०९ साउन २०८३, शनिबार
काठमाडौैँँ, १३ जेठ-गृह प्रशासनले क्षेत्राधिकार नरहेको विषयमा प्रवेश गरी निर्माण व्यवसायीमाथि धरपकड गरिरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आरोप लगाएको छ ।
महासंघले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शुक्रबार राजधानीमा भएको विशेष साधारणसभा तथा भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको जानकारी गराइयो । भेलाले १३ बुँदे निर्णय गरेको सो अवसरमा सुनाइयो ।
सार्वजनिक निर्माण खरिदका काममा सरकारी कार्यालयले रुख कटान, मुआब्जा आदिका कारण स्थान उपलब्ध, कार्यालयका प्राविधिकले गर्ने सर्भे, डिजाइन, ड्रइङ त्रुटिपूर्ण र हचुवा हुने गरेकाले यसलाई रोक्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले गुणस्तरीय निर्माणका लागि महासंघले पहल गरिरहने बताउनुभयो । महासंघको २० औँ साधारणसभा असोज ५ र ६ गते काठमाडौँमा गरिने निर्णय भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
“सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत छ, स्थानीय तहमा निवेदन दिएका भरमा निर्माण व्यवसायीको इजाजत दिँदा गुणस्तरीय निर्माण नहुन सक्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले सुनाउनुभयो । सडक विभागले रु ४० अर्ब, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले रु छ अर्ब र सिँचाइ विभागले रु तीन अर्ब गरी सरकारी निकायबाट रु ९० अर्बभन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको उहाँको भनाइ थियो ।
महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले ठेक्का गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) लगायत प्रारम्भिक तयारी नगर्दा काम गर्न समस्या हुने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । “कार्यालय प्रमुखलगायत कर्मचारीले कमिसन खानकै लागि तयारी बिना नै बोलपत्र गरेर अर्कै कार्यालयमा सरुवा हुने गरेका छन्, यसो गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गरेको छैन, यस्ता कर्मचारी अहिले सचिव र महानिर्देशकसम्म भएका छन्”–उहाँले भन्नुभयो ।
सबै वर्गका निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने व्यवस्था मिलाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । महासंघको ७७ जिल्ला र सातै प्रदेशमा शाखा छन् । महासंघ आबद्ध सदस्यको संख्या १२ हजार ५०० भन्दा बढी रहेको जनाइएको छ ।
