
विराटनगर, २५ वैशाख– ३३ किलो सुन र त्यससँगै जोडिएको सनम शाक्य हत्याकाण्डसँग जोडिएका ३० जना अभियुक्तको बयान मंगलवार सकिएको छ । जिल्ला अदालत मोरङमा गत बुधवार मुद्दा दायर भएकोमा त्यसको एक हप्ता लगाएर बयान सकिएको हो ।
बुधवार कानून दिवस भएकोले बिहीवारदेखि बहस शुरु हुने जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नवराज दुलालले जानकारी दिए ।
बिहीवारदेखि शुरु हुने बहसमा ४२ जना वकिलले प्रतिवादी (अभियुक्त)का तर्फबाट बहस गर्नेछन् भने ८ जना सरकारी वकिलले वादी (नेपाल सरकार)को तर्फबाट बहस गर्नेछन् ।
यसरी बहस गर्ने नेपाल सरकारका वकिलमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल समेत रहेका छन् ।
त्यस्तै उच्च सरकारी वकिल चिरन्जिवी पराजुली, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक, धनकुटाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोज आचार्य, सप्तरीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद सापकोटा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका न्यायाधिवक्ता हिमाल त्रिताल, मोरङका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पदम वस्ती र रोहित पोखरेलले बहस गर्नेछन् ।
यसरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता देखि उच्च सरकारी वकिल र सहन्यायाधिवक्तासम्मले सुन तस्करीसँगै जोडिएको सनम शाक्य हत्याको बिषयमा बहस गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै जिल्ला अदालतमा वकालतनामा मार्फत ४२ जनाले सोही मुद्दामा बहसका लागि आफ्नो नाम दर्ता गराएको श्रेस्तेदार दुलालले जानकारी दिए । सबैको चासोको बिषय भएको साढे ३३ किलो सुन काण्डको मुद्दा जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलाशमा परेको छ ।
लोहनीको बयानै नलिइ अदालतमा
पत्रकारमाथि आक्रमणल गर्ने निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनीले मंगलवार जिल्ला अदालतमा बयान दिएका छन् । यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलले बयान लिनु पर्नेमा उनले कुनै बयानै नदिइ अदालतमा आफ्नो बयान दिएको पाइएकोछ । उनले अदालतमा सिधै हाजिर हुने भनेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बयानै नलिइ अदालतमा उपस्थित गराएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अघिल्लो दिन (वैशाख १८ गते) मंगलवार नै उपस्थित भएका लोहनीलाई सोही दिन पक्राउ पुर्जी नदिएर अदालतमा सिधै हाजिर हुने बाटो खोलिदिएको थियो । अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन मंगलवार नै पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा म्याद थप गरेको भए उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बयान लिने समय पाउनेमा त्यसो नगरी सिधै अदालतमा उपस्थित गराइएको हो ।
यसबारेमा बुझ्न खोज्दा मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्य पाठकले अभियोग पत्र दर्ता भए पछि बयान लिनै नपाउने भएकोले उनी सिधै अदालतमा हाजिर भएको बताए । सरकारी वकिलको कार्यालयले तयार पारेको अभियोग पत्रमा उनलाई प्रतिवादीको रुपमा उल्लेख गरिएको भए पनि उनीसँग बयान नलिइएकोले उनलाई सिधै अदालतमा उपस्थित गराइएको पाठकले जानकारी दिए । उनले अभियोग लगाइएको बारेमा मिसिलमा समावेश हुनेगरी पहिलो पटक बयान दिएका हुन् ।
अभियोग प्रमाणित भए पाँच वर्ष कैद वा पाँच लाख जरिवाना
नेपाल सरकार वादी भएर दर्ता भएको सुन काण्डको मुद्दामा प्रतिवादीहरु दिवेश लोहनी र प्रजित के.सी.लाई संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (४) मा परिभाषित कसूर भएको ठहर गर्दै लोहनी र के.सी.लाई सोही ऐनको दफा ९ को (ख) बमोजिम सजाय हुन मागदावी अभियोगमा गरिएको छ । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानूनमा कुनै सजायको व्यवस्था भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।