काठमाडौँ, २१ माघ- राजनीतिक अस्थिरता रोक्न महत्त्वपूर्ण मानिएको थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति नजुट्दा राज्यव्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक बिहीबार सदनमा पेस हुन सकेन । निर्वाचन विज्ञहरूले भने नेपालको सन्दर्भमा तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड उपयुक्त हुने बताएका छन्, आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गरेका अरू देशमा पनि थ्रेसहोल्डको अभ्यास गरिएकाले हामीकहाँ पनि हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ जुनसुकै दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि सिट जित्न सकिहाल्छन्,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखियो भने दलहरूको विभाजन रोकिन्छ र विचारका आधारमा धु्रवीकरण सुरु हुन्छ ।’ जर्मनीमा ३ प्रतिशत र टर्कीमा १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड छ ।
प्रमुख दलहरूबीच राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न, संघीय संसद् र प्रदेशसभामा समानुपातिक सिट प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) कानुनमै उल्लेख गर्नेमा विवाद छैन । तर साना दलको दबाब र असन्तुष्टिका कारण उनीहरूले प्रस्तावित समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको थ्रेसहोल्ड परिमार्जनको विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् ।
उपसमितिका सदस्यहरू समानुपातिकतर्फ कम्तीमा २ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको वा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक क्षेत्रबाट विजयी दललाई राष्ट्रिय मान्यता दिने समझदारीको नजिक छन् । ‘थ्रेसहोल्डको अभावमा साना दलहरूको संख्या धेरै हुँदा उनीहरूले समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सक्दैनन्,’ उप्रेती भन्छन्, ‘महिला, पछि परेको वर्ग र समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व साना दलहरूबाट सुनिश्चित हुँदैन ।’
पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा थोरै उम्मेदवारी दिने साना दलहरूले समानुपातिक कोटाको सूची समावेशी नभए पनि हुने छुट पाएका थिए ।
