बुटवल, २५ फागुन- प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा आसपासका ४ वटा भवन खाली गर्न पत्राचार गरेको छ ।

संसद सचिवालयको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले पत्र काटेर विभिन्न समितिका लागि भवनहरू आवश्यक परेको भन्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको भुइँतला, पेट्रोलियम डिर्लस एशोसिएनस, महिला जेसिज र मानव धर्म सेवा समितिको भवन खाली गर्न पत्र भनेको छ ।

तर व्यवसायीहरूले प्रदेशसभाका लागि भवन खाली गर्न अटेर गरेका छन् । सार्वजनिक जग्गामा बनेका भवनहरू राज्यलाई आवश्यक पर्दा दिन व्यवसायीले आनाकानी गरेका हुन् ।

संसद सचिवालयका सचिव डा. मानबहादुर विकेले संसद भवन आसपासका ४ वटा भवनलाई खाली गर्न पत्राचार गरिए पनि व्यवसायीहरूले भवन खाली गर्न असहमति जनाएको बताए ।

‘प्रदेशसभा नियमावली बनाउन, ४ वटा विषयगत समितिको सचिवालय राख्न, सभापतिको कार्यकक्ष, दलका सचेतकको कार्यकक्ष, बैठक कक्षलाई भवन अभाव छ,’ विकेले भने, ‘त्यस्तै पुस्तकालय, चमेना गृह, बैंक काउण्टर, मिडिया सेन्टरका लागि पनि भवनहरू अपुग रहेकोले संसद आसपासका भवन खाली गर्न पत्राचार गरिएको हो । व्यवसायीले भवन पूरै खाली गर्न तयार देखिनुभएन ।’

प्रदेशको राजधानी बुटवलमा भए आफ्ना भवन सरकारलाई दिने वाचा गरेका संघसंस्थाका भवन सरकारले प्रयोग गर्न थालेको हो । बुटवल उद्योग वाणिज्यका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले आफूहरूले सभाहल र सचिवालयका लागि भवन दिइए पनि भवन नै खाली गर्न नसकिने बताए ।

‘हामीलाई शुरूमा सभाहल मात्र मागेका थिए । सचिवालय चाहियो भने त्यो पनि दिइयो,’ उनले भने, ‘फेरि भवन नै खाली गर भनेर पत्र आएको छ । हामीले खाली गर्न सकिँदैन । शरीर दिइयो, श्वास छाडन सकिँदैन ।’

उनले थपे, ‘प्रदेशलाई अफ्ठ्यारो पारेको होइन । हामीलाई मात्रै विस्थापित गर्न भएन । राज्यका अन्य प्रयोगविहीन भवनहरू पनि उपयोग गनुपर्‍यो ।’

बुटवल राजधानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आएको टोलीसँग व्यवासायीहरूले आफूहरूका भवन प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसैलाई आधार मानेर भवन उपलब्ध गराई पाउँ भन्दै केही दिन अगाडि सचिवालयले पत्र काटेको थियो । बुटवल उवासंघले आफूहरूले भवन पूरै छाड्न नसक्ने भनेर प्रतिउत्तर सचिवालयलाई पठाइसकेको छ ।

पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रेम न्यौपानेले पहिलो तल आफूहरूले दिन नसकिने बताए । उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले भवन खाली गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । पहिलो तल दिन सकिँदैन । दोस्रो र तेस्रो फोलोर दिन्छौँ भनेको हो,’ उनले थपे, ‘सबै राज्यले दिएर हामी कहाँ जाने ?’

बुटवल उवासंघले भुइँतला कम्पाउण्ड गरी आफूहरूका लागि व्यवस्थापन गरेको छ । विकेले कतिपय संघ/संस्था प्रदेश सरकारको पत्रचार बारे मौन बसेको समेत बताए ।

बुटवल महिला जेसिज भने भवन दिन सकारात्मक रहेको छ । मानव धर्म सेवा समितिले पनि आफुहरूको आध्यामिक कार्यक्रम दिनहुँ हुने भन्दै प्रदेशसभालाई भवन दिन असहमति जनाएको बताइएको छ ।

प्रदेश नम्बर पाँचको संसद बैठक आउँदो आइतबार बस्दै छ ।