१४ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं, २५ फागुन– सरकारले विभिन्न मन्त्रालय गाभेर ३० बाट १७ मा झारेपछि १ सय ५० भन्दा धेरै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रालय गाभिएसँगै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसम्बद्ध ऐन संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको हो।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम प्रचलित मन्त्रालयको नाममा गर्नुपर्ने हेरेफेर र सो नियमावलीअनुसार विद्यमान ऐनमा परेको असर र संशोधन गर्न अध्ययन थालिएको कान्ून मन्त्रालय तर्जुमा शाखाका उपसचिव हुमबहादुर केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार ऐन संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७४ को विधेयक तयार भइसकेको छ।
अहिले मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा शाखाले सबै मन्त्रालयसम्बद्ध ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनबारे अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेका कुल ऐनको संख्या ३ सय ४६ छ। मन्त्रालयले तीमध्ये कुन कुन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हो अध्ययन गर्दै संशोधन अघि बढाएको हो।
‘अहिले हामी ३ सय ४६ ऐनका ४ हजारभन्दा धेरै पेज एक एक अध्ययन गरिरहेका छौं, अध्ययनमा १ सय ५० ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ’, उनले भने। गाभिएका मन्त्रालयले पनि आफू मातहतका ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको विवरण समेटेर कानून मन्त्रालयमा पठाइरहेका छन्। कानुनका कर्मचारीले सोहीअनुसार संशोधन अघि बढाएको बताएका छन्, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
