काठमाडौं, ११ असार – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौं इलेक्ट्रिक कार्गो रेल सेवाबारे एमओयू (समझदारी पत्र)मा हस्ताक्षर भएको छ । तर रेल्वे सेवा  कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीको नै स्पष्ट धारणा छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणबाट फर्किने क्रममा विमानस्थलमा रेलमार्गको निर्माण विश्वकै जटिल प्रविधि भएकाले हतारमा भन्दा पनि परिपक्व ढंगले काम गर्न चाहेको बताउँदै तत्काल सम्भव नभएको संकेत गरे ।

ओलीले भने, ‘पहिले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरौं, त्यसपछि लगानीको कुरा गरौंला, काठमाडौंमा रेल पुर्‍याउने माओको सपना शी (चिनियाँ राष्ट्रपति)ले पूरा गर्छन् ।’

उनले अब चीनसँग रेल कनेक्टिभिटी हुने लगानीका विषयमा जोसँग पैसा छ उसले गर्ने बताएका थिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’मार्फत् क्रस–हिमालय कनेक्टभिटी नेटवर्कबारे सहमति भएको थियो ।

पश्चिमी भागबाट मध्य एशिया हुँदै युरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण एसियासम्मै रेलमार्ग जोड्ने परिकल्पना गर्दै चीन सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)मा नेपाल र चीनबीच सम्झौता पनि भइसकेको छ ।

सोही परियोजनाअन्तर्गत रेलसेवा अगाडि बढाउने चीनको प्रस्ताव भए पनि कसरी काम अगाडि बढाउने, लगानी कुन मोडलमा हुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताइन्छ ।

चीनसँगको रेल कनेक्टिभिटीमा सहकार्य कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने, ‘केरुङ–काठमाडौं रेल सेवा कसरी जोड्न सकिन्छ, कहाँ जोड्न सकिन्छ, भन्ने प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले गरिसकेको छ । यसको  रिर्पोट आगामी अगस्टसम्ममा आउँछ । कति लगानी लाग्छ, लगानी कसरी गर्ने, साझेदारी गर्ने कि ऋणमा काम गर्ने भन्नेबारे हामी पनि छलफल गरिरहेका छौं, छिट्टै टुंगो लाग्नेछ ।’

गहन अध्ययन जरुरी

चीनसँगको रेल सेवाले नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने स्वर्णिम अवसर भएकाले यसका प्राविधिक पक्ष केलाउन जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालमा चीनबाट रेलमार्ग जोडिँदा चीनसँगको पहुँच सस्तो हुनुका साथै व्यापारिक सहजता, आर्थिक, वातावरणीय अध्ययन हुन जरुरी रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

चीनले चासो देखाएका बेला नेपालले यो विषयमा छिटोभन्दाछिटो अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने विश्लेषक कल्याण रोका बताउँछन् ।  

‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो । यसलाई कसरी टुंगोमा पुर्‍याउने, कुन मोडलमा बनाउने, लगानी कसरी जुटाउने, कहिलेसम्म बनाउने भन्नेबारे तत्काल अध्ययन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

चीनले नेपालसँगको रेल केनेक्टिभिटीलाई दक्षिण एशियासँगको इन्ट्रिका रूपमा लिएको हुनसक्ने बताउँदै रोकाले यसले भारत र चीनसँगको व्यापार सन्तुलनका लागि नेपालमा पनि  महत्त्व खेल्ने बताए ।

भारतसँगको बजार एकाधिकार भएका बेला चीनसँगको व्यापार बढ्ने हुँदा दुईतिरैको रेलमार्ग महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै रोकाले भने, ‘छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको रेलमार्गको कुरा महत्त्वपूर्ण विषय भए पनि दुवैतिर रेलसेवा सञ्चालनमा ल्याउन ७/८ खर्ब बजेट खर्च हुनेछ । सानो बजेट भएको नेपालले यो धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन, ऋण लिँदा पनि सचेत हुनुपर्छ । यसकारण साझेदारीतिर उन्मुख हुनुपर्छ । यसका लागि तत्काल अध्ययन हुनुपर्छ ।’

यस्तै भौतिक पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले पनि केरुङ–काठमाडौं रेलसेवा नेपालका लागि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमै एक स्वर्णिम अवसर भए पनि सरकारले प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्न ढिला गर्न नहुने सुझाव दिए । 

उनले भने, ‘केरुङ–काठमाडौं रेलसेवा हाम्रा लागि आर्थिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण अवसर हो । तर सरकारले रेल, रेल भनेर गफ गरिरहेको छ । संरचनागत रूपमा कस्तो प्रविधिको रेल गुडाउने, कसरी चलाउने, कसले चलाउने, नेपाली प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीलाई कसरी सहभागी गराउने भन्नेबारे सिन्को भाँचेको छैन । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

नेपालले रेलबारे नेपालको प्राविधिक क्षमतालाई कसरी उन्नत बनाउने भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताए ।

नेपालमा चीनले लगानी प्रस्ताव गरेर रेलमार्ग ल्याउने भनिरहँदा त्यसलाई एक रणनीतिक महत्त्वका रूपमा बुझ्दै काम अगाडि बढाउनु पर्ने चीनका लागि नेपाली राजदूत भइसकेका विज्ञ टंक कार्कीको भनाइ छ । 

काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको अनुमानित एक सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । नेपालमा रेलमार्ग विकासबारे स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेका चिनियाँ रेल्वे प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले सो अनुमान गरेको रेल विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चीन–नेपाल सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग करीब एकसय किलोमिटर लामो हुनेछ । करीब एक घण्टाको यात्रामा रसुवागढीबाट काठमाडौं आइपुगिने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको रेल विभागले जनाएको छ ।