नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न पाँचवटा आदेश  गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सो रिटको सुनुवाइका क्रममा व्यवसायीहरू दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र आशिष श्रेष्ठ जोडिएका विभिन्न पाँचवटा वित्तीय अपराध सम्बन्धी मुद्दाका सक्कल मिसिल (फाइलहरू) सम्बन्धित अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको हो ।

विष्णु पौडेलका तर्फबाट उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले विशेष अदालत, बबरमहल लगायतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

आर्थिक र वित्तीय कसुरका मुद्दाको अभियोगपत्रसहितको सक्कल फाइल इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लैजाने गरी सम्बन्धित अदालतबाट झिकाई आगामी असार १८ गतेका लागि पेसी तोक्न आदेश गरिएको छ ।

नेपाल सरकार वादी र दीपक भट्टसमेत प्रतिवादी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल मिसिल,  बैंकिङ कसुर मुद्दा (०८२-CB-००४८) को सक्कल मिसिल, नेपाल सरकार वादी र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी रहेको बीमा सम्बन्धी कसुर मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश गरिएको छ ।

साथै, नेपाल सरकार वादी र व्यवसायी सुलभ अग्रवालसमेत प्रतिवादी भएको धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको मुद्दाको सक्कल मिसिल र नेपाल सरकार वादी र दीपक भट्टसमेत प्रतिवादी भएको धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश गरिएको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए । 

यसका साथै, निवेदक दीपक भट्ट आफैंले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको र यसअघि नै फैसला भइसकेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको छिनुवा मिसिल समेत सर्वोच्च अदालतको अभिलेख शाखाबाट झिकाई अवलोकनका लागि संलग्न राख्न आदेशमा भनिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका पौडेललाई विशेष अदालतले दोस्रो पटक म्याद हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दइसकेको छ । पहिलो पटक ७ दिन र दोस्रो पटक ३ दिनको म्याद अनुमति प्रदान गरिएको छ ।