
काठमाडौँ, २ माघ -सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई अवकाश दिने भएको छ । त्यसका लागि प्याकेज बनाई स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोज्न सरकारले ४५ दिने सूचनासमेत जारी गरेको छ । समायोजन प्रक्रियामा जाँदा करिब ११ हजार निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोज्ने आकलन सरकारको रहेको खबर कान्तिपुरले छापेको छ ।
सामान्य प्रशासनले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रहसमेत गरेको छ । तर, एकैपटक त्यति ठूलो संख्यामा अवकाश दिइँदा कर्मचारीलाई सुविधा दिन बजेट अभाव हुने भन्दै मापदण्ड तय गर्नुपर्ने सुझाव अर्थले दिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले सबै तहका कर्मचारीबाट करिब ११ हजारले स्वैच्छिक अवकाश रोज्न सक्ने भन्दै त्यसको जानकारी अर्थलाई समेत गराइएको बताए ।