचित्यबारे बहस प्रारम्भदेखि नै चल्दै आएको छ । शक्तिमै रहेका विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिले प्रदेशलाई 'प्रशासनिक इकाइ' मात्र मान्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई अनावश्यक संरचना ठानेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमै प्रदेशहरू 'केन्द्रका प्रशासनिक इकाइ' हुन् भनेको कुरा होस् वा मुख्यमन्त्री स्वयंले 'यस्तो हैसियतको प्रदेश नराखेको बेस' भन्ने अभिव्यक्ति दिएको होस् वा हालैको केही समयअघि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले 'प्रदेश सरकार होइनन् संरचना हुन्' भनेको कुरा होस् वा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले 'प्रदेशहरू खारेज गरे पनि आफूलाई स्वीकार' भन्ने उक्ति होस् यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको एउटा प्रबल शर्त प्रदेश खारेजी थियो, भलै पछि यो विषय त्यति उठाइएन, तर बहस भने निरन्तर छ । देशैभरि जेनजी आन्दोलनको लहर चलिरहँदा मधेश प्रदेशमा सरकार फेरबदलको खेल चलिरहेको थियो । संघमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकार पनि फेरिने प्रवृत्तिले प्रदेशको स्थायित्व र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ । यस्तो अभ्यासले प्रदेशको हैसियत 'केन्द्रका इकाइ'कै रूपमा कायम हुँदै आएका छन् । अर्थात्, प्रदेशहरू स्वतन्त्र सरकारभन्दा बढी 'संघको छायाँ' जस्तो देखिएका छन्, जसले संघीयताको मर्मलाई कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक रूपले प्रदेशको व्यवस्था दलका कार्यकर्ता खपत गर्ने प्रयोजनका लागि हो भन्ने पनि गरिएको पाइन्छ ।

प्रदेश संरचनामाथि उठ्ने सबैभन्दा ठूलो आलोचना यसको भद्दापन, दोहोरोपन र खर्चिलोपन हो । आव ०८०/८१ मा सातै प्रदेशले गरेको कुल खर्च एक खर्ब ८४ अर्ब ११ करोड रहेको छ । प्रदेशहरूले राजनीतिक भागबण्डामा मन्त्रालयको संख्या थप्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक खर्चको हिस्सा ठूलो छ । संघीय सरकारका संरचनाहरूको प्रकृति जस्तै प्रदेशमा पनि आवश्यकताको पहिचान नगरी समान निकायहरू स्थापना गरिँदा प्रशासनिक बोझ र लागत दुवै बढेका छन् । उदाहरणका लागि केन्द्रीय तहमा भएको प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रदेशमा मात्र होइन स्थानीय तहसम्म फैलिएका छन्, जबकि यी तहमा रैथाने ज्ञान, सीप र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने संरचना स्थापना गर्नुपर्नेमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशसभाले करिब ४० देखि ५० वटासम्म कानून निर्माण गरेको तथ्याङ्क छ, तर ती कानूनहरूको प्रभाव सीमित रहेको र खर्च अर्बौँ पुगेको देखिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो कानून निर्माण संसारकै महँगो बन्न पुगेको छ । यसले प्रदेश संरचनालाई 'महँगो तर सीमित प्रभाव भएको' प्रणालीका रूपमा चित्रित गरेको छ । विकास निर्माणमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा आयोजना दोहोरिने, स्वामित्व अस्पष्ट हुने र कतिपय संरचनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएको छ । पूँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षाविपरीत, न त पूँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, न त राजस्व संकलनमा सार्थक सुधार देखिएको छ । हालैको एक अध्ययनले आठ महिनामा प्रदेशको बजेट खर्च मुस्किलले २१ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । पूँजीगत खर्चको हिस्सा त यति पनि पुग्दैन । यो अहिले मात्रै होइन प्रदेशको खर्च क्षमता औसतमा यस्तै रहँदै आएको छ ।

यस सन्दर्भमा स्थानीय तहहरू तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिएका छन् । जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको काम प्रत्यक्ष देखिन्छ र उत्तरदायित्व पनि बढी हुन्छ । संविधानले महिला र दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेकाले स्थानीय तह समावेशी संरचनाको रूपमा बलियो बन्दै गएको छ । स्थानीय तहको शासकीय स्वरूप वेस्टमिन्स्टर पद्धतिको छैन । तसर्थ, पूरै कार्यावधिका लागि स्थिर छ । केही स्थानीय तहहरूले नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक अभ्यासहरू समेत अघि सारेका छन्, जसले संघीयताको वास्तविक अनुभूति नागरिकसम्म पुर्‍याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा संघीयताको सफलताका विभिन्न मोडेलहरू देखिन्छन् । संघीयताको अभ्यास गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा द्वैध संघीयता (Dual Federalism) को अभ्यास रहेको छ, जहाँ संघ र राज्यबीच स्पष्ट अधिकार विभाजन छ र राज्यहरू उच्च स्तरको स्वायत्ततासहित काम गर्छन् । जर्मनीमा सहकार्यमा आधारित संघीयता (Cooperative Federalism) अपनाइएको छ, जहाँ संघ र राज्यबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य हुन्छ, विशेषतः नीति कार्यान्वयनमा । भारतमा संघीयता अर्ध-संघीयता (Quasi-Federalism) स्वरूपको छ, जहाँ केन्द्र अपेक्षाकृत शक्तिशाली छ तर राज्यहरूको पनि स्पष्ट भूमिका छ । स्विट्जरल्यान्डमा त एकदम विकेन्द्रित संघीयता (Decentralized Federalism) को अभ्यास छ, जहाँ स्थानीय तह र क्यान्टनहरू अत्यन्त शक्तिशाली छन् र निर्णय प्रक्रिया नागरिकको नजिकबाट शुरू हुन्छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि संघीयताको एउटै सार्वभौमिक मोडल हुँदैन; प्रत्येक देशले आफ्नो ऐतिहासिक, सामाजिक र राजनीतिक सन्दर्भअनुसार प्रणाली विकास गर्छन् । तथापि अहिलेसम्म संघीयताको धेरैजसो अभ्यास दुई तह (संघ र प्रदेश) का सरकारकै भएका छन् । धेरैजसोको स्थानीय तह प्रदेश सरकारकै मातहत रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशकै मातहत रहे तापनि स्थानीय तहलाई घरेलु कानून (Home Law) बनाउन सक्नेसम्मको स्वायत्तता दिइएको पाइन्छ । दक्षिण अफ्रिकाले भने तीन तहका सरकारहरूबीच सहकार्य र अन्तरनिर्भरतामा आधारित सहकारी संघीयता (Cooperative Federalism) अपनाएको छ । नेपालमा पनि तीन तह अर्थात् दुई तहको उप-राष्ट्रिय सरकारसहितको संघीयताको मौलिक स्वरूपको व्यवस्था गरिएको छ । तर स्थानीय तहमा पनि जिल्ला र पालिका गरी दुई किसिमका (धारा ३०६ ढ) संरचनाको प्रबन्ध गरिएको छ । यसले गर्दा व्ययभार त बढेको छ नै, कार्यान्वयनमा समेत जटिलताको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा संघात्मक संरचनाको पुनरावलोकन अपरिहार्य भएको छ । मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरूले पनि यसको बहस उठाएका छन् । सत्ता घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा प्रदेशको पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । र, यो विषय २०८४ मा हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै टुङ्गाउनु जरुरी पनि छ ।

कतिपय राजनीतिक दलले शुरूदेखि नै प्रदेश स्वीकारेका छैनन् भने जेनजी युवाहरूले त यसको खारेजीको माग नै राखेका थिए । तर तीन तहको सरकारसहितको संघीयता हाम्रो मौलिक ढाँचा भएको र यो अभ्यासमा आइसकेको हुँदा प्रदेश तह खारेज नै गरी दुई तहमा सीमित गर्न अब उपयुक्त नहोला । त्यस्तै स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने कुरामा पनि जनमत बन्न सक्ने गुञ्जाइस देखिँदैन । तसर्थ तीन तहको यो ढाँचालाई चुस्त-दुरुस्त रूपमा अभ्यास गर्न सकियो भने विश्वमै यो संघीयताको नवीन अभ्यास हुन जान्छ । यसले नेतृत्व विकास, विभिन्न तहमा परीक्षण र सन्तुलन ल्याउँछ भने समावेशितालाई तलबाट नै उठाउने पहल गर्छ । तसर्थ यो हाम्रो ढाँचालाई भुइँबाट उठेको समावेशी संघीयता (Bottom-up Inclusive Federalism) को रूपमा स्थापित गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

एक सम्भावित विकल्पका रूपमा प्रदेशलाई पूर्ण सरकारको सट्टा समन्वयकारी तथा सहजीकरण संयन्त्रका रूपमा न्यून शासन (Less or Limited Government) मा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा अघि सार्न सकिन्छ । अहिले पनि संरचनात्मक स्वरूप मात्र भद्दा हो, प्रदेशको शासनको दायरा सीमित नै छ । कार्य प्रकृतिका हिसाबले यो आफैँमा गैर-भौगोलिक समन्वयकारी तथा सहजीकरणको तह नै हो । तसर्थ यसलाई त्यही अनुसार पुनर्संरचना गरिनु जरुरी छ । त्यसको एउटा ढाँचा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेशको काम मुख्यतः समन्वय र सहजीकरण हुने भएकाले कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश परिषद्‌मा निहित हुने (धारा १६२) गरी परिमार्जन गर्न उपयुक्त हुन्छ । परिषद्‌मा निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख हुनेछन् भने विषयगत विज्ञहरूको समावेशिताको आधारमा पाँच जनामा नबढ्ने गरी विषयगत विभागहरूको नेतृत्व गर्ने गरी सदस्यहरू मनोनयन हुनेछन् । यिनीहरूको सुनुवाइ प्रदेशसभाबाट हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यही परिषद्‌ले प्रदेश प्रमुखको नेतृत्वमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेछ भने परिषद्‌को दैनिक प्रशासन चलाउनेछ । परिषद्‌ले विशेषतः स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको बीच पुलको काम गर्नेछ । प्रदेश स्तरमा नभई नहुने प्रशासनिक संरचनाहरू यहीअन्तर्गत हुनेछन् र परिषद्‌ले नै परिचालन गर्नेछ । जस्तै: प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लेखा, प्रदेश कर्मचारी प्रशासन (स्थानीयसहित) तथा अभिलेखीकरण, मध्यम खालका परियोजना, वन तथा वातावरण, विपद् व्यवस्थापन आदि ।

यति भएपछि अब प्रश्न आउँछ, निर्वाचन कसरी गराउने त? सामान्यतया स्थानीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन सँगै गरिनुपर्दछ । दुवैको पदावधि एउटै भएकोले यो सम्भव छ । प्रदेश प्रमुख र उपप्रमुखका लागि सम्बन्धित प्रदेश नै एक निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा रहनेछ भने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र/वा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू प्रमुख र उपप्रमुखका लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था हुने नै छ । तर दलबाट उम्मेदवार चयन गर्दा आन्तरिक लोकतान्त्रिक तरिकाले गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । निर्वाचनका दुईवटा विधि हुन सक्छन् । (१) प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जसले अधिक मतसँगै प्रादेशिक प्रतिनिधित्व समेत देखिन कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत स्थानीय तहबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा खसेको मतको कम्तिमा १० प्रतिशत हासिल गर्छ, उ चाहिँ विजेता हुने व्यवस्था गर्ने । (२) यसलाई भूमिकाको गहनताअनुरूप अझै छरितो प्रणाली अपनाउन उम्मेदवारहरूको निर्वाचन निर्वाचक मण्डलबाट गराउन पनि सकिन्छ । यसका लागि गाउँ/नगरसभाका सबै सदस्यहरू निर्वाचक मण्डलमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसबाट धेरै मत ल्याउने प्रदेश प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुनेछन् । यो विधि अपनाउँदा भने पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गराएपछि मात्र प्रदेश प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । कथंकदाचित् मत बराबर भएमा अर्को चरणको निर्वाचनमा प्रदेशसभालाई निर्वाचक मण्डल मानी निर्वाचन गराउनु श्रेयस्कर हुन्छ । प्रदेश प्रमुख दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने र महाभियोगको प्रावधानका अलावा तीन वर्ष पुगेपछि फिर्ता बोलाउन सकिने (Right to Recall) प्रावधान पनि राख्न उपयुक्त हुन्छ । यसरी निर्वाचित हुँदा प्रदेश प्रमुख र उपप्रमुख एउटै समुदायबाट नहुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि हुने र प्रदेशभित्र आन्तरिक सन्तुलन पनि देखिने हुँदा सबैको सामूहिक स्वामित्व हुन्छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशसभालाई कामको प्रकृति र दायराअनुसार चुस्त बनाउन जरुरी छ । धेरैजसो कानूनहरू स्थानीय तहले आफैँ बनाउने हुँदा समन्वयात्मक र सहजीकरण प्रकृतिका कानून बनाउन प्रदेशसभाको काम छिटो-छरितो ढंगले हुने गरी संवैधानिक प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । तसर्थ वर्षको तीस दिनमा नबढ्ने गरी दुईपटक अधिवेशन बस्ने गरी प्रदेशसभाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सभामा प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र एक-एक जना महिला र दलित कार्यसमितिका सदस्य प्रदेशसभाका सदस्य हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसो गर्दा अलग्गै निर्वाचन गराइरहनुपरेन, न त अतिरिक्त पारिश्रमिक दिइरहनुपर्छ, अधिवेशनको समय भत्ताको व्यवस्था गरे पुग्छ । प्रदेश उपप्रमुखले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुन्छ । सभाले पारित गरेपछि सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित गराई कानून लागू गराउन सकिन्छ । अहिले संघबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखको काम उपराष्ट्रपतिबाट गराउन पनि सकिन्छ ।

यति भएपछि जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति (धारा २२०) हटाउनुपर्छ । बरु प्रदेशको संख्या र सीमांकनमा कार्य प्रकृतिअनुसार पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने सोहीअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यविभाजनमा पनि थप स्पष्ट गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । यससँगै स्थानीय तहको पुनरवलोकन, भूगोल र जनसंख्याअनुसार पुनर्संरचना तथा वडालाई एकीकृत सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । संविधानमै उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र (धारा ५६ को ५) को सीमांकन स्पष्ट गर्न बाँकी नै छ । तर यसका साथै संघका संरचनाहरूमा पनि व्यापक पुनरावलोकन गर्न जरुरी हुन्छ । संघले अनावश्यक संरचनाहरू बोकिरहनु जरुरी छैन । यसरी पुनर्संरचना गरिएमा यसले प्रशासनिक दोहोरोपन घटाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने, तीनै तहबीच समन्वय तथा सहकार्य बढ्ने, स्थानीय तह थप सशक्त हुने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

नेपालको वास्तविक आवश्यकता भनेको संरचनाहरूलाई चुस्त, उत्तरदायी, समावेशी र परिणाममुखी बनाउनु हो । संघीयता केवल कानूनी ढाँचा नभई नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने माध्यम बन्नुपर्छ । त्यसका लागि तीनै तहबीच विश्वास, सहकार्य र स्पष्ट जिम्मेवारीको भावना विकास गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालको संघीयता सफल हुने कि नहुने भन्ने कुरा संरचनाको आकारले होइन, यसले दिने परिणाम र जनतामा सिर्जना गर्ने विश्वासले निर्धारण गर्नेछ । नेपालको संघात्मक संरचना अहिले पुनरवलोकनको चरणमा छ । प्रदेश तहलाई चुस्त, समन्वयकारी र आर्थिक रूपमा प्रभावकारी बनाउने काम नगरे संघीयताको मूल उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ । उल्लेखानुसार परिमार्जन गर्न सकियो भने विश्वमै हाम्रो यो ढाँचा आफ्नै मौलिक (Home Grown) स्वरूपको भुइँबाट उठेको समावेशी ढाँचाको संघीयता (Bottom-up Inclusive Federalism) हुनेछ ।