लोकान्तर संवाददाता

काठमाडौं, ११ माघ –अब भारतमा काम गर्न जान पनि सरकारको अनुमति चाहिने भएको छ । सरकारले भारत जान चाहने कामदारका लागि अब सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सीमा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमतिपत्र अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको हो ।

मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त व्यवस्था लागू गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, रोजगारीका क्रममा भारत जाने कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिइने छ ।

भारतीय रोजगारीलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिने भएपछि सरकारले त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारलाई पनि अन्य देश जाने नागरिकसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गराउने भएको छ ।

जसअनुसार अबदेखि भारतमा कार्यरत् नेपाली कामदारको पनि वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमा र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा सहभागि गराइने भएको छ । यस्तो बीमामा ५ लाख रुपैयाँ बराबरकै घातक रोगको बीमा समेत समावेश हुुनेछ ।

बीमाङ्ग रकम ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुुनेछ । त्यस्तै बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डबाट कम्तिमा १ लाख ५० हजार गरी कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुनेछ । यस्तो बीमाको समयावधि भने कम्तिमा एक वर्षको हुुनेछ । तर, काम गर्ने समयावधि तोकिएको हकमा भने बीमा अवधि सोही बमोजिम हुनेछ ।