काठमाडौँ, १० फागुन- काग्रेसका भातृसंस्थाहरूले कांग्रेस नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले मनोनयन नगर्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकारसम्मेलन गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कदमविरुद्ध संघर्षको चेतावनी दिएका छन् । संविधानविपरीत सरकारपिच्छे फरक–फरक व्यवहार गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय भूमिकातर्फ उन्मुख भएको उनीहरूको आरोप छ ।

कांग्रेस भ्रातृसंस्था नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर, नेपाल दलित संघका कार्यवाहक अध्यक्ष शम्भु हजारा पासवान, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले संयुक्त पत्रकारसम्मेलन गरी राष्ट्रपतिको कदम संविधानको भावनाविरुद्ध भएको आरोप लगाएका हुन् । 
उनीहरूले कांग्रेस सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिको नाम राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकृत नगरे राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएका हुन्, नयाँ पत्रिकामा खबर छ  ।