काठमाडौँ, ३१   वैशाख- सर्वोच्च अदालतको नक्कली फैसला बनाई लागू औषध मुद्दामा थुनामा रहेका एक व्यक्तिलाई छुटाउने प्रयास असफल भएको छ । नक्कली फैसला तयार पारी थुनामा रहेका व्यक्ति छुटाउने विषय जानकारीमा आएपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला कारागार पु¥याउने तथा नक्कल गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न पत्राचार गरेको छ । 

कारागार कार्यालयले फैसला नक्कली हुनसक्ने शङ्कामा सर्वोच्चमा प्रमाणित गर्न पठाएको थियो । रेकर्ड अध्ययन गर्दा फैसला नक्कली भएको ठहर भएको हो । फैसला नक्कली भएको तथ्य भेटिएपछि सर्वोच्चले महानगरीय प्रहरी टेकु र कारागार कार्यालयलाई आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ । यस्तै, यसअघिको फैसला अनुसारकै फैसला कार्यान्वयनका लागि पनि सचेत गराएको छ । 
सर्वोच्च प्रशासानले कारगारका कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘‘पत्रसाथ प्राप्त भएको मुद्दा नम्बर २०६६–सीआई १११४ को मुद्दाको नाम निर्णय बदर रहेको र उक्त मुद्दा मिति २०७१ पुस १३ मा माननीय न्यायाधीश सुशीला कार्की र माननीय न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलाबाट फैसला भइसकेको यस अदालतको रेकर्डबाट देखिएको तर उक्त पत्रसाथ प्राप्त भएको फैसला मिति २०७५ वैशाख २० मा दुवै माननीय न्यायाधीशज्यूहरू सेवा निवृत्त भइसक्नु भएकाले उक्त फैसला यस अदालतको रेकर्डमा नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन हुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ । ’
सर्वोच्चले २०६९ सालमा तोकेको दुई वर्ष कैद सजाय भोगिरहेका काभ्रेका सुनिल तामाङको कैद एक वर्ष घटाइएको फैसलाको प्रतिलिपि वैशाख २० गते कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा पु¥याइएको थियो । काभ्रे नमोबुद्धकै नानु तामाङले उक्त प्रतिलिपि कार्यालयमा पु¥याएका हुन् । एक पृष्ठको प्रतिलिपिमा दुई न्यायाधीशको हस्ताक्षर थियो । जसमा न्यायाधीशद्वय प्रेम शर्मा र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको नाम थियो । पत्राचार अदालतको नियमित ढाँचाभन्दा केही फरक प्रकृतिको थियो । फैसला मिति वैशाख २० गते लेखिएको थियो । 
धमिलो र अस्पष्ट प्रतिलिपि पाएपछि कारगार कार्यालयले आधिकारिकता परीक्षणका लागि सर्वोच्च प्रशासनमा वैशाख २८ गते पत्राचार गरेको थियो । कारगारको पत्राचारअनुसार अदालतले रेकर्ड खोजेको थियो । रेकर्ड अनुसार २०६९ पुस १३ गते भएको फैसला नै अन्तिम थियो । तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले उक्त फैसला गरेका थिए  । 
नक्कली फैसलामा नाम उल्लेख भएका न्यायाधीश प्रेम शर्माले २०६९ असारमा नै सर्वोच्चबाट अवकाश पाइसकेका थिए, गोरखापत्रमा खबर छ   ।