बुटवल, १५ फागुन- स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि चुनिएको ८ महिना पुग्न आँटेको छ । तर ती जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधालगायतका विषय भने त्यत्तिकै थाती रहेका छन् । अहिले प्रदेश सरकार बनेपछि मात्रै त्यस विषयमा आवश्यक कानुन बन्न लागेको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारका साझा सूचीका आधारमा प्रदेश सरकारले यस्तो कानुन बनाउन लागेको हो । प्रदेश सरकारले विजनेश दिन नसकेको भन्दै फागुन १३ गतेका लागि तोकिएको प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएपछि अहिले प्रदेश सरकारले विधेयकहरू बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । सोही क्रममा अब फागुन २७ गते बस्ने संसदको बैठकमा प्रस्ताव गर्ने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन लागेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आउँदो बैठकमा प्रस्तुत हुने गरी तीनवटा विधेयक बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू चुनिएको लामो समय भएकाले पनि पहिलो प्राथमिकता त्यसैलाई दिइएको बताए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा प्रदेश कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएकाले यस्तो कानून बनाउन लागिएको हो ।  प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै डेढ सातामा मन्त्रालयका कार्यालय व्यवस्थापन तथा मन्त्री निवासको टुंगो लगाएसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा नियमावलीदेखि आर्थिक सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारका लागि सयौं कानुनहरु आवश्यक पर्ने भएकाले प्राथमिकताका आधारमा मस्यौदाका काम अगाडि बढेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिए । उनले तत्कालका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसंग सम्बन्धित कानुन र संसद संञ्चालन सम्बन्धी नियमावली लगायतका कामहरू भइरहेको मन्त्री चौधरीले बताए । सोही समितिको सोमबार बसेको बैठकले मस्यौदाका बारेमा छलफलसमेत गरेको छ । उक्त समितिको सभापतिमा हरिप्रसाद रिजाल चयन भएका छन् ।

गत फागुन ६ गते बसेको संसदको बैठकमा यो समिति गठन भएको थियो । सोही समितिको परामर्श समितिको सोमबारको बैठकले सभापति चयन गर्दै छलफल अगाडि बढाएको प्रदेश संसदका सचिव डा. मानबहादुर विकेले जानकारी दिए ।

समृद्धिको खाकासहितको नीति तथा कार्यक्रम बन्दै

प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा सांसदहरुले पाँच नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध र मिनी नेपाल जस्तो बनाउने साझा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही अनुरूप प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन लागेको प्रदेश सरकारले बताएको छ । प्रदेश सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरी तयारीका काम शुरु भएको प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले बताए ।

नीति तथा कार्यक्रमका लागि तयारी पूरा गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । सरकारले विभिन्न कार्यलय प्रमुखहरुसँग बैठक गर्दै यस विषयमा प्रष्ट निर्देशनसमेत दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न विकास योजनाहरूलाई प्रथामितामा राख्ने भएको छ । यसका लागि प्रदेशका सबै १२ वटै जिल्लाको यथार्थ अवस्था (सम्भावना र चुनौती) संकलन गरिँदै छ । सडक, प्राविधिक शिक्षा, खानेपानी, रेलमार्ग र केही नयाँ कार्यक्रमहरू समेत समेटेर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन लागिएको हो ।

प्रदेशको समृद्धिको प्रस्ट खाकासहित नीति तथा कार्यक्रम बनाउन लागिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए । यसका लागि सबै विषयका विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको पनि उनले बताए ।

संविधानमा प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको असार १ गतेभित्रै प्रदेशको अनुमानित आय व्यवको विवरण संघीय सरकारलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा अब प्रदेश सरकारका लागि बजेट बनाउने समयसीमा बढीमा तीन महिना मात्रै छ ।

सरकार विस्तारमा ढिलाई

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित अरु थप दुईजना मन्त्री छन् । थप मन्त्री नियुक्तीको काम भने अझै भएको छैन । केन्द्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिएपछि मात्रै प्रदेश सरकार विस्तार गर्नेगरी तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

सत्ता गठबन्धन एमाले–माओवादीमा आकांक्षी धेरै भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारमा कम्तिमा ७ देखि ९ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी छ ।