काठमाडौंँ, २५ फागुन– संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका भवन निर्माणका लागि नक्साका डिजाइन दिए पनि बजेट अभावमा निर्माण भने शुरु भएको छैन् । 

भवन निर्माणमा एकरुपता गर्न मन्त्रालयले जेठमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई नक्सा पठाएको थियो । संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि बजेटको अभावमा ५८ वटा नगरपालिकावाहेक अन्य धेरै स्थानीय तहका आफ्नै भवन छैनन् । स्थानीय तहसँग भएका भवन पनि पुराना र साँघुरा छन् । 

राज्य पुर्नसंचरना गर्दा बनाइएका स्थानीय तहमा अहिले तीनदेखि चारवटा महाशाखा र आवश्यकता अनुसार शाखा कार्यालय छन् । जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयका काम पनि क्रमिकरुपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदै जान थालेका छन् । 

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय नगरपालिका व्यवस्था शाखाका उपसचिव विष्णु गौतम चालु आर्थिक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले सम्मानीकरण शिर्षकमा एकमुष्ट रकम सिधै स्थानीय तहको खातामा पठाएकाले भवन निर्माण शिर्षकमा मन्त्रालयसँग बजेट नभएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये पुराना ५८ नगरपालिका बाहेक अन्य २३५ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाका आफ्नै भवन छैनन्, गोरखापत्रमा खबर छ ।