१५ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं, २६ चैत– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा ‘एकलौटी’ निर्णय लिन थालेको भन्दै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । अन्य मन्त्रालयसँग भएका अधिकार कटौती गर्दै आफ्नै मन्त्रालयमा गाम्नेदेखि एकैपटक ३० सचिव सरुवालगायत निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी दल र मन्त्रीसँग सामान्य छलफलसमेत गर्न नचाहेको भन्दै माओवादी मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली आफैंलाई सर्वाेपरि ठान्ने र परामर्शबिनै निर्णय लिने खालको भएको गुनासो माओवादी मन्त्रीहरूले गर्न थालेका छन् । २२ चैतमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालालाई राखेर ३० सचिव सरुवाको निर्णय गराएका थिए ।
उनी भारत पुगेपछि मात्र मन्त्रीहरूले सचिव सरुवा भएको थाहा पाएका थिए । उनले पछि मात्र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बोलाई यसबारे जानकारी दिएका थिए । अन्य मन्त्रीलाई भने सचिव सरुवाबारे कुनै जानकारी थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएको एउटा निर्णयका आधारमा सचिव सरुवाको निर्णय गरेका थिए । २० चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन र सचिवहरूको व्यवस्था गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएको थियो । त्यही निर्णयमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले सचिव सरुवाको निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले सचिव सरुवा गर्दा विषय विज्ञताकै आधारमा गरे पनि सरकारमा सहभागी गठबन्धन दलसँग सामान्य परामर्श पनि नगरी नगरेकोमा माओवादीको गुनासो रहेको माओवादीका एक मन्त्रीले बताए ।
उनका अनुसार यसबारे माओवादी मन्त्रीहरूले एक चरण अनौपचारिक छलफल समेत गरेका छन् । उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली जानकारी गराउन सामूहिक छलफल गर्न लागेका छन् ।
आइतबार साँझ नै अध्यक्ष दाहालसँग उनीहरूले सामूहिक भेट गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि गृहजिल्ला चितवनमा दाहालको कार्यक्रम लम्बिएकाले सम्भव हुन सकेन । ‘अब सोमबार बिहान भेटने कार्यक्रम बनेको छ’, ती मन्त्रीले भने ।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
