नेपालको संविधान जारी भएपछि धारा २८५ अनुरुप संघीय निजामती सेवा ऐन पहिल्यै जारी भैसक्नुपर्थ्यो । एकात्मक सरकारको निजामती सेवा ऐन, २०४९ संघीय शासन लागू भएपछि पनि लागू भैरहनु उचित थिएन । संविधानले प्रतिनिधि सभाको पहिलो निर्वाचनपछिको प्रथम बैठक बसेको एक वर्षभित्र ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुरुप २०७५ को माघसम्ममा निजामती सेवा ऐनलगायतका महत्त्वपूर्ण कानून नयाँ निर्माण वा परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने थियो । गुठी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, एकीकृत भूमि ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायतका महत्त्वपूर्ण ऐन संविधान अनुकूल नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । झिनामसिना कुरामा पनि अध्यादेश ल्याउन तम्सिनु, तर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कानूनमा पछि पर्नु जवाफदेहिताका लागि सरकारलाई सुहाउने कुरा थिएनन् ।

निजामती सेवा जस्तो राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण कानून संसद र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा शासकीय प्रणाली, सेवा प्रवाह र संघीयता कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । विगत चार–पाँच वर्षदेखि निजामती सेवा विधेयकलाई निकै गिजोलियो । सरकार, कर्मचारी प्रतिनिधि र सभासदबाट यसलाई आ-आफ्नै स्वार्थ अनुकूल बनाउन खोज्दा र निजामती कर्मचारीका उच्च पदस्थहरूले आफ्नो स्पेसलाई सुरक्षित गर्न खोज्दा विधेयकले कानून बन्न पाएन । दुईपटक संसदीय प्रक्रियाबाट सरकारले फिर्ता समेत लियो । अहिले फेरि यसलाई कानून निर्माणको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गराउन सुझाव मगिएको छ ।

सरकारको स्वरूप र प्रतिबद्धताका कारण यसपटक यस वर्षभित्र निजामती सेवा ऐन पक्कै आउने छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, प्रस्तावित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि समृद्ध, सामयिक, संविधान र निजामती सेवाका मूल्य–सिद्धान्त अनुरुप बनाउन प्रस्तावमा केही पक्षमा परिमार्जन नगरी नहुने अवस्था छ । प्रस्तुत विश्लेषणमा सांकेतिक रूपमा प्रमुख सुझावहरू समावेश गरिएका छन् । सरकारले यी सुझावहरूलाई गहन रूपमा मनन गरी ग्रहण गर्ने विश्वास लिएको छु ।

प्रस्तावना कुनै पनि कानूनको औचित्य र उद्देश्य सावित गर्ने सार खण्ड हो । अन्य प्रावधानहरू यसको आशय कार्यान्वयन गर्ने दफाहरू हुन् । प्रस्तावना खण्ड समृद्ध बनाउन शुरूमा सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन र सुशासनका लागि भन्ने शब्दहरू थप गरी अनुसांगिकता मिलाउनु जरुरी देखिन्छ । त्यसपछि परिभाषा खण्डमा निजामती सेवाको परिभाषा गर्दा स्थानीय, प्रदेश र अन्य सेवाहरूलाई समेट्ने गरी यो कानून कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निजामती सेवा भन्नाले यस ऐन बमोजिमका सेवा भनी संविधानको धारा २४३ लाई समेत सम्बोधन गर्नु उचित हुन्छ । यसो हुँदा तीनै तहका निजामती कर्मचारीबीचको भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्न सजिलो हुन्छ । अहिले यो सम्बन्ध सुधिएको छैन ।

संघीय निजामती सेवामा पेशागत विशिष्टीकरणका लागि प्रस्ताव गरिएको क्लस्टरिङलाई निरन्तरता दिइएको छ । साथै, श्रेणी र तहबीच मिश्रण गरी वर्गीकरण गरिएको छ । जस अनुरुप तह एकदेखि चौधसम्म कायम गरिएको छ भने दफा ७ को तह अनुरुपको कार्यविवरण तथा कार्यसम्झौता गर्ने प्रावधानले कर्मचारीको पेशागत विशिष्टतालाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । तर प्रस्तावित दफा ८ मा रहेको सुपरिवेक्षण कम्तीमा तीन महिनाको एकपटक भन्ने प्रावधानलाई निरन्तर भन्नु उचित हुन्छ । कार्यविवरण र कार्यसम्झौताका आधारमा सुपरिवेक्षकले मूल्यांकन गर्ने पद्धति बसाउनु राम्रो हुन्छ । प्रस्तावित दफा ९ को उपदफा (९) को अस्थायी दरबन्दी सिर्जनाको प्रावधान हटाउनु पर्दछ, यो प्रावधान रहेमा प्रणालीभित्र विगतकै झैँ विकृति आउने सम्भावना रहन्छ । यसै दफाको उपदफा (१४) मा पाँच वर्षको जनशक्ति आकलनलाई रणनीतिक व्यवस्थापनको अभ्यासले विस्थापन गर्ने सोच राखिनु पर्दछ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा पदपूर्तिको प्रावधान निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समावेशिता, सामाजिक लोकतन्त्र, विविधता व्यवस्थापन र पछि परेका वर्गको निजामती सेवामा सहभागिताका लागि पदपूर्ति संरचनालाई समावेशी र योग्यतामूलक बनाउनु पर्दछ । शासकीय सुधार कार्यक्रम २००० को सुझाव अनुरुप निजामती सेवालाई समावेशी बनाउँदै लगिएको छ । विधेयक मस्यौदाको प्रस्तावित प्रावधानमा रहेका राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम (तह नौ र एघार) मा पदपूर्ति गर्दा खुल्ला २०, अन्तरतह पदपूर्ति २० र ६० प्रतिशत कार्यसम्पादन बढुवाको प्रावधान राख्दा प्रशासनभित्र नवप्रवर्तनको प्रवेश, उम्दा प्रतिभा र अनुभवको सम्मिलन तथा तहगत प्रशासनमा हार्दिकता आउने हुन्छ । प्रणालीभित्र उम्दा र प्रतिस्पर्धी कर्मचारीको आकर्षण कायम राख्न पनि यसो गर्नुपर्छ । तर प्रस्तावित दफा १० को उपदफा (१४) को कार्यकारी र विशेष पदमा सरकारले खुला वा छड्के प्रथाबाट पूर्ति हुने प्रावधान मस्यौदाबाट हटाइनुपर्दछ । यो प्रावधान रहेमा कार्यकारीबाट दुरुपयोग भई नेतृत्व तहमा अस्थिरता आउने सम्भावना रहन्छ । कतिपय मुलुकमा यसले निजामती सेवालाई हतप्रभ बनाएको छ । समावेशी पदपूर्ति संरचना निर्धारणमा खस आर्यलाई मात्र विपन्नताको सूचकबाट हेर्न र अरू समावेशी समूहलाई सामान्यीकरण गर्न खोजिएको छ । सबै वर्गका विपन्न र पछि परेकालाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउन प्रस्तावित दफा ११ को उपदफा (३) लाई विपन्नताको सूचकका आधारमा व्यवस्थित गर्दा उचित हुन्छ । साथै, प्रस्तावित उपदफा (५) मा उम्मेदवारले उत्तीर्णाङ्क प्राप्त नगरेमा बढी अंक ल्याउनेलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान हटाइनु पर्दछ । यो प्रावधान रहेमा योग्यता प्रणाली र लोकसेवा आयोगको संवैधानिक अधिकारक्षेत्रमा बाधा पुग्न जान्छ ।

पदपूर्ति प्रावधानको प्रस्तावित दफा १३ मा कर्मचारी माग गर्ने प्रावधानको सट्टा राष्ट्रिय किताबखानाको कर्मचारी विवरण (पीआईएस)लाई सिधै लोकसेवा आयोगको सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी सोही आधारमा कर्मचारी विज्ञापन, पदपूर्ति प्रावधान व्यवस्थित गर्न उचित हुन्छ । जसले पदपूर्तिमा प्रत्येक वर्ष देखिँदै आएको अन्यमनस्कता हट्ने, पदपूर्ति लागत घट्ने र प्रणाली स्वचालित रूपमा नवीकरण हुने ढाँचा निर्माण हुन पुग्छ । साथै, प्रस्तावित दफा १४ मा स्थायी पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र पदपूर्ति गरिने प्रावधान स्पष्ट राखिँदा प्रणाली तदर्थमा जाँदैन ।

प्रस्तावित दफा २३ को परीक्षणकालमा कर्मचारीको काम तथा आचरण सन्तोषजनक नदेखिएमा स्थायी नियुक्ति बदर हुने प्रावधान उचित छ । तर प्रस्तावित दफा २४ मा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव र मुख्य सचिव) को पदावधि २ वर्षलाई परिमार्जन गरी सचिवलाई तीन र मुख्य सचिवलाई दुई वर्ष बनाउनु पर्दछ । साथै, पदावधि एक वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान हटाई यसबाट पछि प्रणाली निर्माण, प्रशासनिक नेतृत्वको दुरवस्था र राजनैतिक कार्यकारीबाट हुन सक्ने दुरुपयोगबाट अहिले नै सावधान रहनुपर्दछ । यस प्रकारको प्रावधानबाट कसरी निजामती सेवा विकृत भएको थियो भन्ने नजिकको पीडा हामीसँग अहिले पनि ताजै छ ।

अहिले सरुवा सारै अव्यवस्थित छ । कर्मचारीलाई जतिबेला चलाए पनि हुन्छ भन्ने सोचको हावी पनि देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तावित प्रावधान उचित भए पनि सचिवलाई जतिखेर पनि सरुवा गर्न सकिने स्थिति प्रस्तावले पनि देखाएको छ । कारबाही वा अनिवार्य अवकाशको स्थितिमा बाहेक सचिवलाई एक आर्थिक वर्ष एकै स्थानमा रहने प्रावधान राख्दा उचित हुन्छ । सचिवबाट खोज्ने उपलब्धि हो न कि उसलाई चलाइरहने । सचिवको पहिलो पदस्थापन प्रदेशमा हुनुपर्दछ । यसो हुँदा संघीयता कार्यान्वयन र नीति निर्माणका लागि चाहिने व्यावहारिक ज्ञान पनि आर्जन हुन्छ, भूगोल र संस्कृतिको ज्ञान पनि हुन्छ । साथै, संवैधानिक निकायमा/बाट सरुवा गर्दा निकाय प्रमुखको परामर्श लिने प्रावधान हटाइनु पर्दछ । यस प्रकारको प्रावधानले सरकारलाई विशिष्ट अवस्थामा असर पर्ने त छँदैछ, सबै निकाय विशिष्ट सेवा दिने निकाय होइनन् भन्ने बोधले प्रणालीलाई मनोवैज्ञानिक असर समेत पर्ने स्पष्ट छ । त्यस्तै, सरुवा नियमन गर्न प्रस्ताव गरिएको बोर्ड हटाउनु श्रेयस्कर छ । यस प्रकारको समन्वय र सुपरिवेक्षण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र त्यहाँ रहेको सचिव बैठकले आफैँ व्यवस्थित गर्न सक्छ । हामीलाई चाहिएको संरचना होइन, सहयोग र नतिजा हो । धेरै संरचनाले प्रशासनलाई भारिलो, बोझिलो बनाउँछ ।

त्यस्तै, बढुवा समितिमा प्रस्तावित होइन, अहिलेको ऐनको पाँच सदस्यीय प्रावधान उचित छ । समितिमा कानून सचिव आवश्यक छैन । यसले मन्त्रालयगत आग्रह निम्त्याउँछ, जुन संविधान लेखन र अहिलेको संविधानका केही प्रावधानले पनि देखिएको छ । यसको अध्ययन प्रस्तावकबाट भएन वा कानून मन्त्रालयको हावी भो । मुख्यसचिव र संघीय मामिला सचिव रहने व्यवस्था भएपछि बढुवामा कुनै कानूनी समस्या आउँदैन । फेरि समितिमा विज्ञ आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै, छात्रवृत्ति समितिमा पनि कानून सचिव आवश्यक छैन ।

बढुवा समितिको व्यवस्थामा मुख्यसचिव बढुवालाई योग्यतामूलक बनाउने संयन्त्र चाहिन्छ । २०५६ देखि मुख्य सचिव योग्यता र वरिष्ठतामा नियुक्त भएन । प्रशासनिक नेतृत्वको पदको नेतृत्व योग्यता प्रणालीमा आधारित नभएपछि अन्य पदहरूमा पनि लहरले असर पर्छ नै । त्यसैले मुख्य सचिव सिफारिसका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा पूर्वमुख्य सचिव एक र अर्को विशेष ख्याति प्राप्त प्रशासन विज्ञ रहेको समिति चाहिन्छ ।

साथै, सचिव नियुक्तिका लागि नेतृत्व विकास क्षमता मूल्यांकन गर्न लोकसेवा आयोगले तोकेका व्यक्तिहरू रहेको नेतृत्व मूल्यांकन समिति चाहिन्छ । यसले बढुवाको रिङमा कुन–कुन आधारमा रहने र त्यसबाट आउट कुन आधारमा हुने भन्ने मूल्यांकन गर्न सक्दछ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनले कार्यसम्पादन, आचरण, अनुशासन र नैतिकताको प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ । तर, यस्ता प्रावधानलाई विशिष्टीकृत गरी वस्तुगत नबनाए झन् अभ्यासको विकृति निम्त्याउँछ । त्यस्तै, सेवाग्राहीबाट हुने मूल्यांकन आग्रही वा को–अप्सनमा नजाने प्रावधान कसरी ? त्यसको सावधानीपूर्वक छनौट चाहिन्छ । तर, प्रस्तावमा रहेका तहवृद्धिका प्रावधान र ग्रेडवृद्धि भने उचित छन् ।

सेवा सुविधामा विगतका प्रस्तावदेखि केही राम्रा प्रावधान रहिआएका छन्, जसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको छ । जस्तो कि बिमा, आवास, सवारी साधन । तर, तलब सुविधा पुनरवलोकनका लागि कर्मचारी आवश्यकता, बजार मूल्य र सरकारको क्षमता एवं कर्मचारी प्रोत्साहनका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने व्याख्या चाहिन्छ । कर्मचारीको तलब बजारको मुद्रास्फीतिसाथ स्वचालित निर्धारण हुने आधार स्थापित गरिनु पर्दछ । त्यसका लागि कर्मचारी संख्या, क्यालोरी र गैरक्यालोरी आवश्यकतासँग आबद्ध गर्ने आधुनिक विधि चाहिन्छ ।

प्रस्तावित समितिमा न्यून वेतनभोगी कर्मचारी प्रतिनिधि (आधिकारिक युनियनको अध्यक्ष) राख्दा कर्मचारीको अपनत्व र स्वीकार्यता बढ्छ । साथै, कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि हुँदा निवृत्त कर्मचारीको सुविधा पनि स्वतः वृद्धि हुने व्यवस्था भएमा कर्मचारी भावनात्मक रूपमा सुरक्षित हुन्छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा सबैभन्दा विवादित रहेको ट्रेड युनियनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने समस्या रहँदै आएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा यो प्रावधान हटेको छ । संविधानको धारा ३४ को प्रावधानले प्रत्येक श्रमिक (कर्मचारी) लाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भनी मौलिक हकमा स्थापित गरेकाले उचित कसरी गर्ने, उचित के हो भन्ने स्पष्टतासाथ दलीय होइन, एउटा मात्र पेशागत युनियनको प्रावधान राखिनुपर्दछ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ मध्ये एक श्रम संस्कृतिबाहेक अरू सबै दलले दलीय युनियन खारेज गर्ने चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरेका थिए । नेपाल आईएलओको पक्ष राष्ट्र पनि भएको र संवैधानिक मौलिक हक दुवैलाई आधार मानी एउटा गैरदलीय पेशागत युनियनको प्रावधान राख्नु पर्दछ । आईएलओ गभर्निङ बडीको निर्णयले अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने, न्यायिक काम गर्ने र सरकारी छाप प्रयोग गर्नेलाई यो अधिकार सीमित गरेको सन्दर्भमा पाँचौं तह (नासु दर्जा) सम्मलाई ट्रेड युनियनमा समेट्नु उचित हुन्छ । साथै, युनियनले गर्ने काम र अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । अन्यथा कानूनमाथि संवैधानिक र वैधानिक प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहन्छ ।

तहगत सरकारको निजामती सेवालाई त्यहाँको स्वायत्तता र संघीय सरकारको दायित्वको आधारमा समन्वय गर्ने प्रावधान, वृत्ति गतिशीलताको अनुमानयोग्य वृत्तिपथ र यसअघि स्थानीय तहमा गई त्यहीँको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति अवसरलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रावधानमा सरकार सचेत र सावधान रहनुपर्दछ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा संस्थात्मक सम्झना पटक्कै छैन । परिणामतः आन्तरिक रूपमा नीति निर्माण र बाह्य रूपमा वार्ता र संवादमा निकै कमजोरी देखिएको छ । निजामती प्रशासन नैरन्तरिक गतिशीलताको जीवन्त संयन्त्र भएsfले संस्थात्मक सम्झना पद्धतिलाई ऐनमा नै राख्नु पर्दछ ताकि यसलाई हस्तान्तरण, संरक्षण र उपयोग गरी प्रणाली सवल बनोस् । संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय सरकारको ऐन हो, अन्य सरकारी सेवा र प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवाको अभिभावक कानून पनि हो । सरकारले विवेकशील निर्णयसाथ न्यायिक निर्णय गर्नुपर्दछ । भनिन्छ, कानून विवेकशील कठोरताको सिद्धान्तमा रहनु पर्दछ; तर्जुमामा विवेकशील र कार्यान्वयनमा कठोर । अहिलेको आवश्यकता र अपेक्षा यही हो । (@mainaligopi)