काठमाडौँ, २७ मङ्सिर - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने बेलामा आफूहरुसँग परामर्श नगरिएकाले त्यसको पक्षमा उभिन नैतिक बन्धन नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
रापपाका अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा धूम्रवाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा आज बसेको बैठकले संविधान संशोधन विधेयकले प्रदेश नं ५ का जनताको भावनामा असर पु¥याएको, मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षदललगायतलाई असन्तुष्टि बढाएको भन्दै नयाँ शिराबाट दलहरुकाबीच समझदारी कायम गर्नुपर्ने माग गरेको पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकमा स्थानीय तहको पार्टी एकीकरणको प्रतिवेदनअनुसार ५५ जिल्लामा एकीकरण भएको, १२ जिल्लामा विवादका कारण एकीकरण हुन नसकेको र आठ जिल्लामा एकीकरण गर्न बाँकी रहेको जानकारी गराइएको छ । विवादित जिल्लामा राप्रपा र राप्रपा नेपालका नेताले एक÷एक महिनाको समय अवधिमा आलो पालो प्राणलीबाट नेतृत्व लिने निर्णय बैठकमा भएको छ ।
यही मङ्सिर ३० देखि आगामी पुस ९ गतेसम्म तत्कालीन ‘पाँचै विकास क्षेत्र’मा क्षेत्रीय बैठक र आमसभा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरिएको जनाएको छ ।
