धनगढी, १ असार– ७ नम्बर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आज प्रदेश संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल बजेटको चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार र पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र आन्तरिक स्रोतबाट बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बित्तीय समानीकरण अनुदान र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुदान रकमबाट ८ अर्ब ४७ करोड, ४६ लाख ५३ हजार, सरकारको राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार रुपैयाँ सो बजेटमा समावेश गरिएको छ । संघीय सरकारको सःशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुदानवाफत ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, समपूरक अनुदानबाट प्राप्त २ अर्ब, विशेष अनुदानबाट प्राप्त २० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक राजस्वको ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ समावेश गरी सो बजेट ल्याएको मन्त्री बोहराले बताए ।

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री बोहराले संघीयता कार्यान्वयन, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने, सन्तुलित प्रादेशिक विकास, गरीबी न्यूनीकरण लक्षित कार्यक्रम, जलस्रोतको बहुउपयोग, व्यावसायिक शिक्षा, वन जडिबुटी, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकताको कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, आउँदो आर्थिक वर्षदेखि किसान कल सेन्टर सञ्चालन गरिने भएको छ भने बाँझो जमिन निरुत्साहित गरिने भएको छ । बाँझो जमिन राखिएको अवस्थामा जमिनको क्षेत्रफलको आधारमा १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने भएको छ । प्रदेशका जिल्लामा प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । जसको लागि ४० बस सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि ‘हाम्रो प्रदेश राम्रो प्रदेश’ नाराका साथ आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खप्तड क्षेत्रमा रिङ रोडको लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ । थारु जातिमा देखिएको सिकलसेल एनिमिया रोग निवारणको लागि १ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।