२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौँ, २५ चैत- अहिलेको सिन्डिकेटबाट भएको एक मात्रै फाइदा हो यातायातका सवारीसाधन व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपरेको छैन । व्यवसायी आफैँले गरिरहेका छन् । कुन गन्तव्यमा कतिवटा गाडी गए र कतिवटा आउँदै छन् भन्ने विषय सरकारले हेर्नुपर्दैन । सरकारको सहभागिता नै छैन । एकल रूपमा व्यवसायीले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । तर यसका बेफाइदा धेरै रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ
पत्रिका लेख्छ- बजारमा प्रतिस्पर्धा छैन, यसैले जस्तो सेवा दिए पनि त्यसको विकल्प (रोजाइ) जनतासँग छैन । वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका थोत्रा बसमा यात्रा गर्नुपर्छ । किनभने नयाँ बसलाई प्रवेश नै दिइँदैन ।
यातायात समितिले आयकर तिर्दैनन् । वार्षिक आयव्यायको अडिट गर्दैनन् । करोडौँ रुपैयाँ कारोबार गर्ने व्यवसायीले देशलाई गरेको राजस्व योगदान शून्य छ । उनीहरूले निजी सवारीधनीले पनि तिर्नुपर्ने सवारी कर र सवारी परीक्षण शुल्क तिर्छन् । त्यसबाहेक रुट परमिट दस्तुर तिर्ने गरेका छन् ।
सरकारले जनताको करबाट निर्माण गरेको सडक यातायात व्यवसायीले कब्जा गरिरहेका छन् । कानुन राज्यको उल्लंघन भइरहेको छ ।
एउटै यातायात व्यवसायीले मात्र सधैँभर फाइदा लिने काम भइरहेको छ । यात्रुको गुनासो सुनुवाइ भइरहेको छैन ।
देशका शक्तिशाली यातायात समिति
१. नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ, काठमाडौं
२. पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, बुटवल
३. पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, पोखरा
४. नारायणी यातायात व्यवसायी समिति, वीरगन्ज
५. अरनिको यातायात सेवा समिति, काठमाडौं
