२१ जेठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ, १३ चैत- ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट सञ्चालन गर्न सम्झौता भएका सबै परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका नेपाल टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) र स्मार्ट टेलिकमले सर्तअनुसारको सम्झौता पालना गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले तीनवटै कम्पनीसँग सम्झौताको सर्त उल्लंघन हुनुको कारण माग गरेको छ । सम्झौताको मितिदेखि दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिए पनि कुनै पनि कम्पनीले यसअनुसार काम गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सम्झौता भएका कुनै पनि कम्पनीले सन्तोषजनक काम नगरेपछि निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न हुने आधार माग गर्दै पत्राचार गरिएको जानकारी दिए, कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
'सम्झौताको सर्तअनुसार काम नभएमा जरिवाना लगाउने र अन्तिम विकल्पस्वरुप सम्झौता भंग गर्नेसम्मको कारवाही हुन्छ,' प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, 'अहिलेसम्म टेलिकम, यूटीएल र स्मार्ट कुनैले पनि सर्तअनुसार समयमै परियोजना अगाडि बढाएका छैनन् ।' टेलिकम, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमसँग झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाका लागि सम्झौता भए पनि कुनै पनि पनि सम्झौतामा राखिएको सर्तअनुसार निर्धारित समयमा कार्यान्वयन तहमा पुगेका छैनन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना सञ्चार र प्रविधिको पहुँच पुर्या उनका लागि खर्च गर्ने कोष हो ।
