काठमाडौं, २३ चैत– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ५४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार छिमेकी भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्केका छन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको ५० दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत प्रस्थान गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा काठमाडौँबाट ४५ र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका नौ अधिकारीसहित टोली ५४ जना सहभागी छन् । नेपाल वायु सेवा निगमको नियमित उडानबाट बिहान किरब ९ः०० बजे उनी भारत प्रस्थान गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाललगायत छन् । 

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीका अनुसार भारत सरकारले विशिष्ट पाहुनाका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यहाँको राष्ट्रपति भवनमा विशेष आतिथ्यता प्रदान गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको यस पटकको पहिलो विदेश भ्रमणलाई विशेष बनाउन नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीले भरमग्दुर पहल गरेका छन् । 

राष्ट्रपति भवनमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित १६ जनालाई विशेष आथित्यताको प्रबन्ध मिलाइएको छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा विशेष भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति वेनकैया नायडु, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली, भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र भारतीय काँग्रेस आईका नेतासँग पनि भेटवार्ता हुनेछ । 

कार्यक्रमअनुसार शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षीबीच भेटवार्ता हुने र महत्वपूर्ण विषयमा दुईपक्षीय सहमति गर्ने कार्यक्रम छ । सोही दिन पत्रकार सम्मेलनमार्फत दुई प्रधानमन्त्रीबीचका सहमति सार्वजनिक हुनेछ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको उत्तराखण्डको गोविन्ददेव पन्त कृषि तथा पाविधि विश्वविद्यालयमा विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सो विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि दिने छ । सो विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले वृक्षरोपण गर्नुहुनेछ तथा कृषि र प्रविधिको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा नयाँ उचाइमा पु¥याउन भ्रमण फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन् । नयाँ सहमति र सम्झौता गर्नेभन्दा पनि विगतमा भएका द्विपक्षीय सहमतिलाई नै कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने उनको तयारी छ ।