काठमाडौँ, ४ माघ - प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न बुधबार बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठक साढे १० बजे सुरु भयो । प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी कि दिपायल भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वीरबहादुर बलायरबीच सहमति नहुँदा बैठक बस्न ढिलाइ भएको थियो । असहमतिकै बीच प्रधानमन्त्रीले बैठक सुरु गरे । उनले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराए । त्यसलगत्तै उनले प्रदेश १ का लागि विराटनगर, २ का लागि जनकपुर, ३ का लागि काठमाडौं उपत्यका वा बनेपा, ४ का लागि पोखरा, ५ का लागि बुटवल, ६ का लागि सुर्खेत र ७ का लागि धनगढी अस्थायी राजधानी बनाउने मौखिक प्रस्ताव गरे ।

कुन प्रदेशमा क–कसको लडाइँ ?

नयाँ पत्रिकाका अनुसार :
प्रदेश १ : बैठकमा प्रदेश १ बाट छलफल सुरु भएको थियो । मन्त्री मीन विश्वकर्मा, राजन केसीलगायतले सुनसरीको धरानलाई अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने सुझाब दिए । उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले धनकुटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भएको र भौतिक पूर्वाधार पनि भएकाले धनकुटालाई नै अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने अडान राखे । विवाद चर्कन थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य दलहरुको समेत सहमतिमा मुकाम तोक्न खोजीएको भन्दै विराटनगरलाई नै मुकाम तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराएका थिए । उनले विराटनगर तोक्दा सबै दलको सहमति रहने बताएका थिए ।

प्रदेश २ : प्रदेश २ का बारेमा कुनै विवाद भएन । जनकपुरलाई अस्थायी मुकाम तोक्न सबै मन्त्रीहरु सहमत भए ।

प्रदेश ३ : छलफल शूरु हुने वित्तिकै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भएको, प्रदेश राजधानीका लागि पूर्वाधार भएकोले हेटौडालाई अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने अडान लिए । काठमाडौ संघीय राजधानी भएको र कोलाहल बढेकाले हेटौडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने अडान राखे । मन्त्रीहरु मीन विश्वकर्मा, राजन के.सी., भीमसेन दास प्रधान, मोहन बस्नेत लगायतका मन्त्रीहरु भने काठमाडौ वा वनेपाको पक्षमा उभिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा समेत काठमाडौलाई नै अस्थायी मुकाम तोक्ने तयार भएका थिए । तर कमल थापाको अडानमा विहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णय लिन सकेनन् । 

प्रदेश ४ :  प्रदेश ४ को अस्थायी मुकाम पोखरा राख्ने विषय सर्वसहमतिमा टुंगीयो ।

प्रदेश ५ : त्यसपछि ५ नं प्रदेशको अस्थायी मुकामबारे छलफल शूरु भयो । छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले नै रुपन्देहीलाई अस्थायी मुकाम तोक्ने प्रस्ताव गरे । उक्त प्रस्तावमा अधिकाशं मन्त्रीहरुले असहमति जनाए । मन्त्री गोपाल दहितले भौतिक पूर्वाधार, कार्यदलको सिफारिस र भौगोलिक सुगमताका आधारमा पनि दाङलाई मुकाम तोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए । उनलाई मन्त्री मीन विश्वकर्मा, राजन के.सी., जितेन्द्र नारायण देव, संजयकुमार गौतमले समर्थन गरे । बहुसंख्यक मन्त्री दाङको पक्षमा देखिएपछि पहिलो बैठकले ५ नं प्रदेशको मुकामबारे निर्णय गर्न सकेन ।

दोस्रो चरणमा दिउँसो चार बजे बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वुटवल बढी सम्भावना रहेको र अन्य दलहरु पनि त्यसैतर्फ सहमत हुने स्थिती रहेकोले वुटवललाई अस्थायी मुकाम तोक्ने बताए ।

प्रदेश ६ : प्रदेश ६ को अस्थायी मुकाम सुर्खेत राख्नेबारे भने मन्त्रिपरिषदमा कुनै असहमति भएन  ।

प्रदेश ७ : यस्तै प्रदेश ७ को अस्थायी मुकाम धनगढी की दिपायल भन्नेबारे भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायर र प्रधानमन्त्रीवीच चर्काचर्की भयो । अन्ततः धनगढी नै तोकियो |