०३ असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं, ७ माघ — अमेरिकाको संसद् सिनेटले बजेट विधेयक खारेज गरेपछि पाँच वर्षमा दोस्रोचोटि अमेरिकी सरकारको कामकाज बन्द भएको छ । डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेको एक वर्ष बितेको अवसरमा शनिवार यसरी कामकाज ठप्प हुने स्थिति आयो ।
गभर्नमेन्ट शटडाउन भनिने यो स्थिति सन् २०१३ मा ओबामा प्रशासनले पनि झेल्नुपरेको थियो ।
अमेरिकाको एन्टी डेफिसिएन्सी एक्टअन्तर्गत पैसाको कमी हुँदा संघीय अर्थात् केन्द्रीय निकायहरूले कामकाज रोक्नुपर्छ र कर्मचारीहरूलाई छुट्टी दिइन्छ । त्यतिखेर उनीहरूले तलब पनि पाउँदैनन् ।
सरकारले संघीय बजेट ल्याएपछि प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैबाट त्यो पारित हुनुपर्छ । अहिले त्यही पारित हुन नसकेर शटडाउनको स्थिति आएको हो ।
आठ लाखभन्दा बढी संघीय कर्मचारीहरू अनुपस्थित रहने र संकटकालीन सेवाहरू मात्र उपलब्ध रहने बताइएको छ ।
अमेरिकाले यस्तो स्थिति धेरैचोटि सामना गरिसकेको छ । ओबामाको शासनकालमा भएको शटडाउन १६ दिन चलेको थियो अनि आठ लाख कर्मचारी घरैमा बसेका थिए ।
ट्रम्पले शपथग्रहण गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा आएको यो संकटका कारण उत्सव पनि मनाउन पाएनन् र बिदा पनि रद्द गर्नुप–यो । उनले ओभल अफिसमा बसेर सिनेटका माइनोरिटी लीडर चक शुमरसँग सरकार चल्न दिनका लागि सम्झौता गरिरहे ।
सम्झौता नहुने लक्षण देखिएपछि उनले यसको जिम्मेवारी विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले लिनुपर्ने बताए ।
उता बजेट व्यवस्थापन कार्यालयका निर्देशक मिक मुल्वानीले शटडाउनको असर सन् २०१३ को जस्तो नहोस् भनी प्रयत्न गरिरहेको पत्रकारहरूलाई बताए । मुल्वानीका अनुसार, सेनाले अहिले पनि काम गर्नेछ, सीमामा निगरानी
कायम रहनेछ, दमकलकर्मीहरूले पनि काम गर्नेछन् र पार्कहरू खुलै रहनेछन् ।
उनले सोमवारसम्ममा समाधान निस्किसक्ने बताएका छन् ।
तर काम गरेबापत कर्मचारीलाई तलब दिइनेछैन ।
दुवै सदनमा एकै दल रिपब्लिकनको बहुमत भएपनि शटडाउनको स्थिति आएको यो हालैको इतिहासमा पहिलो अवसर हो ।
शुक्रवार बजेट पारित गराउनका लागि गरिएको मतदानमा ५०–४९ मतान्तर रह्यो जबकि विधेयक पारित गराउन ६० मत चाहिन्छ । सिनेटमा ५१ सीटका साथ रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत ल्याएको भएपनि केही डेमोक्रेटहरूको
समर्थनविना विधेयक पारित हुन सक्दैन ।
रिपब्लिकनहरू सीमामा पर्खालसहित सीमा सुरक्षाका लागि अनि आप्रवासनमा सुधारका लागि र सैन्य खर्चमा वृद्धिका लागि लगानीको माग गरिरहेका छन् ।
डेमोक्रेटहरूले बालबालिकाका रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका सात लाखभन्दा बढी कागजातविहीन आप्रवासीलाई सुपूर्दगीबाट बचाउनका लागि माग गरेका छन् ।
एजेन्सी
