काठमाडौं, ११ असार –नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अनुशासन आयोगलगायत स्वायत्त निकायको भूमिका कमजोर बनाएको छ । आयोगहरूको भूमिका खुम्च्याउने गरी एकीकृत पार्टीको विधान तयार भएपछि त्यस विषयलाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रको आयोगमा रहेका वरिष्ठ नेताहरूले लिखित रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

तत्कालीन एमालेका अनुशासन आयोग अध्यक्ष अमृत बोहोरा र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका आयोग प्रमुख अमिक शेरचनले लिखित रूपमा दुवै अध्यक्षसमक्ष आफ्नो असहमति जनाएका छन् । तत्काल विधान सच्याएर आयोगको भूमिकालाई स्वायत्त बनाउन उनीहरूको माग छ ।

पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र दुवैमा महाधिवेशनबाटै अनुशासन आयोगसमेत निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तो आयोगलाई पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षहरूको कामकारबाहीमा समेत अनुगमन गर्ने र निर्देशन गर्न सक्ने अधिकार थियो । आयोगका अध्यक्षहरू स्थायी समितिका पदेन सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था थियो । तर अहिले आयोगलाई केन्द्रीय समितिमातहत राखिएको छ । नियुक्ति गर्ने र हटाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि यो विषय विवादित बनेको हो ।

कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।